संकट न्यायपालिका-२: त्यो चिठ्ठी

ज-जसले नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास, कानूनको शासन, न्यायपालिकामा बाह्य र सङ्गठित हस्तक्षेपको विषयमा शोधखोज गर्लान्, तिनीहरूको लागि न्याय परिषद्का सचिवद्वारा हस्ताक्षरित (सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भनेर सचिवले नै हस्तारक्षर गरेकोले मैले यस लेखमा सचिवद्वारा ‘लिखित’ भन्नु पर्ने हो तापनि औपचारिक रूपमा सचिवद्वारा ‘अपनत्व’ लिइएको सो पत्रको वास्तविक ‘अपनत्व’ सचिवकै हो भन्ने सम्बन्धमा मसँग रहेका सूचना र मलाई फागुन २९ गते प्राप्त पूर्व जानकारी गलत प्रमाणित हुनुको सट्टा ३० गतेको यो चिठ्ठीले सत्य प्रमाणित गरेकोले सचिवलाई ‘अपनत्व’ नदिई ‘हस्ताक्षरित’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो ।) पत्रको विषयमा सुदूर भविष्यसम्म बहस भइरहनेछ। यो पत्र न्याय परिषद्को नालायकीपन र निम्छरोपनलगायतका धेरै दृष्टिकोणबाट बहस र विवादको उठानबिन्दू पनि हुनेछ। यो पत्र दूरगामी असर भएको पत्र हो। त्यसैले श्रृङ्खलाको यो खण्डमा यही पत्र र यस वरपरका विषयमा चर्चा गरिएको छ।

त्यो चिठ्ठीको उत्पत्तिको विषयमा यस श्रृङ्खलाको अघिल्लो खण्डको ‘ती ४ दिनः संक्षिप्त शब्दचित्र’ अन्तर्गत २९ गतेको शब्द चित्रमा लेखिसकिएको छ। त्यसैले यस खण्डमा अरू थप कुरा नलेखी ‘फागुन २९ गते मसम्म आइपुगेको सूचना सत्य रहेछ’ भनेर एक वाक्य लेख्दा पुग्छ। अरू कुरा पत्र र यसको सार्वजनिकीकरणको तरिका आफैँ नै प्रमाण भइगए।

समय-समय र व्यक्ति –व्यक्तिका बात!

का. मु. प्रधान न्यायाधीश र पत्रकार

पत्रकारः तपाईं  परिषद् सदस्य हुनुहुथ्यो। निर्णय गर्नुअघि सचिवले तपाईंसँग सोध्नु भयो कि भएन? तपाईंले के भन्नुभयो?

जोशीः “हाम्रो अनौपचारिक कुरा भैरहेकै थियो। परिषदका अरू सदस्यले के गरे मलाई थाहा हुने कुरा भएन तर मैले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति अपडेट गरिदिनुस् भनेको थिएँ ।”(सेतपाटी १ चैत्र, २०७४)।

का. मु. प्रधानन्यायाधीश र बीबीसी

बीबीसीः तर तपाईँले नै न्याय परिषद्को सचिवलाई लेखेर पठाउन अथवा त्यो गर्नु भनेर मैले उनलाई आदेश दिएको थिएँ भनेर भन्नु भएछ आज पत्रकारहरूसँग।

जोशीः हजुर। हजुर हजुर हैन। त्यो त सामान्यतः के भने त्यो प्रचलन छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा मात्रै मैले टिप्पणी गरेको हो।

बीबीसीः कस्तो प्रचलन भन्या?

जोशीः मतलब के छ भनेदेखि अब न्याय सेवा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कागजहरू न्याय परिषद्‌मा पेश गर्नुपर्ने भनेर अर्थ हुने कागजहरू यी सबैको चइने प्रमाणिकरण गर्ने कामचाहिँ पहिला सचिवहरूले गर्ने हुन् अथवा उप-सचिवले गर्ने हुन्। के भन्ने, त्यस्तै मैले भने हुँला। (बीबीसी साँझपख चैत्र १ गते)।

सचिव कान्तिपुरसँग

कान्तिपुरः ‘परिषद्को सचिवलाई प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको पत्र लेख्ने अधिकार छ र?’

