नेपालमा वैदेशिक दाताहरुद्वारा प्रत्यक्ष या उनीहरुका स्थानीय साझेदार गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा हुँदै आएका चलखेल सामान्य विषयजस्तै हुँदै आएकाले त्यसले अपेक्षित प्रतिक्रिया आकर्षित गरेको पाइँदैन, सरकार तथा समाज दुवै तर्फबाट।
राजनीतिक दलहरुका नेतृत्व तथा तिनका ठूलाठालु अनि महत्वपूर्ण न्यायिक, संवैधानिक र प्रसाशनिक ओहोदामा रहेका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुसमेत राष्ट्रको हितमा भन्दा दाताहरुप्रति बफादार रहेकाले अप्रत्यक्ष विदेशी हैकम नेपालमा स्थापित हुन पुगेको हो।
२०६३ यता त बाह्य शक्ति र दातृ निकायहरु खुलेरै राजनीतिक एजेण्डामा निर्णायक रुपमा प्रवेश गरेका मात्र हैनन्, विखण्डन र जातीय विद्वेष फैलाउन प्रत्यक्ष प्रशासनिक र आर्थिक लगानीमा लिप्त देखिएका छन्।
उनीहरुको त्यो लगानी नै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुटको मुख्य आधार बनेको छ।
चार महिनायता सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिका आधारमा आएको युरोपेली संघ निर्वाचन पर्यवेक्षक टोलीले यता आएर जारी गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसमा पुरानै हस्तक्षेपको दुर्गन्ध दोहोरिएको छ।
संविधान अनुरुप खस आर्य समूहलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा प्राप्त समावेशितालाई समाप्त गर्न सरकारसँग आग्रह गरेर नेपालभित्र हिन्दू समाजलाई विखण्डित गर्ने र जातीय विद्वेष फैलाउने एजेण्डा युरोपेली युनियन पर्यवेक्षण टोलीले बोकेको देखिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल त्यसको भर्त्सना गरे पनि जातीय विद्वेषको नीतिलाई मलजल गर्ने युरोपेली संघका केही मुलुक, तिनका आप्रवासी दातृ नियोग अनि प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा जाति विशेषविरुद्ध केही वर्ष यता नकारात्मक विभेद देखाउँदै आएको राष्ट्रसंघीय कार्यालयलाई समेत सरकारले पर्याप्त र प्रभावकारी चेतावनी दिनु आवश्यक भइसकेको छ।
नेपालमा राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रमा समावेशिताका आधार निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल र गृहकार्य आवश्यक छ। तर, नीति निर्माणमा विदेशी हस्तक्षेप या उपदेश स्वीकार्य हुनुहुँदैन। यो सन्देश सरकारका तर्फबाट त्यतिकै प्रभावकारी ढंगमा जानु आवश्यक छ।
सम्बन्धित समाचार
खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न युरोपियन युनियनको सुझाव
