संकटमा न्यायपालिका–१: अन्त्यबाट शुरू

एउटा चरम अराजक स्थितिको जग बसालेर र स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको ढनासो भाँचेर २०७४ साल चैत्र १ गतेदेखि न्यायपालिकासम्बन्धी एउटा घटनाको अन्त्य भयो।गोपाल पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएपछि, छिटफुट टिप्पणी बाहेक, अहिलेलाई साम्य देखिएको छ।धेरैले यसलाई एउटा समस्याको समाधान भएको ठानेको देखिएको छ। खासमा यो विषय समस्या समाधान गरे अन्त्य भएको होइन बरु असाध्य समस्या सिर्जना गरेर अन्त्य भएको छ।यसै घटनाका पात्र पनि भोलिका दिनमा प्रभावित हुने निश्चितप्रायः छ। समस्याहरूमात्र होइन, हरेक कुराहरूको ढीलोचाँडो अन्त्य हुन्छ, तर सबै अन्त्यहरू समाधान होइनन्। यो पनि त्यस्तै अन्त्य मात्र हो।

हालसम्मको न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठा, न्यायिक परम्परा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता आदिको दृष्टिबाट यो घटना न्यायिक इतिहासमै असाधारण, अकल्पनीय र अत्यन्त दुःखद घटना हो। कानुनको शासनमा देखिन सक्ने चरम विकृत रूप हो, यद्यपि न्यायपालिका भित्र र बाहिर कतिपय कोणबाट यसलाई सफलता मानेर मङ्गल धूनहरू पनि बजेको सुनिएका छन्।जे जस्ता व्याख्या विश्लेषण गरिए पनि यथार्थमा यो हामीले सानो छँदा सुन्ने गरेको भारुण्ड चराको कथाभन्दा फरक छैन।

गोपाल पराजुली एउटा व्यक्ति हुन्। त्यसैले यस घटनाले उनलाई मात्र प्रभाव पारेर अन्त्य भएको भए चिन्ता र चासोको विषय हुने थिएन। तर उनको तुलनामा अपरिमाप्य गुणाबढी नकरात्मक असर न्यायपालिकालाई पारेर अन्त्य भएको छ।पात्र केन्द्रीत घटनाहरू घटेपछि सिद्धिन्छन् तर प्रवृत्ति केन्द्रीत घटनाहरू निरन्तर रहन्छन्।योचाहिँ चिन्ताको विषय हो।

न्यायपालिका आजको स्थितिमा आइपुग्न डा. शशी शर्मा, डा. गोविन्द के. सी.,गोपाल पराजुली र उनका आदेशहरू त सतहमा देखिएका तत्त्वमात्रै हुन्। यो अवस्थामा आइपुग्न संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, नीतिगतर व्यक्तिगत लोभलालचा आदि धेरै कुराहरू जिम्मेवार छन्। न्यायपालिका यो अवस्थासम्म आइपुग्न लागि के कस्ता पात्र, परिस्थिति र प्रवृत्तिहरू छन् तिनीहरूको समग्र अध्ययन गरेर निषकर्ष ननिकाली र कुनै अमुक घटना, पात्र वा प्रवृत्तिलाई मात्र हेरियो भने त्यसले समाधान दिँदैन। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा तीव्र गतिमा भइरहेको क्षयिकरणलाई रोकेर प्रतिष्ठापन गर्न सकिदैँन।त्यसैले जरोसम्म पुग्नु आवश्यक हुन्छ।त्यसको लागि एक लेखमा ती सबै विषयहरू समावेश गर्न नसकिने भएकोले श्रृङ्खलावद्धरूपमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।यस श्रृङ्खलामा ती कारक तत्त्वहरूको संक्षिप्त विश्लेषण गरिने छ।यस श्रृङ्खलाको शुरूवातचाहिँ शीर्षक छनौट गरिएजस्तै हालसम्मको अन्तिम घटनाबाटै शुरू गरिएको छ।

