इ.यू. टिप्पणी र त्यसको सञ्‍जाल

नेपालमा हालै सम्पन्‍न निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने आशा धेरैले गरे पनि त्यस पछिका दिनमा केही खतरनाक र अप्रिय संकेत देखा परेका छन्। यी संकेत यस रुपमा आउने छन् भनी नबुझ्नु या बुझ्न नचाहनु नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सञ्चार अगुवाहरुको असफलता हो। त्यो असफलता निकै हदसम्म प्रायोजित पनि हो।

हालै युरोपेली संघ निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले संघीय संसद र प्रदेश सभामा ‘समानुपातिक समावेशी’ नीतिको फाइदा ‘खस आर्य’ समुदायबाट खोसिनु पर्ने सिफारिस गरेपछि युरोपेली संघको षड्यन्त्र केही हदसम्म बाहिर आएको छ, तर त्यो षड्यन्त्रमा कसरी नेपालका ठूला राजनीतिक दल सामेल हुँदै आएका छन् अहिलेसम्म, त्यो नबुझी त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्न। धर्म र जातजातिलाई भिडाउँदै मुलुकमा आफ्नो हैकम सुनिश्चित गर्न २०६३ यता नेपालमा धेरै लगानी भएको छ।

व्यक्तिगत तथा दलीय फाइदाका लागि त्यो षड्यन्त्रमा धेरै ‘सफल र प्रगतिशील’ नेपाली अगुवा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा युरोपेली पर्यवेक्षण टोलीको ‘खस–आर्य’ विरोधी टिप्पणीप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘धर्म परिवर्तन गर्न नपाएपछि यो प्रतिवेदन आएको हो।’ त्यसमा धेरै सत्यता छ तर दोषी इयु मात्र होइन।

मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यति बुझ्न र सार्वजनिकरुपमा बोल्न ठूलो साहस, चरित्र र इमान्दारिता चाहिन्छ। तर ओलीको अभिव्यक्तिलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन। बारुलाको गुँडमा एउटा सानो ढुंगाले ताकेर हानेका मात्र छन् उनले अहिले। षड्यन्त्रको जालो कसरी बुनिन थाल्यो, त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

हालै युरोपेली संघ निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले संघीय संसद र प्रदेश सभामा ‘समानुपातिक समावेशी’ नीतिको फाइदा ‘खस आर्य’ समुदायबाट खोसिनुपर्ने सिफारिस गरेपछि युरोपेली संघको षड्यन्त्र केही हदसम्म बाहिर आएको छ, तर त्यो षड्यन्त्रमा कसरी नेपालका ठूला राजनीतिक दल सामेल हुँदै आएका छन् अहिलेसम्म, त्यो नबुझी त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्न। धर्म र जातजातिलाई भिडाउँदै मुलुकमा आफ्नो हैकम सुनिश्चित गर्न २०६३ यता नेपालमा धेरै लगानी भएको छ।

‘आर्य’ कसलाई भन्ने? चलनचल्तीको भाषामा नेपाललगायत भारतको विशाल हिस्सा आर्य भूमि मानिन्छ। आर्यहरुले इशापूर्व १५ सय वर्ष पहिला आक्रमण गरी यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको एक खालको दाबीलाई इतिहासकार असत्य भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् अहिले। यता, नेपालको तराईबासीलाई पूर्णरुपमा ‘अनार्य’ मान्दै खसलाई मात्र आर्य बनाउनुलाई विदेशीसँगै नेपालको संविधानसभा पनि त्यो षड्यन्त्रमा सामेल भएको अर्थ लाग्छ। केही अज्ञानता र केही लेनदेनको राजनीतिले यसो हुन गएको हो।

यस्तो निर्णय आफैँमा बृहत बाह्य षड्यन्त्रको प्रारम्भ थियो। केही अघिसम्म डा. बाबुराम भट्टराई बराबर ‘खस’ अहंकारवादलाई समाप्त पार्ने कुरा गर्थे, उनका अन्ध अनुयायी सुगाझैँ त्यो नारा दोहोर्‍याउँथे। नेपालको तराई क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्र प्राचीन परिभाषा अनुसार बृहत ‘आर्यावर्त’ को हिस्सा मान्ने गर्छन् आफूलाई। तर ‘फुटाऊ र राज गर’ को सिद्धान्त अख्तियार गरेका केही युरोपेली मुलुकले नेपालको तराई तथा तराईबासीलाई ‘अनार्य’ घोषित गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्यो।

तराईका नेताहरुले समेत यसलाई स्वीकारे। महन्थ ठाकुर, जितेन्द्र देव तथा हृदयेश त्रिपाटीले आफूलाई क्षणिक फाइदाका लागि अनार्य मान्न थाले। नेपालका विद्धानहरुले ताली पिटे। खसलाई मात्र आर्य मानियो, नियतवश । अहिले युरोपेली पर्यवेक्षण टोली त्यही त्रुटीलाई आधार मानेर जातीय विद्वेष भड्काउने खेलमा छ।

