सम्पादकीय

न्यायिक चरित्रको अभाव

सर्वोच्च अदालतमा को न्यायाधीश योग्य र पदका लागि उपयुक्त पात्र छन्, त्यसबारे अब खुलेरै जनस्तरमा बहस हुन थालेको छ। वास्तवमा न्यायपालिकामा दलीय राजनीति निकै हदसम्म प्रवेश गरेकाले न्यायमा पक्षपात त्यसको स्वभाविक परिणति हुन्छ नै। अहिले संविधान र कानुनको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायापालिकाको गिर्दो छविबारे चिन्तित छन्। र, न्याय दिने ठाउँ ओगटेकाहरुमा न्यूनतम चरित्र, विवेक र निष्पक्षताको कामना गर्न थालेका छन् उनीहरुले।

राजनीतिक नेतृत्व अथवा मुलुक हाँक्ने दलहरुका नेताहरुले गरेको एउटा गल्तीको परिणाम एक ठाउँमा या एक संस्थामा सीमित रहँदैन। सर्वोच्च अदालतसमेत त्यसको शिकार बन्नु त्यही गल्तीको एउटा स्वरुप हो।

कान्तिपुर पत्रिका तथा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको मानहानि मुद्दाको ‘हेर्दाहेर्दै’ अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार गरेको व्यवहारले अदालती इजलासप्रति आम नागरिकको चासो अब दयामा परिणत हुन थालेको बुझ्न कठीन हुने छैन।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता जाँच गर्दा उनी साउन २१ गते नै अवकासमा जानुपर्ने आफ्नो ठहर र त्यसका आधारमा पराजुलीले खटाएको इजलासमा बस्न नमिल्ने भनेर उनी पन्छिए। यो दिव्य ज्ञान कहिले प्राप्त भयो राणालाई? विगतमा उनले पराजुलीको खटन किन माने ?

आइतबारको इजलासपछि उनले कसकसलाई भेटे, कोसँग कुरा गरे? अब त्यो गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।

यस्ता व्यवहारले प्रस्तुत मामिलामा गैरन्यायिक प्रवृत्ति, शक्ति र स्रोतले पनि अदालती कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका भएको छ। न्यायाधीश राणाले हेर्दाहेर्दै मुद्दाबाट पन्छिएर न्यायमा अवरोध पुर्‍याउने (अब्सट्रक्सन अफ जस्टिस) काम गरेका छन् जुन एउटा न्यायाधीशको पदीय अयोग्यताको प्रमाण हो।

सामान्यतया: इजलासमा रहेको न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय इजलासबाटै सुनाउने गर्छन्। त्यो नहुँदासम्म भिन्न या फरक मत पनि राख्न सक्छ। तर, इजलासको कारबाही सुरु हुनुपूर्व एक जना न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय सुनाएर त्यसको बहिष्कार गर्छ भने त्यसबाट अदालतमा खतरनाक र अशोभनीय पूर्व दृष्टान्त जन्मिने गर्छन्। न्यायपालिकामा व्यवस्थापिकामा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदैन। तर, प्रतिपक्षको भूमिका राणाले खेलेका छन्। इजलासको यो विचलन यत्तिमै सीमित रहने छैन।

न्यायपालिकाबाट न्याय चाहने कुनै पनि पक्ष-विपक्षका लागि राणाको व्यवहार अशुभ संकेत मानिनु पर्छ। न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्दा न्याय ढिलो हुन्छ। त्यसै पनि विवादमा रहेको सर्वोच्च न्यायालय थप विवादित हुन्छ। राणाको कदमको ‘नियत’ बारे हुने सार्वजनिक बहसले उनलाई मात्र हैन, समग्र संस्थालाई थप शंकाको घेरामा ल्याउनेछ।

यसले राणालाई अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिको क्षमतालाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याउनेछ। न्यायपालिकामाथि शंकाको बादल मडारिँदा न्यायको भविष्य के होला नेपालमा?

फाल्गुन २८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्