ती ४ दिनः छोटो शब्दचित्रः

फागुन २८

म डा. गोविन्द केसी प्रतिवादी भएको मुद्दामा मात्र वादी (प्रतिवेदक) को तर्फबाट रहेको र कान्तिपुरको तर्फबाट नरहेको र मेरो बहस फागुन २७ गते नै सकेकोले अपहेलना मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको बृहत् पूर्ण इजालसमा २८ गते शुरूमै जानु आवश्यक भएन। त्यसैले पहिला उच्च अदालत, पाटनको मुद्दा सकेर ११:१५ आसपासमा सर्वोच्च अदालत पुगेँ।

अदालतको पूरानो भवनको आँगनमा नै विचाराधीन मुद्दाको प्रतिवादीसँग सम्बन्धित परिचित एकजना पत्रकार मित्रसँग भेट भयो। मैले बेञ्चमा जानु भएन भनेर सोधेँ। उहाँले ‘अहिलेसम्म बसेको छैन। न्यायाधीशहरूको बीचमा ‘कन्फ्लिक्ट’ आएछ। बेञ्चमा आएका छैनन्’ भन्नु भयो।त्यो जवाफले मेरो ध्यान आकर्षित गर्‍यो।किनभने न्यायाधीशहरूको बीचमा त्यो पनि च्याम्बरभित्र भएको विवाद कसरी तुरुन्तै बाहिर प्रत्यर्थीसँग सम्बन्धित पत्रकारसम्म आइपुग्यो? यो प्रश्नको उचित उत्तर नभेट्टाउँदै आधा घण्टा पनि नबिती खबर आयो– चोलेन्द्र शमशेर एक्लै इजलासमा आएर गोपाल पराजुली साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश भएकोले उहाँले तोकेको इजलासमा बस्न कानूनी र नैतिकरूपमा मिलेन भनेर ‘आदेश’ गरेर जानुभयो।

यस्तो घटना कानूनको विद्यार्थीको हैसियतमा बिताएका ७ वर्ष, कानूनकै शिक्षक र कानून व्यवसायीको हैसियतमा बिताएका २३ वर्षमा कतै नसुने नपढेको घटना भएकोले यस विषयमा थप बुझ्दा यस्तो भएको रहेछः चोलेन्द्र शमशेर एक्लै इजलासमा छिर्नुभयो।न्यायाधीश इजलासमा छिर्ने ढोकाबाटै उहाँको निजी सुरक्षाकर्मी पनि छिर्‍यो। उहाँ अघिल्लो दिन सुनुवाइ गर्दा बसेको कुर्सीमा नै बस्नुभयो। सुरक्षाकर्मी उहाँको पछाडि उभिएर बस्यो। उहाँले मौखिकरूपमा ‘आदेश’ सुनाउँन थाल्नु भएको थियो। त्यसैबीचमा विपक्षको तर्फका एकजना कानून व्यवसायीले न्यायाधीशलाई ‘आदेश’पढेरै सुनाउन ‘अनुरोध’ गरे। त्यसपछि न्यायाधीशले ‘लिखित आदेश’ पढेरै सुनाउन थाल्नु भयो।‘आदेश’ पढेर सुनाउँदै गर्दा बीचैमा विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले ताली नबजाउन अनुरोध गर्नुभयो। तर त्यतिबेला कसैले पनि ताली बजाएको थिएन! त्यसपछि न्यायाधीशले ‘आदेश’ पढिसकेर जानुभयो।

मेरो सहकर्मी पनि त्यहीँ भएको भए पनि यसको सत्यतालाई थप निश्चित गर्न अरूलाई सोध्दा पनि सबैले समानरूपमा चित्रित गर्नुभयो। केही समयपछि एउटा अनलाइनमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता आयो। त्यसबाट पनि सुरक्षाकर्मी न्यायाधीशसँगै इजलासमा छिरेकोलगायतका विषयहरू पुनःपुष्टि भए।त्यसपछि पछ्याउनै मुस्किल पर्ने गतिमा घटनाक्रमहरू विकसित भए। दोस्रो अपहेलना मुद्दाका प्रतिवादी रहनुभएका सुधीर शर्माले केही समयपछि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ साउन २१ मै अवकाश पाइसकेको हुनुपर्ने अभिलेखमा देखिएकाले निजले अब न्यायिक काम-कार्वाही हेर्न/गर्न नपाउने न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको लिखित ठहरः’भन्दै ३ पृष्ठको न्यायाधीशको सही नभएको‘आदेश’ पनि राख्नु भएछ।