दुर्भाग्य, यो षड्यन्त्रमा नेपालको संक्रमण कालमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कुटनीतिज्ञहरु पनि लागि परे । श्यामशरणले ‘पहाडी एलिट’ लाई भारत विरोधी नै ठहर गरे । नेपालमा उनीहरु बाहेक सबै भारत समर्थक रहेको उनको मान्यता रह्यो । मधेस आन्दोलनको सुत्रपात हुनुमा उनको ठूलो हात छ । इयूसँग अघोषित कार्य एकता थियो त्यो । यसरी युरोपेली संघ र भारतीय समर्थनबाट ‘प्रगतिशील’ हिन्दु विरोधी नयाँ सामाजिक राजनीतिक समीकरण जन्मियो नेपालमा ।

आर्य सँस्कृति र भारतमा ‘हिन्दुत्व’ को पक्षधर मानिने राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघका नेपालस्थित विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाहरुले समेत हिन्दु समाजको त्यो विखण्डनकारी नीतिमा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई साथ दिए । नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालसँगको सम्बन्ध उसको समग्रताका आधारमा हुने तराई, पहाड र हिमालका आधारमा नहुने घोषणा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे पनि उनको प्रशासन यन्त्रको व्यवहार फरक रह्यो ।

नेपालको तराई क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्र प्राचीन परिभाषा अनुसार बृहत ‘आर्यावर्त’ को हिस्सा मान्ने गर्छन् आफूलाई। तर ‘फुटाउ र राज गर’ को सिद्धान्त अख्तियार गरेका केही युरोपेली मुलुकले नेपालको तराई तथा तराईबासीलाई ‘अनार्य’ घोषित गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्यो। तराईका नेताहरुले समेत यसलाई स्वीकारे । महन्थ ठाकुर, जितेन्द्र देव तथा हृदयेश त्रिपाटीले आफूलाई क्षणिक फाइदाका लागि अनार्य मान्न थाले। नेपालका विद्धानहरुले ताली पिटे । खसलाई मात्र आर्य मानियो, नियतवश । अहिले युरोपेली पर्यवेक्षण टोली त्यही त्रुटीलाई आधार मानेर जानीय विद्वेश भड्काउने खेलमा छ।

नेपालका आर्य र हिन्दु जगतलाई विखण्डित गर्न युरोपेली संघले जातीय मुद्धा (पहिचानको राजनीति) लाई समर्थन गर्‍यो, उचाल्यो। आफ्ना ‘क्लाइन्टहरु’ जन्मायो नेपालमा। त्यसैले त पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिवेदनको भर्त्सना परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने वित्तिकै जनजाति महासंघ र उपेन्द्र यादब युरोपेली टोलीको बचाउमा आए।

ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रयू स्पार्कले तीन वर्षअघि धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा नराखे ‘धर्म निरपेक्षता’ अर्थहीन हुने भन्दै दोस्रो संविधानसभाका सदस्यलाई खुला पत्र लेखेका थिए। यो उनको एक्लो आवाज थिएन। युरोपेली संघ धर्मान्तरणको अधिकारसँगै मधेशमा सी के राउतको विखण्डनवादी आन्दोलनको पक्षमा छ। उसको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिवेदनले विखन्डनवादी र जातीय द्वन्द्वको नियोजित षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ।

नेपालमा एक सय २० जना भन्दा बढीको पर्यवेक्षण टोली आउनु नै एउटा षड्यन्त्रको सूचक थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यसबेलाको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै युरोपेली संघले निर्वाचन आयोगलाई अकारण धम्क्याएको थिएन। ‘हामीले यति पैसा तिमीहरुलाई दिएको कुरा नबिर्सनू’ बराबर उनीहरु भन्ने गर्थे। परि आएमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि उसले यसरी नै धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा बयान दिन लगाउन सक्छ । जनजाति महासंघ र उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गरे जसरी।

माओवादी आन्दोलनले राजसंस्था र ‘हिन्दु’ नेपाललाई निशाना बनाउँदा उनीहरुको राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र त्यो निर्देशित थिएन । ‘चर्च’ र युरोपेली संघको साँठगाँठ पनि थियो त्यसमा भन्नाले उनीहरुको समर्थन गुर्नको सन्देश स्पष्ट छ । र त्यसका परिणामहरु पनि देखिएका छन् । सुवासचन्द्र नेम्बाङले कुनै बहस नै नचलाई ब्युँताईएको प्रतिनिधिसभामा अध्यक्षको आसनबाट नेपाल अब उप्रान्त धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुने छ’ भनी घोषणा कसको उक्साहटमा गरेका थिए ? त्यसमा नेपाली जनताको संलग्नता किन खोजिएन ?

