कार्पेट निकासी घोटालामा भन्सारको चासो

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कार्पेटको निकासी मूल्य व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई पत्र लेखेको छ।

चीनतर्फ न्यून बिजकीकरण गर्दै कार्पेट निर्यात भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि विमानस्थल भन्सार  कार्यालयले अग्रसरता लिएको हो।

समान गुणस्तरको कार्पेट युरोप अमेरिका तर्फ प्रति स्क्वायर मिटर १ सय ५० डलर माथि निर्यात हुँदा चिन तर्फ २० डलरमै निर्यात भईरहेको छ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न देशमा कार्पेट निर्यात हुने गर्छ।

सञ्चारमाध्यममा कार्पेटका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भए पछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले केन्द्रीय गलैचा उद्योग संघका प्रतिनिधि सँग पनि छलफल गरेको थियो।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायण सापकोटाले भने, ‘भन्सार ऐनको दफा १६ मा निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्य नै निकासी गरिने मालबस्तुको भन्सार मूल्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले पनि हामीले व्यवसायीले घोषणा गरेको मूल्यलाई अन्तिम मूल्य मानेका थियौं। तर एकै किसिमको कार्पेट फरक फरक मूल्यमा चिन र अन्य देशहरुमा निर्यात हुँदा भन्सार राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने भए पनि आयकर , सरकारको डलर आम्दानी घट्ने र व्यापार घाटा पनि बढाउने भएकाले भन्सार विभागलाई भन्सार ऐनको दफा १६ को व्यवस्था परिमार्जन गर्न पत्र लेखेका हौँ।’

आजको दिनमा व्यवसायीले घोषणा गर्ने मूल्य सही छैन भनेर भन्ने सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले पनि कार्पेटको न्यूनबिजकिकरण नियमनका लागि ऐन संसोधन हुने पर्ने सापकोटाको भनाइ छ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विभागलाई लेखेको छ, ‘कार्पेटको निकासी मूल्य नियमन गर्न भन्सार ऐनको दफा १६ मा संसोधन गर्दै भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयलाई निकासी हुने बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिइनु पर्छ अथवा सरकारले कार्पेट निकासीको न्युनतम मूल्य तोक्नु पर्दछ।’

भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिँदै कार्पेटको मूल्य नियमन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जनाएको छ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता शिव प्रसाद भण्डारीले सोमबार कार्पेटको नियमन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सरोकारवालाहरु सँगको छलफल पछि विभागले १ महिना भित्रमै उचित निर्णय लिनेछ।’

यता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले कार्पेटमा न्यून बिजकीकरण भइरहेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै भन्सार विभागले यस बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताए।

यो पनि पढ्नुहोस… 

कार्पेटमा खुलेअाम करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली

चैत १२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्