सरकारवादी मुद्दामा पर्याप्त अनुसन्धान गर्न महान्यायाधिवक्ता खरेलको निर्देशन

नेपालगञ्ज– महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राम्ररी अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका छन्।

उच्च सरकारी वकिल, कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले राम्ररी अध्ययन अनुसन्धान नगरेकाले सरकारवादी मुद्दा फितलो हुने गरेको बताए।

‘सरकारीवादी धेरै मुद्दा असफल हुने गरेका छन्, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, सरकारी वकिलहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’

तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सरकारी वकिलको कार्यालय बनाइएको हो।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले बिहीबार नै गनापुरमा बन्दै गरेको खुल्ला कारागारको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

देशभरकै कारागार खचाखच भरिएपछि सरकारले बाँकेको गनापुरमा खुल्ला कारागार र नौबस्तामा क्षेत्रीय कारागार बनाएर कैदीबन्दीलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ।

गनापुरको ६ विगाहमा बन्दै गरेको कारागारको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जेलरले महान्यायाधिवक्ता खरेलसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। तीन वर्षअघि नै तारबार गरिएकोमा अहिले एउटा भवन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। उक्त भवन ब्यारेकको रुपमा प्रयोग हुने जेलर श्याम लामिछानेले बताए।

‘बन्दी बस्ने टहराहरु छिटो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं, महान्याधिवक्ता सकारात्मक देखिनु भएको छ, जेलर लामिछानेले भने, जतिसक्दो छिटो टहरा बनाउने कुरा भएको छ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले काठमाडौं फर्किएपछि यस विषयमा उच्च स्तरमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

खुल्ला कारागार निर्माणपछि निश्चित योग्यता कायम गरेर कैदीबन्दी राख्ने सरकारी रणनीति छ। यद्यपि, त्यो योग्यता अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

‘खुल्ला कारागारमा बस्ने, बाहिर कमाएर खाने हो, त्यस्तालाई सरकारले पैसा दिँदैन, जेलर लामिछानेले भने, खुल्ला कारागारमा बस्नेहरुको योग्यता भने तोकिसकेको छैन। त्यसको कार्यविधि बन्ला।’

देशभरकै कारागारमा यतिबेला कैदीबन्दी खचाखच छन्। हल निर्माण गरेर तीन सय क्षमताको बनाइएको नेपालगाञ्ज कारागारमै ६ सय बढी बन्दी रहेका छन्।

यसैबीच कामु प्रधान न्यायाधीश दिपकराज जोशीले नेपालगञ्जका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको अवलोकन गरेका छन्।

नेपालगञ्जमा हुने कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार नै नेपालगञ्ज आइपुगेका प्रधान न्यायाधीश जोशीले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको नियमित कारबाही, अप्ठेराहरुका बारेमा सोधनी भएको थियो।

उच्च अदालतका रजिष्टर भवन गिरीका अनुसार, प्रधान न्यायाधीशले अदालतको नियमित कारबाही र सेवाग्राहीको गुनासोलगायत विषयमा सोधपुछ गरेको बताए । अवलोकनका क्रममा प्रधान न्यायाधीश जोशीले कारबाही चुस्तदुरुस्त गराउन निर्देशन दिएका थिए।

चैत ८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्