वकिलहरुले जारी गरे २८ बुँदे घोषणापत्र

नेपालगञ्ज- नेपाल बार एशोसियसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन २८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । यद्यपि, घोषणापत्र सर्वसम्मत रुपमा पारित हुन सकेन।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङको उपस्थितिमै बार सम्मेलनमा कानून व्यवसायीका बीचमा केही बुँदा राख्ने-नराख्ने विषयमा आरोप–प्रत्यारोप भएको छ।

१७ सदस्यीय घोषणापत्र समितिका संयोजक हरिप्रसाद उप्रेतीले २८ बुँदे घोषणापत्र पढेर सुनाएपछि टीकाराम भट्टराई, मेजर थापा, रविराज खनाल, ताराकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद प्रसाईलगायतका एक दर्जन कानून व्यवसायीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशील कार्कीको महाअभियोग र गोपाल पराजुलीको कागजातका विषयमा बारले बोल्नु पर्ने आवाज उठाएका थिए।

त्यस आवाजलाई बेवास्ता गर्दै बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खातीले घोषणा पत्र पारित गर्न आग्रह गरेपछि हलले ताजी बजाएको थियो। केहीको असन्तुष्टिका बाबजुद बारले २८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

घोषणापत्र जारी भएको बताएर मन्त्री तामाङलाई बोल्न अगाडि बोलाइस्केपछि पनि केही कानून व्यवसायीले उभिएर प्रतिवाद गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा केहीबेर मन्त्री तामाङ माइक अगाडि उभिरहनु परेको थियो।

असन्तुष्टि जनाएकाहरु बसेपछि मन्त्री तामाङले मन्तब्य राखे। त्यसक्रममा उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरे । मन्त्री तामाङले न्यायाधीशलाई एनजिओको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जान नदिइने बताए। न्यायाधीशहरु सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशमा जाने र त्यसअघि सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री तामाङको भनाई थियो।

बारले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपालको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा बाह्यपक्षको अनाधिकृत चासो, सकोकार र हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानमा नै तोकिएको हुँदा सार्वभौम संसदले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन गरी संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने र स्वीकार्यता अभिबृद्धि गर्ने विषयमा सम्मेलन विश्वस्त रहेको बारले जनाएको छ।

सम्मेलनले संविधान संशोधनको क्रममा संविधानमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगलाई छुट्याई अलग अलग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग तथा राष्ट्रिय बित्त आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनले संविधानले आत्मसात गरेको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार, साधन तथा स्रोत सम्पन्न बनाउन विशेष पहल गर्न संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा अन्य अधिकारको कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाउने भन्ने संविधानको व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै संविधानले तोकेकै समयावधिभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विगतदेखि नै बारले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाउदै आएको र न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट समेत न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएतापनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो झन झन बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायी र विचौलियाहरुको मिलोमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निर्मल गर्नका लागि विद्यमान संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानून व्यवसायी परिषद समक्ष सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ।

न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत उपायहरु अवलम्बन गर्न प्रधान न्यायाधीशलगायत सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।मुद्दाको पेशी तोक्ने विषयले न्यायपालिकालाई पटक पटक विवादमा ल्याइरहेको हुँदा सबै तहका अदालतहरुमा मुद्दाको पेशी सूची तोक्ने कार्य गोला प्रणालीबाट गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।

न्यायाधीशहरुबाट गरिएका सम्पूर्ण फैसला तथा आदेशहरुको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
एक वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने केही मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने विषय संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाईको हकको अवधारणा प्रतिकूल हुने भएकोले सबै खाले कैदको सजाय हुने मुद्दाहरुको सुनुवाई अदालतबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम तथा अन्तरकालिन आदेशहरुमा विविधता र विसंगतिहरु देखिएकाले सोमा एकरुपता कायम गर्न अन्तरिम तथा अन्तरकालिन आदेश कार्यविधि बनाई लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै वातावरण इजलास गठन गर्न र सोही अनुरुप आवश्यकता अनुसार अन्य तहका आदालतमा समेत वातावरण इजलास गठन गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।तीन हजार बढी कानून व्यवसायीको उपस्थिति रहेको बारको सम्मेलनमा घोषणापत्र पारित हुँदा मुश्किलले सय जना रहेका थिए।

चैत ११, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्