कार्पेटमा खुलेअाम करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली

काठमाडौं- चिनमा कार्पेट निर्यात गर्ने व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ राज्यलाई ठग्ने गरेको खुलेको छ।

समान गुणस्तरको कार्पेट युरोप अमेरिकामा प्रति स्क्वायर मिटर २ सय डलरसम्ममा निर्यात गर्ने व्यवसायीले चिनमा भने प्रति स्क्वायर मिटर २० डलरमा निर्यात गरिरहेका छन्।

व्यापार तथा निकाशी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष चीनमा १ लाख स्क्वायर मिटर कार्पेट २० डलरका दरले निर्यात भएको थियो।

२०५२ सालमा ५५ डलरभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्न नसकिने कार्पेट हाल २० डलरमै निर्यात भइरहेको छ।

२०५२ सालमा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले एक स्क्वायर मिटर कार्पेट निर्यातमा न्यूनतम ५५ डलर रेट तोकेको थियो।

उदारीकरण र खुला बजार नीतिको अबलम्बन गर्ने सरकारले निर्यातमा रेट तोकेको भन्दै आलोचना भएपछि निर्यातको सिलिङ मूल्य हटाइएको थियो।

सरकारले हटाएको सिलिङको व्यापारीले नकारात्मक फाइदा लिएका छन्।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा नेपालबाट निर्यात हुने बस्तुहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा कार्पेटको रेटमा भएको फरक पत्ता लागेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘व्यापार घाटा निरन्तर बढ्न थालेपछि हामी प्रत्येक प्रोडक्टको अध्ययन गर्‍यौँ ज‍समा चीन र युरोप अमेरिकामा निर्यात हुने कार्पेटको रेटमा अस्वाभाविक फरक पाएका थियौं।’

घाटामा बेचेका होलान् त कार्पेट?

कार्पेट व्यवसायीहरुका अनुसार प्रतिस्क्वायर मिटर कार्पेट बुन्न ५० डलरभन्दा बढी ज्याला नै लाग्ने गर्छ। उन, धागो गर्दा एक स्क्वायर मिटर कार्पेट तयार गर्न १ सय २० डलर सम्म लागत लाग्ने गर्दछ। धागोको गुणस्तर अनुसार कार्पेटको उत्पादन लागत फरक हुने व्यवसायीको भनाइ छ।

चिनमा पठाउने कार्पेटको बिल कम मूल्यमा बनाए पनि व्यवसायीको कार्पेट बेच्ने वास्ताविक मूल्य फरक हुने गरेको छ। स्राेतका अनुसार चिनमा नेपाली व्यवसायीले १ सय २० डलर भन्दा कम मूल्यमा कार्पेट बेचेकै छैनन्।

सरकारले कार्पेटको निर्यातमा कर छुट दिएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी भन्छन्, ‘कार्पेटमा सरकारले कर छुट दिएकाले निर्यात राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिदैन।’

पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत कार्पेटमा अन्डर बिलिङ गर्नु पञ्चायतकालमा अन्डर बिलिङ गरेर डलर लुकाएको जस्तै अपराध भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यसरी अन्डर बिलिङ गर्दै निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’

किन हुन्छ अन्डर बिलिङ?

एकलाख स्क्वायर मिटर कार्पेट १ सय ५० डलरमा नै बिक्री भएको भए नेपालमा १ करोड ५० लाख डलर आउने थियो। बास्तबिक मूल्यमा निर्यात गरेको भए कार्पेट व्यवसायीले अहिले तिरिरहेको भन्दा धेरै आयकर तिर्नु पर्थ्यो। युरोप अमेरिकामा निर्यात गरेको कार्पेटले कस्ट रिकभर गर्दा पनि चिनमा न्यून मूल्यमा निर्यात गर्ने हुँदा कार्पेट उद्योगको नाफा सधैं नै न्यून हुने गर्छ। चिनमा निर्यात भएको कार्पेट प्रति स्क्वायर मिटर १ सय ५० डलरमा बिक्री गरेर २० डलरको बिल बनाउँदा १ करोड ३० लाख डलर अर्थात १ अर्ब ३० करोड कार्पेट ब्यापारीले लुकाएको देखिन्छ। यहि हिसावले पनि व्यापारीले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ आयकर लुकाउने गरेका मान्न सकिन्छ। सरकारले खुद नाफामा २५ प्रतिशत कर लिने गरेको छ।

