संघीयतामा अबको प्रहरी?

दाङ–संघीयतामा नेपाल प्रहरीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ? प्रहरीलाई कस्ले परिचालन गर्ने? प्रदेश प्रहरीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ? यी र यस्तै थुप्रै विषय जनचासोको रुपमा लिन थालिएको छ। यही जनचासोको विषय बहसको रुपमा अघि बढेको छ। संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप वारे बहस सुरु भएको हो।

सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था संघीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, समन्वय तथा परिचालनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिईनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय, पूर्व प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नागरिक समाज, सुरक्षा र न्यायसँग जोडिएका अन्य स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको बीचमा संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप बारे बहस गरिएको हो।

‘नेपाल प्रहरीको संरचनाको विषयमा संघ र प्रदेशको कानुन नबाझिने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ, आफ्नो अनुकूल ऐन, नियम बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्छ’, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरको काम, कारवाहीलाई प्रभावकारी वनाउन नगरप्रहरीको ब्यवस्था स्पष्ट रुपले गरेको हुँदा नगर प्रहरीको परिचालन स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी हामीले ऐन, नियम बनाउछौं।’

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले नेपालको सुरक्षा नीति संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेर संविधानमा स्पष्ट ब्यवस्था भएकाले यस विषयमा कोही पनि अन्यौलमा बस्न नहुने बताए। ‘७ वटा प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार छ तर, संघीय कानुनमा बाझिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनले न्यायको रक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ।’

वि.सं. २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरीको ऐन कार्यान्वयनमा छ। यो ऐन परिवर्तनको समय आएको छ। ‘संघमा प्रहरी ऐन एउटै बनाउनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ’, संघीय प्रहरी ईकाइ कार्यालयका एसएसपी दिलीपकुमार चौधरीले भने।

सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखेको हो। कार्यक्रममा प्रहरीको अबको संरचना, ऐन कानुन, नियमावली , कार्यविभाजन, असामान्य तथा संकटकालमा संघीय तथा प्रदेश प्रहरीको भूमिका, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई कसको मातहतमा राख्ने लगायत दश वटा प्रश्नलाई आधार मानेर छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमको सहजीकरण सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद शाक्य, सचिव रविराज थापाले गरे। पहुँच परियोजना अन्तर्गत सर्चफर कमन ग्राउण्डसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको सर्च फर कमन ग्राउण्डका जिल्ला फिल्ड संयोजक राजेन्द्र अधिकारीले बताए।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न यसो गरौं

प्रहरी सेवालाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप एवम् दबाब र प्रभाववाट मुक्त राख्न प्रहरीको नियुक्ति प्रकृया, सरुवा, बढुवा प्रणाली बैज्ञानिक बनाईनुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रहरीलाई अवसर दिँदा निष्पक्ष हुनुपर्ने, प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइएमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकिनेमा जोड दिइएको हो। ‘प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको विषय स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी प्रकाश साप्कोटाले भने, ‘नियमावलीमा हुँदा समस्या परेको हो, ऐनमा भएमा संशोधन अथवा फेरबदल गर्न अलि असहज हुने थियो।’

संविधानमा प्रहरीको संरचना

संविधानको धारा २६८ अनुसार संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछन्।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ब्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्वन्धी अन्य ब्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।