इ.यू. प्रकरण : संसदमा पक्ष–विपक्षमा दोहोरी

काठमाडौं – युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवदेन सम्बन्धमा संसदमा दोहोरी चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा इ.यू. को प्रतिवेदनका विषयमा सांसदले बोलेका हुन् । यस क्रममा संसदमा दल विभाजित भएका छन् ।

सत्तारुढ एमाले र माओवादीले इ.यू. प्रतिवेदनको विरोध गरे भने राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय फोरम नेपालले समर्थन गरेका छन् ।

संसद बैठकमा बोल्ने एमाले र माओवादीको सांसदले इ.यू. को प्रतिवेदन नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा संविधानमाथिको प्रहार रहेको बताएका छन् ।

एमालेका भीम रावलले इ.यू. को प्रतिवेदनले नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानित संविधानमाथि प्रहार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमाथि कै आक्रमण हो । यो रोकिनु पर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको आक्रमण भएकाले यसले राम्रो संकेत गर्दैन । सरकार बलियो हुनु पर्छ । गम्भीर भएर यो मुद्धालाई लिनु पर्छ । सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण हुनु हुँदैन ।’

माओवादीका तर्फबाट देवेन्द्र पौडेलले बोल्दै इ.यू. को प्रतिवेदनको आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल सधैँ स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो, इ.यू. को प्रतिवेदनले स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेको छ । यो स्वीकार्य छैन । आन्तरिक मामिलामाथिको आक्रमण स्वीकार्य हुँदैन ।’

तर संसदमा राजपा र संघीय फोरम नेपालले भने इ.यू प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन् ।

राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान मानवअधिकारको विषय पनि भएको र समावेशिता तथा प्रतिनिधित्व मावनअधिकारको विषय पनि भएकाले यसबारे इ.यू. ले बोल्न पाउनु पर्छ ।

यस्तै फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान विभेदकारी रहेको र त्यो कुरा इ.यू. ले उठाएकाले यसलाई ठूलो कुरा बनाउन नहुने पनि बताए । इ.यू. ले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा खस आर्य आरक्षण हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

चैत १२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्