यस्तै बास्तबिक मूल्यमा कार्पेटको बिल बनेको भए १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँले व्यापार घाटा कम हुनुको साथैं उक्त रकमले सोधानान्तर स्थिति बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने थियो।

अन्डर बिलिङ कारोबारबाट कमाएको पैसा मनि लण्डरिंग हुने हुन् सक्ने बिज्ञहरुको आशंका छ।

हुण्डीमार्फत कारोबार हुने

बिल मूल्यमा भएको भन्दा बढी पैसा चिनको बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रिँदैन। तर कार्पेट व्यापारीले भने बिलमा भएको मूल्य २० डलर नभएर बास्तबिक बिक्रि मूल्यको पैसा लिने गरेका छन्।

कसरी?

नेपाली व्यापारीले कार्पेटको पैसा नेपालमा चिनबाट बिभिन्न सामान आयात गर्ने व्यापारीबाट लिने गरेको श्रोतको दाबी छ।

चिनबाट विभिन्न सामानहरु आयात गर्ने व्यवसायीले नेपालबाट बिल मूल्य भन्दा बढी रकम चिनमा पठाउन सक्दैनन्। अन्डर बिलिङ गर्दै बास्तबिक मूल्य भन्दा बिल मूल्य घटाएर नेपालमा आयात हुने गरेको श्रोत बताउँछ।

बास्तबिक मूल्य भन्दा बिल मूल्य घटाएर आयात गर्दा नेपाली व्यापारीले बैकिङ च्यानल भन्दा बाहिरबाट  चिनमा निश्चित रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरि बास्तबिक भन्दा कम मूल्यको बिलमा कार्पेट निर्यात गर्ने व्यापारीले पनि चिनबाट निश्चित पैसा लिनु पर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा बैकिङ प्रणालीबाट बाहेक अन्यत्र च्यानलबाट हुने पैसा कारोबार हुण्डी मार्फत हुने श्रोतको दाबी छ।

अण्डर बिलिङबाट नेपालि व्यापारीले चिनमा बचाएको पैसा हुण्डीबाट कारोबार हुनुको साथैं कार्पेट बन्न प्रयोग हुने उनको पैसा तिर्ने प्रयोग हुन्छ। नेपाली व्यापारीले कार्पेट बनाउन प्रयोग हुने उन चिनबाट आयात गर्ने गरेका छन्।

भन्सार विभागको उच्च श्रोत पनि हुण्डी मार्फत कारोबार हुने सक्ने आशंका गर्छ। श्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा आयात हुने समानको बास्तबिक मूल्यमा बिल नबन्दा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल गुमाएको छ।’ ‘त्यसैले पनि हामिलाई एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) बाट भएको कारोबारमा पनि विश्वास हुदैन र रिफरेन्स सुचीलाई विश्वास गर्दै कर निर्धारण गर्ने गर्छौं।

केन्द्रीय गलैचा उद्योग संघका महासचिव निमा लामा युरोप अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात गर्दा एलसी अनिवार्य हुने भएकाले अन्डर बिलिङ नहुने भन्दै चिनमा निर्यात गर्दा बैकिङ प्रणाली अनिवार्य नभएकाले अन्डर बिलिङ भएको हुन् सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘चिन सरकारले नेपाली कार्पेटमा लगाउने कर, विभिन्न प्रदर्शनी मेलामा हुने स्टल खर्च, आउने जाने खर्च लाग्ने हुँदा प्रोडक्टको कस्ट घटाउन अण्डर बिलिङ गरिएको हुने सक्छ।’

सरकारले बैंकमा पैसा नआउँदा सम्म निर्यात गर्न दिदैन भन्ने नीति नहुँदा सम्म अण्डर बिलिङ रोकिन नसक्ने उनले बताए।

चैत ६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्