पूर्वाह्नमै यत्रो घटना हुँदा दिनभरि बेपत्ता भएको नेपाल बार एशोसियसनको तर्फबाट साँझ छिप्पिसकेपछि भत्सर्नासहितको विज्ञप्ति आयो भने उच्च अदालत बार, पाटनले ‘मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका लिखित आदेश भइसकेको सन्दर्भ’ देखेर गोपाल पराजुलीको राजीनामा मागेर अर्को विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। स्मरणीय के छ भने चोलेन्द्र शमशेरबाट भएको भनिएको आदेशमा न्यायाधीशको हस्ताक्षर नदेखिए पनि ‘विद्बान’ वकिलहरूको संस्थाले नै ‘आदेश’ भएको देख्यो।

बेलुका बीबीसी नेपाली सेवाले यस घटनालाई पनि समाचार बनायो र ‘आदेश’को सम्बन्धमा चोलेन्द्र शमशेरले ‘आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने’भनेको भनेर प्रसारण गर्‍यो।

फागुन २९

बिहानै पत्रिकाहरू घरघर पुगे। सबैले आ-आफूले भेटेसम्मका समाचारहरू लेखे। चोलेन्द्र शमशेरले गरेको आदेशको पूर्णपाठ र अघिल्लो दिन ‘आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने’ भनेर बीबीसीलाई प्रतिकृया नदिनुभएका माननीय न्यायाधीशले पनि सुनुवाइ भइरहेकोको मुद्दाको प्रतिवादीलाई,अन्य कुराहरूका अतिरिक्त, ‘यस्तो अवस्थामा अब इजलास के बस्नु’ भनेर इजलास स्थगित गर्न लागेका थिए। ‘त्यो हुनुअघि नै म त्यहाँबाट निक्लेँ र इजलासमा पसेर आफ्नो राय सुनाएँ… त्यसैले अरूले नबोले पनि मैले भने भोलिपल्टै गएको सत्यको खुलासा गर्ने निर्णय गरेर सुतेँ, आज… तदनुसारै गरेँ पनि’ भनेर आफ्ना योजना र च्याम्बरमा अरू न्यायाधीशहरू बीचमा भएका भित्री कुरा बताउनु भएको रहेछ।

फागुन २९ गतेगोपाल पराजुलीले नै पेशी सूची तोके पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई मुद्दा दिएको देखिएन। पेसी तोकिएका पनि केही इजलासहरू बसेनन्। सतहमा थोरै सतहमुनि दुवै पक्षबाट धेरै खेलकूदहरू भएका कुराहरू सुन्नमा आइरहे।

२९ गते सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो र त्यही दिन नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्षसहितका ३ जनाले अघिल्लो दिन नेपाल बार एसोसियशनको नामबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिको विषयवस्तुमा विरोध नजनाए पनि प्रकियामा असहमति जनाएर अर्को विज्ञप्ति निकाले। दिनभरी विभिन्न किसिमका हल्ला गाइँगुईँ चलिनै रहे। सतहमा नदेखिए पनि दुवै पक्षले आ-आफ्ना रक्षार्थ लागि परेका भन्ने कुराहरू आइरहे।यसरी आएकामध्येको महत्त्वपूर्णचाहिँ न्याय परिषद् प्रयोग गरिएन भने ‘मिसन’मा असफल भइन्छ भनेर केही कानून व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, व्यापारीहरू/व्यवसायीहरूसमेत लागि परिरहेका छन् र राजनीतिज्ञहरू पनि महाअभियोगको झञ्झटमा फस्नुभन्दा यसैबाट इच्छित परिणाम निकाल्दा आफू निष्कलङ्क पनि हुने र इच्छित परिणाम पनि निस्किने भएकोले बेस्सरी दौडधूप गरिरहेको भन्ने लेखकसम्म साँझमा आइपुग्यो (यसमा को को थिए र के के भएका रहेछन् भन्ने संस्मरण लेखिएका खण्डमा विस्तृत लेखूँला)।यस्तो गम्भीर जानकारी आए पनि पूरै विश्वास वा अविश्वास गर्न सकिएन। त्यसैले आधा शङ्का आधा विश्वासमै२९ गते बित्यो।

