वार्ताका लागि इयु पर्यवेक्षण टोलीको निमन्त्रणा सरकारद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ- युरोपेली युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले खस आर्य जातिलाई संसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशिताको नियम अन्तर्गत आरक्षण कोटा बन्द गर्न दिएको सुझावबारे वृहत छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

पर्यवेक्षण टोलीको सिफारिसलगत्तै सरकारले यसलाई अबाञ्छित टिप्पणी र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै अबउपरान्त यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। पर्यवेक्षण मिसनका उपाध्यक्षद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँगको प्रस्तावित बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गरे पनि आमन्त्रण गरेको तर सरकारले त्यसमा भाग नलिने स्पष्ट जानकारी दिएको सरकारका एक उच्च पदाधिकारीले देशसञ्चारसँग बतएका छन्।

तर, युरोपेली युनियनबाट ठूलो आकारमा सहयोग पाएका आदिवासी तथा जनजाति महासंघ  नेफिन तथा  संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले भने टोलीको प्रतिवेदनबिरुद्ध हतारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँस्थित नियोगद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा यो सिफारिसमात्र भएको र त्यसलाई कसरी अगाडि लाने, त्यो नेपाल सरकार र जनताको विषय भएको भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा उसले गैरसरकारी पक्षहरुको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको छ।

नियोगले सिफारिससहितको वक्तव्य जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई चेतावनीसहित प्रतिवाद गर्न परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिएका थिए।

सम्बन्धित समाचार 

इयु प्रकरणमा कांग्रेसको धारणा के?

युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनमथि सरकारको आपत्ति

युरोपेली युनियनद्वारा प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार

चैत ९, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्