चोलेन्द्र श्रीमानको कदमले न्यायपालिकाको गरिमा घटायो: कानुनविद्हरु

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जारी वक्तव्यले न्यायपालिकाको गरिमा घटाएको कानुनविद्हरुले बताएका छन्।

कान्तिपुर पब्लिकेसन र गोविन्द केसीबिरुद्ध परेको मानहानि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु नहुँदै सोमबार राणाले वक्तव्य जारी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित ७ जना न्यायाधीशको पूर्ण बृहत इजलास आइतबार हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाई रोकिएपछि सोमबारका लागी पेसी तोकिएको थियो।

राणाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले साउन २१ गते नै अवकाश पाउनुपर्ने भन्दै उनी पदमै नरहेको अवस्थामा उनको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

न्याय परिषद्का पूर्व सदस्य एवंम् बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले आजको घटना पद्धति चलाउने कि नचलाउने प्रश्न भएको भन्दै यस्तै घटनाले न्यायपालिकाप्रति जनताको बिश्वास कमजोर बनाउने बताए।

उनले भने, ‘न्यायाधीश राणाको वक्तव्यपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। पराजुलीले न्यायपालिकाको टिमलाई अनुशासनमा राख्न सक्नु भएन भने अहिलेको लिडरसिपले न्यायपालिकालाई रन गर्न नसकेको अर्थ लाग्छ।’

अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको इतिहासमा यति आपत्तिजनक घटना विश्वमै कहिँ घटेको छैन र कतै नदोहरिउन् पनि।’

न्यौपाने भन्छन्, पराजुलीले न्यायाधीश राणाको वक्तव्य गलत छ भने उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ, होइन भने आफैं छोड्नु पर्छ।

‘सर्वोच्च अदालतले आज बेन्च नै नबसेको भनेर भनेकाले पनि चोलेन्द्र श्रीमान्को वक्तव्य व्यक्तिगत धारणा हो, त्यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन,’  न्यौपानेले भने, ‘पक्ष विपक्षले भने कानुनी मान्यता पाउँछ भनेर अडान भने राख्न सक्छन्।’

यता अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले इजलास नै नबसेको भनेर भन्नु झुटको पराकाष्टा भएको बताएका छन्। राणाले आदेश गरेको जिकिर गर्दै भट्टराईले गोपाल पराजुलीको नियन्त्रणमा रहेको न्याय प्रशासनले बेन्च नै नबसेको भनेर भन्नु स्वाभाविक भएको बताए। ‘चोलेन्द्र श्रीमानको आदेश अदालतको नोटिसमा नभएको भन्नु ठगी हो,’ भट्टराईले भने।

न्यौपाने भन्छन्,  ‘अदालतमा जे भयो त्यसलाई न्यायपालिकाको मात्रै समस्याको रुपमा नलिई राष्ट्रिय समस्याको रुपमा समाधान गर्नु पर्छ।’ नेपाल बार, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय लगायतले यो बिषयलाई पहल गर्दै निकास निकाल्न जरुरी रहेको उनले बताए।

कानुनी पक्षमा आ-आफ्नै अडानमा रहँदा त्यसले संस्थालाई नोक्सानी पुर्‍याउनुका साथैं संस्था कमजोर हुने उनको तर्क छ। संस्था कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु पनि हो त्यसैले पनि सरोकार वाला निकायले छिटो पहल लिन जरुरी रहेको उनले टिप्पणी गरे।

बरिष्ट अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि अदालतमा घटेको घटनालाई नेपालको न्यायिक इतिहातमा कालो दिनको रुपमा लिनु पर्ने बताए।

उनले भने, ‘न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशबाट नै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया मिचेर न्यायिक मर्यादा र मान्यतालाई कुल्चेर आएको अभिव्यक्ति अशोभनीय छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धमा छ। र सम्पुर्ण कानुन व्यवसायीले एक आपसमा एकतावद्ध भएर यसको प्रतिकार गर्नु पर्छ।’

‘हिजो गठन भएको सात जनाको बेन्चमा उहाँ बस्नु भएको थियो, न्याय सम्पादानका प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्पूर्ण बहस सुन्नु भएको छ, आज जसरी हिजो देखीको निरन्तरको बेन्चमा एक्लै राय दिनु भएको छ त्यो विडम्बना पुर्ण छ’, खनालले भने, ‘फरक मत भएको भए उहाँले कानुनी प्रकियाबाट राख्न सक्नु हुन्थ्यो तर जसरी एक्लै वक्तव्य दिनु भएको छ त्यो अशोभनिय छ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राणाको वक्तब्यले अदालतको गरिमा घटाउने काम गरेको बताएको छ। यता उच्च अदालत पाटन बारले भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजिनामा मागेको छ।

फाल्गुन २८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्