फागुन ३० गते

२९ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। ३० गते राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणको कार्यक्रम थियो। ३० गते पनि गोपाल पराजुलीले नै पेसी सूची तोके।अघिल्लो दिन इजलासमा नबस्ने न्यायाधीहरू इजलासमा बसेनन्, अरू न्यायाधीशहरू बसेर मुद्दाहरू हेरे।

अघिल्लो दिन इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूलाई बाध्यपार्न सक्छु कि भनेर होला शायद अघिल्लो दिन इजलासमा नबस्ने दुई जना न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै राखिदिए भने अर्का दुई जनालाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मुद्दामात्रै राखिदिए गोपाल पराजुलीले।

चियाको समयबाट न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशको च्याम्बरमा लामै समय बसे। यसैबीच ८ जना न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर बिदा मागेछन् भन्ने ‘सर्वोच्चका ८ न्यायाधीशले मागे विदा’ शीर्षकमा निवेदनको तस्बीर, विदा माग्ने न्यायाधीशहरूको नामनामेसीसहित सेतोपाटी अनलाइनले अपराह्न ३ बजेर ५४ मिनेट ५ सेकेण्डमा राख्यो। यो समाचार अरूले पनि प्रवाह गरे तर प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको निवेदनको तस्बीरचाहिँ अरूले राखेको देखिएन।

बारहरूले विज्ञप्ति दिएर आफ्नो ‘कर्तव्य पूरा गरेर’विवाद साम्य पार्न संस्थागत रूपमा केही नगरी फेरि बेखबर भए। तर यो विषय यत्तिकै अझ बढी समय राखेमा थप नोक्सान हुन्छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी सम्मानजनक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले झिनो आशासहित प्रयास गर्ने कार्य शुरू गरे पनि घटना सतहमा अचानक आइपुगे जसरी अचानक उब्जेको थिएन। त्यसैले उनीहरूले खास गर्न सक्ने केही थिएन। विवादका दुवै पक्षहरू सकरात्मकतातिर बढ्नेबढ्ने क्रममा छन् भन्ने जानकारीमा आएको थियो।

प्रधान न्यायाधीश फुलकोर्ट सकेर राष्ट्रपतिलाई सपथ ग्रहण गराउन हिँडे। राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउञ्जेलसम्म न्याय परिषद्का सचिवको निर्णयसहितको पत्र बाहिर आएन।त्यसपछि ४ बजेर ३३ मिनेटमा इकान्तिपुरले सचिवले लेखेको पत्रसहित समाचार प्रकाशित गर्‍यो। ४:४४ मा सेतो पाटीले, ४:५५ मा नागरिकले र त्यसपछि अरूहरूले पनि प्रकाशन गर्दै गए। त्यसपछि ‘भोलिको पेशी मै तोक्छु’ भनेर न्यायाधीश दीपकराज जोशीले भनेको भनेर सेतोपाटीमा पुनः अर्को समाचार आयो।पराजुलीले पनि परिषद् सचिवको पत्रको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै भोलिपल्टको पेसी पनि आफैँले तोक्ने दावी गरे।

चैत १ गते

अघिल्लो दिन भने जस्तै चैत १ गतेको पेसी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गर्दै दीपकराज जोशीले नै तोके। शायद विदा स्वीकृत नभएकोले होला, अघिल्लो दिन ५ दिन विदा माग्ने न्यायाधीशहरूले पनि दीपकराज जोशीले तोकेको पेसीअनुसार मुद्दा हेरे।विजुली चम्केको गतिमा विकास र कार्यान्वयन भएका घटनाहरूका केही अंशहरू चैत १ गतेको ‘पहिलो पोष्ट डटकम’ ले ‘प्रधानन्यायाधीश काण्डको नालिबेलीः यसरी चिप्लिए गोपाल पराजुली’ शीर्षकमा विश्लेषण प्रकाशन गर्‍यो।त्यो प्रकाशन गलत थियो भनेर खण्डन नआएकाले त्यसमा प्रकाशित कुराहरूलाई अविश्वास गर्नुपर्ने आधार अहिले छैन।

(बाँकी अर्कोमा)

चैत ७, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्