सचिवः ‘कानुनतः मलाई प्रधानन्यायाधीशलाई वैध पदबाट हटाउने अधिकार छैन। तर किर्ते गरेर हक लाग्नेभन्दा बढी अवधि पदमा बस्नबाट रोक्ने अधिकार भने सचिवसँग हुन्छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ।’ (कान्तिपुर चैत्र १ गते)।

यी दुई पदाधिकारीका यस्ता दुई थरी दावीबाट त्यो पत्रको ‘अपनत्व’ दुवैले ग्रहण गर्न होड नै चलेको देखिन्छ।

सचिव र सचिवको कानूनी हैसियत

न्याय परिषद्का सचिवले आफूलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नरहेको जानकारी दिने अधिकार छ भनेर दावी गरे पनि संविधान तथा कानूनअनुसार उनमा त्यो हैसियत देखिँदैन। त्यसैले यस खण्डमा सचिवको कानूनी हैसियतको विषयमा चर्चा गरिएको छ।

न्याय परिषद्को शुरूवात गरेको २०४७ को संविधानदेखि हालसम्मका कुनै पनि संविधानले सचिवको विषयमा उल्लेख गरेका छैनन् । सचिवको व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा १२ ले प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा राखेको थियो र न्याय परिषद् ऐन २०७३ ले पनि प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा नै राखेको छ। चाख लाग्दो कुरा के छ भने परिषद्लाई आफ्ना अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार पनि छैन भने सचिवले आफ्ना प्रशासकीय अधिकार आफूभन्दा मुनिका अधिकृतलाई दिने निर्णय गर्ने बाहेक उनमा अरू निर्णय गर्ने अधिकार छैन। तर उनले ‘आफ्नै’ निर्णयको आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई साउन २१ गतेदेखि नै पदमा नरहेको जानकारी दिए!

यहीँनेर प्रश्न उठ्छ कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी र सचिवले के आधारमा सचिवलाई अधिकार छ भने? यो जबर्जस्तीपन हो कि कानूनको अज्ञानता? सचिवले गर्वसाथ भनेका छन्- ‘तर किर्ते गरेर हक लाग्नेभन्दा बढी अवधि पदमा बस्नबाट रोक्ने अधिकार भने सचिवसँग हुन्छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेको हुँ।’ किर्ते गरेको हो कि होइन भनेर छुट्याउने अधिकार र किर्ते गरेको भनेर ‘पदमा बस्नबाट रोक्ने अधिकार’ कुन कानूनले दिएको छ?

पूरानो न्याय परिषद् ऐनमा सचिवका अधिकारहरू अहिलेको ऐनजस्ता प्रष्ट थिएनन्। अहिलेको ऐनअनुसार सचिवलाई निम्न अधिकार र कर्तव्य निम्नअनुसार देखिन्छन्:

  • न्याय परिषद्ले तयार गरेको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको अभिलेख राख्ने (दफा ३ (४)) ।
  • न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन भएमा त्यसको सचिवको रूपमा काम गर्ने (दफा १६(२)) ।
  • जाँचबुझ समितिको सचिवको हैसियतमा काम गर्न परिषद्ले तोकेमा त्यसैअनुसार काम गर्ने (१९(४)) ।
  • परिषद्ले न्यायाधीश विरूद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेमा परिषद्को तर्फबाट मुद्दा दर्ता गर्न तोकेमा परिषद्को प्रतिनिधित्व गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने (२२(४)) ।
  • सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरूको विवरण तयार गरी परिषद्‌मा पेश गर्ने (२९(४)) र
  • दफा ३६ (२) मा तोकिएका ७ वटा काम ।

सचिवलाई न्यायाधीशको उमेर निर्धारण गर्ने निर्णय गर्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मात्र होइन, आफूलाई प्राप्त अधिकार आफू मातहतको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने बाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैनन्।

