नारी समानताका प्रयास

लैंगिक समानताका वास्तविक चुनौती

सन् १९०८ मार्च ८ का दिन १५ हजार महिलाले अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा महिलालाई समान ज्याला, काम गर्ने निश्चित समय अवधि र भोट हाल्ने अधिकारका लागि आवाज उठाएका थिए। फलस्वरुप अर्को वर्ष उक्त दिनलाई दिन अमेरिकामा नारी दिवस भनी घोषणा गरिएको थियो। सन् १९१० मा कामकाजी महिलाको कोपेनहेगनमा भएको सम्मेलनबाट ८ मार्चका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस घोषणा गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा उक्त दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मनाएको थियो। त्यसैले आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई महिलाले हासिल गरेका सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक र राजनीतिक उपलब्धीको स्मरण गर्दै संसारभरि मनाउने गरिन्छ।

सन् १९०० को सुरुवातदेखि नै मनाइँदै आएको यो दिवसले महिलाले भोग्दै आएका विभेदको अन्तका लागि आवाज उठाउने अवसर प्रदान गर्दछ। यस दिनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न नारा पनि तय गरेको हुन्छ। उदाहरणको लागि सन् १९९९ मा ‘संसारबाट नै महिला हिंसाको अन्त्य’ भन्ने नारा थियो भने यस वर्षको नारा ‘प्रगतिको लागि बल गरौं’ भन्ने थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा ल्याएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पनि महिला हिंसाको अन्त्यका लागि विशेष लक्ष्य नै निर्धारण गरेको थियो। यस प्रकार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला समानता र उनीहरुको समग्र विकासका लागि धेरै कार्य भइरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा सन् २०१५ मा विश्वका १९३  राष्ट्रहरुले समग्रमा शान्ति, दिगो विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यले ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु’ नामक एउटा बृहत योजना तयार गरेर त्यसमा सहमति जनाए। उक्त योजनाले सन् २०३० सम्मका १५ वर्षमा गरिबी र भोकमरी लगायत सबै नराम्रा प्रभावहरुको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त दिगो विकासका लक्ष्यका १७ मध्ये पाँचौमा लैंगिक समानतालाई निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार:

लक्ष्य ५.१ महिला तथा बालिकामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने।

लक्ष्य ५.२ मानव बेचविखन र यौन शोषणलगयात सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने महिला, बालिका र किशोरीमाथिका सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य गर्ने।

लक्ष्य ५.३  बालविवाह, छिटो विवाह, जबर्जस्ती विवाह, जनेन्द्रीय छेदन गर्ने जस्ता नराम्रा चलनलाई अन्त्य गर्ने।

लक्ष ५.४ सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार र सामाजिक संरक्षण नीति बनाई घर परिवारमा श्रमको विभाजन र जिम्मेबारीमा साझेदारीको प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरी अवैतनिक घरायसी कामलाई पहिचानयुक्त बनाई अवैतनिक मूल्य निर्धारण गर्ने।

लक्ष्य ५.५ राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णयकर्ताको रुपमा महिलाको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।

लक्ष्य ५.६ कायरोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन १९९१ र बेजिङ सम्मेलनले निर्दिष्ट गरेका र उक्त सम्मेलनहरुमा राज्यले सहमति जनाएका कार्ययोजना र मापदण्डअनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा महिलाको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

यसरी विभिन्न चरण र तहमा समस्त महिलाहरुको विकासका लागि काम भए पनि आजसम्म पनि उनीहरु हिंसाबाट पीडित भइरहेकै छन्।

समाज, देश र त्यहाँको परिवेशअनुसार बालिका, किशोरी तथा महिलाले घरेलु हिंसा, बालविवाह, जबरजस्ती विवाह, दाइजोसम्बन्धी दुर्व्यवहार, महिलाको जनेन्द्रीय अंगच्छेदन, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन शोषण, बलात्कार, यौन हमला र उनीहरुलाई यौन वा हिंसाका आशयले पछ्याउने आदि जस्ता घटनाहरु भए, गरेको दिनहुँ सुन्न, देख्न वा पढ्न पाइन्छ। यस अतिरिक्त महिला स्वयंकै पति वा परिवारका अन्य सदस्यहरुबाट पनि विभिन्न हिंसा र उत्पीडनका घटना निरन्तर दोहोरिइरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका २०१६ को विश्वव्यापि तथ्यांकअनुसार ३०% महिलाले आफ्नो पति, केटा साथी वा पार्टनरबाट हुने दुर्व्यवहार भोग्दै आएका छन्। यस प्रकारको हिंसाबाट कतिपय महिलाले मृत्युवरण पनि गर्नु परेको छ । यस्ता समस्याबाट मृत्यु हुनु एउटा पराकाष्ठाको अवस्था हो। यी समस्याका कारण उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौनजन्य, आर्थिक वा भावनात्मक परिणाम व्यहोरिरहेका महिलाको संख्या मर्नेको भन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ।

