‘कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अपांगता भएकाको अवस्था दयनीय’

जनकपुरधाम- नेपालको संविधानमा अपाङ्गमैत्रीका विषयमा समावेश भएपनि कार्यान्वयन सुदृढ हुन नसकेकाले अपाङ्ग भएकाहरुले दयनीय अवस्थामा बाँच्नु परेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आइतबार जनकपुरमा आयोजित दुई दिवसीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार विषयक प्रादेशिक सम्मेलनका सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकार कानुनमै सीमित भएको समेत बताएका छन्।

प्रदेश २ को आठवटै जिल्लासहित आयोगको जनकपुर कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मकवानपुर र उदयपुर जिल्ला गरी जम्मा १० जिल्लाका ६० जना फरक क्षमताका व्यक्तिहरु सहभागी भएको कार्यक्रममा उनहरुको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले गरेका थिए।

सुवेदीले नेपालको संविधानमा अपाङ्गमैत्रीका विषयमा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको पाटो सुदृढ हुन नसकेको र यही कारणले अपाङ्ग भएकाहरुको अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन्।

अपाङ्गहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्रमा निकै असहज वातावरण रहेको र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित समाजमा यो अवस्था अझ बढी दयनीय रहेको सुवेदीले बताए।

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विकास र पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारलाई पहल गरिदिन तथा उनीहरुलाई सहज जीवनका लागि प्रदेशका हरेक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री निर्माणका गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतलाई आग्रह समेत गरिएको छ।

कार्यक्रमको मुख्यअतिथिको रुपमा सहभागिता जनाएका प्रदेश २ मुख्यमन्त्री राउतले संविधान समानुपातिक र समावेशी भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘अधिकारको सुनिश्चितता गराउने ऐन कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता छ। समाजका सबै वर्गको समानरुपमा राज्यबाटै कदर भएमात्र विकास सम्भव हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग समान व्यवहार भएको छैन।’

ऐन कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवार प्रदेश सरकारको पनि रहेको भन्दै राउतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहने बताए।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कुल जनसंख्या ५ लाख २३ हजार २१ छ जसमध्ये प्रदेश २ मा मात्रै ७० हजार ९१२ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्।

फाल्गुन २७, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्