सचिवले आफूमा किर्ते गरेर पदमा बसेमा रोक्ने अधिकार रहेको भनेर दावी गरे पनि दावी प्रमाणित गर्ने कानूनचाहिँ देखाउन नसके पनि उनको प्रतिरक्षा गरिदिनेहरूले भने परिषद्का अभिलेख अद्यावधिक र प्रमाणित गर्ने अधिकार सचिवमा रहेकोले अधिकार छ भनेर दावी गरेका छन्। यस्तो दावीलाई ‘कठै बरा’ भन्दा बाहेक अरू के भन्न सकिन्छ र! तर सचिवको अधिकार छ भनेर प्रतिरक्षा गरिदिनेहरूले त्यो प्रकृयामा बाह्य तत्त्व पनि समावेश थियो भन्नेचाहिँ प्रमाणित गरिदिए। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड (क)ले ‘न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको र अवकाश हुने मिति, निजको योग्यता,अनुभव र विशेषज्ञता समबन्धी’एकिकृत विवरण परिषद्ले तयार गरिराख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३१ को उपदफा (८) मा‘परिषद्ले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफा बमोजिम न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ’ भनेर परिषद्लाई अधिकार दिएको छ, सचिवलाई होइन।

न्याय परिषद्‌भित्र सचिव पर्छ?

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) मा ‘परिषद्’ भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको परिषद् सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषा गरेको छ। संविधानको धारा १५३ मा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय रूपलाई परिषद् मानेको छ। यी सबै पदाधिकारी उपस्थित नभए पनि परिषद्को नामबाट गरिने कामले वैधता प्राप्त गर्न अध्यक्ष र कम्तीमा अरू दुई जना सदस्यहरू नभई गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकोले कम्तीमा ३ जना चाहिने अनिवार्य व्यवस्था छ र न्यायाधीशको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम परिषद्ले गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सचिवको काम र का. मु. प्रधान न्यायाधीशले मैले अध्यावधिक गरिदिनु भनेको भनी गरेको दावी फेदैदेखि गैरकानूनी भएको सामान्य समझको जोसुकैले पनि बुझ्नसक्छ।

न्यायाधीशको उमेरको जानकारी कसले गराउँछ?

न्याय परिषद्का सचिवले आफ्नै निर्णयले प्रधान न्यायाधीश २०७४ साल साउन २१ गतेदेखि नै पदमा नरहेको भनेर जानकारी गराए। तर न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) ले सचिवले जानकारी गराउने नभई परिषद्ले अवकाश हुनुभन्दा ६० दिन अगावै जानकारी गराउने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यतिमात्र नभई उमेर अध्यावधिक पनि परिषद्ले नै गर्ने भनेको छ। दफा ३१ को उपदफा (८) मा अध्यावधिक सम्बन्धमा ‘परिषद्ले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफाबमोजिम न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन २०७३ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भयो। त्यसको ३ महिनाभित्र भनेको २०७३ साल पुस २ गतेभित्र यकिन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। ऐनको यो व्यवस्था मानेको भए कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएकै बखतमा अध्यावधिक हुनुपर्थ्यो। किनभने कल्याण श्रेष्ठले २०७३ साल चैत्र ३० गतेदेखि मात्र अवकाश लिएका हुन्।त्यसपछि सुशीला कार्की २०७४ जेठ २३ गतेसम्म न्याय परिषद् अध्यक्ष रहिन्। कानून र न्याय परिषद्को व्यवहारलाई हेर्दा यो संस्था कसरी चलेको थियो र छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिन्छ।

न्याय परिषद्को निकम्मापनको कारणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप त भइरहेको थियो। अब यो घटनाले देशको प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को अध्यक्ष नै सुरक्षित छैन भन्ने निःशङ्क प्रमाणित गरेको छ। का. मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको ‘मैले नै अध्यावधिक गर्न भनेको हुँ’ भन्ने भनाइले थप अर्को गम्भीर कुरा सङ्केत गरेको छ। त्यो आगामी खण्डमा।

चैत ११, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्