न्यायाधीशद्व भट्टराई र प्रधानले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा पनि हेरेनन्

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलासमा नगएका डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले मंगलबार बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पनि अस्वीकार गरेका छन्।

माघ १८  गते कृपाराम भाट, फागुन २ गते मदनकुमार खनाल, फागुन ९ गते भीमबहादुर तामाङ, फागुन १४ गते सुरज बिष्ट र सुनिता खड्काले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइको पेसी भट्टराई र प्रधानको इजलासमा तोकिएको थियो।

मंगलबार पनि इजलासमा जान अस्वीकार गरेका उनीहरु बुधबार पनि इजलासमा गएनन्। सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखे बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उपचार खोजिन्छ।

सर्वोच्च अदालत निमावलीको प्रावधान अनुसार दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि घटस्थापना, फूलपाती, टीका र पूर्णिमाको दिनबाहेक अन्य दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ हुनेगर्छ। शनिबार र अन्य सार्वजनिक दिनमा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बेन्च बस्दैन। यद्यपि तीन दिनभन्दा बढी अदालतमा सार्वजनिक बिदा हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइका लागि अदालतमा बेन्च तोक्ने चलन छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता युदुनाथ खनालले न्यायाधीशहरुको आन्तरिक लडाईँले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा नहेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

उनले भने, ‘यस्तो घटनाले नागरिकको न्यायलयप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउँछ, त्यसको जिम्मेवारी माननीय न्यायाधीशहरुले लिनु पर्छ । नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटलाई इजलास नहेर्ने निउमा सुनुवाई नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

बुधबार पनि ईश्वर खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरेका छन्। श्रेष्ठ इजलासमा नजाँदा दिपक जोशीले पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्। अनिल सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावत पनि बेन्चमा बसेका छैनन्।

 

फाल्गुन ३०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्