सम्पादकीय

विचलित मर्यादा

प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रशासनले प्रादेशिक सत्ता ग्रहण गरेपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यो व्यवस्था वर्तमान अपष्ट स्वरुपमा कति प्रभावकारी र व्यवहारिक हुन्छ, त्यो अभ्यासकर्ताको वस्तुनिष्ठ अनुभव र विश्लेषणले बताउला ।

तर प्रारम्भमै केही खतरनाक प्रवृतिहरु देखा परेका छन् । र त्यसबारे केन्द्र सरकार तत्काल स्पष्ट र कठोर हुनु अत्यावश्यक छ ।

हालै प्रदेश नम्बर ५ को भ्रमणमा गएका विश्व बैंकका नेपाल प्रमुखको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग भेटघाट भएको छ । विश्व बैंकसँगै कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा वरिष्ठ कुटनीतिज्ञले मर्यादा र हैसियत अनुसार सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकसँग ‘प्राटोकल’ अनुरुप र परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति या जानकारीमा भेटघाट गर्नु अस्वभाविक मानिने छैन ।

तर विश्व बैंकका नेपाल प्रमुखसँग मुख्यमन्त्री पोखरेलको भेटघाट बारे केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले संघीयताको दुरुपयोग मुलुककै अहितमा तथा संविधानको अक्षर र मर्म विपरित भएको देखिन्छ।

पोखरेल एमालेका प्रभावशाली र राजनीतिक सीमा तथा मर्यादा बुझ्ने व्यक्ति मध्ये मानिन्छन् । तर उनले प्रत्यक्ष रुपमा विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिसँग सहयोग याचना गरेर राज्य सरकारलाई प्राप्त सीमा रेखा उल्लंघन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माणमा विश्व बैंकको सहयोग मागेका छन् । केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरु क्रमशः संघीय र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रका कानुन निर्माणका लागि चुनिएका छन् ।

र त्यसैका लागि जनताको करबाट पोषित हुने गर्छन् उनीहरु । मुलुकको राजनीति, संविधान, नीति र कानुन निर्माण सार्वभौम क्षेत्राधीकार र दायित्व भित्र पर्ने मौलिक विषय हुन् ।

नेपाल पूर्णरुपमा सम्मानित, मर्यादित र स्वतन्त्र नदेखिनुको एउटा प्रमुख कारण यी विषयहरुमा बाह्य संलग्नताप्रति नेता तथा सत्ता सञ्चालक मतियार बन्नु नै हो ।

अझ ०६३ यता निम्तिएको अराजक र छाडा शैलीमा त संसद र सर्वोच्च अदालतले समेत वैदेशिक दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाब र हस्तक्षेप स्वीकारेका छन्, आफ्नो दायित्व निर्वाहमा ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि संसदका उच्चस्तरीय कर्मचारी दाताहरुका समानान्तर ‘पे रोल’ मा छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकातिर त्यो परम्परालाई प्रदेशले समेत अपनाउने दरिलो संकेत दिएका छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग केन्द्रले मात्र स हमति, सम्झौता गर्ने व्यवस्थालाई जानीजानी चुनौती दिएका छन् ।

उनको कदमले भोलि निम्तिने अराजकता सम्भवतः अति उत्साहमा उनले अनुमान लगाउन सकेका छैनन् । यदी प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले यस्ता आपत्तिजनक गतिविधि र बाह्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्ने प्रयास गरे भने केन्द्र सम्भवतः तासको महल झैँ ढल्ने छ ।

केन्द्रलाई वेवास्ता या अवमूल्यन गरेर प्रान्तले यस्ता गतिविधिमा लाग्नुका परिणिती अत्यन्त खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । किनकी, केन्द्रको नेतृत्वसँगै सबै सात प्रदेशका सरकारमा उनको गठनबन्धनको नेतृत्व या उपस्थिति छ ।

फाल्गुन २६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्