समाजमा प्रचलित कुप्रथा वा गलत मान्यता र दण्डहीनताका कारणले यो समस्याले थप प्रश्रय पाइरहेको छ। आज पनि विश्वका लगभग ५० देशहरुमा महिलालाई उनीहरुकै पति वा सबैभन्दा नजिकको पुरुषबाट हुने हिंसा र घरेलु हिंसाबाट जोगाउने कुनै कानुन छैन। त्यसैगरी लगभग ४० देशहरुमा अझै पनि बलात्कारीले यदि बलात्कृत महिलासँगै विवाह गरेको खण्डमा कुनै सजाय नदिने कानुन प्रचलनमा छ।

विश्वमा ७५ करोड बालिका र किशोरीहरु १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य पारिएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा दीगो विकास लक्ष्यमा महिला समानताबारे लक्ष्य र तिनका सूचकांक र मापदण्डहरु निर्धारण गरी राज्यलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान गरिएको छ। तिनको स्थिति र पालना भए नभएको विषयमा ध्यान दिनु सबै सचेत नागरिकको पनि दायित्व रहन्छ।

नेपालमा पनि यो समस्या विकराल रुपमा छ। हालसालै नेपालमा गरिएको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ ले पनि हरेक ३ जना नेपाली महिलामा १ जना हिंसामा परेका छन् भनि उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारको योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघमा सन् २०१७ को दिगो विकासका लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदनमा लैंगिक समानता विषयमा भएका प्रगतिहरुलाई उल्लेख गरेको छ। यसमा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरु तथा राजनीतिक निर्णय र नेतृत्व गर्ने तहमा लैंगिक भेदभाव कम गर्न केही उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी लैंगिक असमानता र हिंसा निम्त्याउने नराम्रा चलनमा पनि कमी ल्याएको देखाइएको छ। तर महिला र पुरुषले गरिरहेका उस्तै प्रकृतिका रोजगारीमा महिलाले पाउने ज्यालाको दर भने कम रहेको औंल्याएको छ। त्यसै प्रतिवेदनमा राज्यका विभिन्न प्रयासका बाबजुद महिला विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव अझै व्याप्त रहेको पनि औंल्याएको छ। महिला बेचविखन, शारीरिक वा यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक दुर्व्यवहारका साथै बोक्सी, छाउपडी, दाइजो र बालविवाह जस्ता विषयलाई चुनौंतीका रुपमा दर्साइएको छ।

राज्यले लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने र अनुगमन गर्ने कानुनी संरचनाहरुको व्यवस्था कसरी गरेको छ भन्ने आधारमा यसलाई मापन गरिन्छ। नेपालमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै लैंगिक समानताका कानुनी आधारहरु सुनिश्चित भएका छन्। हालैका केही वर्षमा यस प्रकारका घटनाको रिपोर्ट उजुरी गर्ने क्रममा सुधार आएको देखिन्छ तर परिवारभित्रै र आफन्तबाटै हुने घटनाहरु पत्ता लगाउन अझै कठिन छ। यसको लागि स्थानीय प्रहरी वा सम्बन्धित निकायलाई महिलामैत्री बनाएर यस प्रकारमा जुनसुकै घटना पनि बाहिर ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

तर दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दिष्ट गरिए अनुसारका मापकका आधारमा लैंगिक असमानता कति छ भनेर यकिन गर्ने गरी जानकारी पाउन राज्यले अझै धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि विगत १२ महिनामा अहिलेको वा पहिलेको केटा साथी पार्टनर वा पतिबाट शारीरिक, यौनिक वा मानसिक हिंसा खपेका महिला वा किशोरीहरुको अनुपात कति छ भन्ने तथ्यांक सजिलै पाउन सकिँदैन।

बेलाबेलामा गरिने सर्वेक्षणले यसको मात्रा बढ्दै गएको देखाएका छन्। वर्तमान संघीयताको संरचनामा स्थानीय विश्वविद्यालयहरुमार्फत त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी वा अध्यापनरत शिक्षकलाई परिचालन गरी स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा शोधपत्र बनाउन स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकामा सर्वेक्षण गराउने व्यवस्था गरेमा वर्षेनी तथ्यांक पाउन र स्थानीय तहमै समाधान पहिल्याउन मद्दत पुग्न सक्छ। यसरी उपलब्ध तथ्यपरक तथ्यांकहरुको सही प्रयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण माध्यम हुनेछ।

(सेढाई पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी जनसंख्या अध्ययन विभागकी संयोजक हुन्।)

चैत २, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्