युरोपेली पर्यवेक्षण टोलीको अहिलेको मागलाई त्यो निर्णयसँग फरक राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसमा ओली कति अघि बढ्लान्, हेर्न बाँकी नै छ । नेपालमा विविध जातजाती, धर्म, क्षेत्र र सँस्कृति बोकेका व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन् । सामाजिक सद्भावका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानित रही आएको छ, अझसम्म पनि । माओवादी आन्दोलनले बहुसंख्यक हिन्दु धर्मालम्बीलाई आघात पुर्‍याउँदै ‘गाई मार्ने र काट्ने अभियान चलायो, सशस्त्र आन्दोलनको सुरुदेखि नै । अरु जनावर काटमार गर्दा हल्ला नगर्ने तथा गाई मार्दा हल्ला गर्नु अकारण थिएन ।

अधिकांश हिन्दु गाई पुज्ने गर्छन् । कानुन र त्यो संवेदनशीलतालाई स्वीकार्न कठिन नहोस् भनेर गाईले पाउँदै आएको ‘राष्ट्रिय जनावर’ को हैसियतलाई ‘प्रगतिशील’ माओवादी समेतका दलहरुले निरन्तरता दिए । वर्तमान संविधानमा पनि । संविधानका यी संवेदनशील पक्षबारे नागरिक समाजलाई सचेत गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, अहिले प्रदेश ३ की उसभामुख र माओवादी नेतृ राधिका तामाङले ‘गौ वध’ लाई वैधानिकता दिन माओवादीकै नेता तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग आग्रह गरेकी छन् ।

पक्कै पनि सँस्कृति र साँस्कृतिक अभ्यासका क्रममा विभिन्‍न जाती र समुदायका ‘फुड हयाबिट’ अलग हुन्छन् । तर गाई मात्र हैन डाँफे मार्न समेत प्रतिबन्ध रहेको विषयलाई बेवास्ता गरेर धर्मान्तरण र जातीय विद्धेषलाई उक्साउने वातावरण बनाउन माओवादी लागेमा उसले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

हिन्दुहरु आदरको कारण गाई र मुसलमानहरु घृणाका कारण सुँगुर खाँदैनन् । तर ती दुवै मान्यतालाई एक अर्का समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक सद्भावका लागि । सबै भाषाभाषी र जातजातीको दायित्व बन्‍न जान्छ यस्तो आपसी सद्भावपूर्ण व्यवहार।

त्यस्तै धर्म निजी मान्यताको विषय हुँदाहुँदै पनि बृहत् नेपाली समाज, धर्म त्यही नैतिकता र चरित्रको श्रोत मान्दछ। त्यसैले यो समाज धर्मको किनबेचलाई अस्वीकार गर्दछ । युरोपेली संघले नेपाली समाजको त्यो मान्तयालाई अस्वीकार गर्दै धर्म र राजनीति विस्तारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ।

नेपाल सरकारले स्पष्ट रुपमा उसका यी गतिविधिलाई अवैध घोषणा गरेमा नेपाली समाजमा अशान्तिको मूख्य कारण सम्बोधन हुन सक्छ। र चीनको एउटा ठूलो सन्देहलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, नेताहरु बिकेमा धर्म नबिक्ला र ? नेताहरु बिकेमा सामान्य व्यक्तिहरु नबिक्ला र ?

माओवादीले हिन्दु धर्म र राजसंस्था समाप्तिका लागि विदेशी दाता र अन्य धर्मसँग साँठगाँठ गरेको छ । एमालेकै नेतामार्फत षड्यन्त्रकारी रुपमा ‘हिन्दुराष्ट्र’ हैसियत समाप्त गरिएको ओलीलाई समेत थाहा छ । प्रतिनिधिसभाबाट धर्मनिरपेक्ष मुलुक त्यो शैलीमा घोषणा हुँदा ओलीलाई थाहा थियो/थिएन त्यो अर्को कुरा हो । यी अभियानलाई समर्थन गर्ने बाह्य शक्तिले अबको मुख्य एजेन्डा या जातीय विद्वेष र द्वन्द्वमा अगाडि नबढ्लान ! त्यसका लागि ‘आर्य’ जगतको विखण्डनको पक्षमा बनाईएको कानुन र उनीहरुको ‘खस आर्य’ सानो समूहमा प्रस्तुति बन्द हुनु आवश्यक छ ।

दोस्रो, समानुपातिक समावेशिताले समाजका निम्‍न तहमा रहेकाहरुलाई फाइदा नपुर्‍याउने हुनाले सकारात्मक विभेदको नीतिका आधार पुनः तय गरिनु आवश्यक छ, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक तथा जातीय र सांख्यिक हिसाबले।

तर, त्योसँगै युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य पश्‍चिमेली शक्ति र खासगरी नेपालमा विगत १२ वर्षदेखि कूटनीतिक मिसनलाई पनि यी विचलन या गतिविधिमा नलाग्‍न नयाँ सरकारले आग्रह गर्न जरुरी छ । तर, यी गतिविधिहरु पैसाकै बलमा सञ्‍चालन भइरहेको हुनाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसबारे सरकार स्पष्ट र कठोर हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

चैत १२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्