इयु प्रतिवेदन र गौबध प्रकरण: चूप नबसौँ, बोलौँ

नेपाली समाजलाई तरंगित बनाउने दुइटा मुद्दाहरु लगभग सँगसँगै तेर्सिएका छन्। एउटा हो, युरोपेली युनियन (इयु) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन जसले एकातिर नेपाली संविधानको मर्म र भावना विपरित फलानो समुदायलाई आरक्षण नदेउ भनेर हुँकार गर्‍यो। अर्कातिर फलानो संस्थाका पदाधिकारीहरु फलानो दलका एजेन्टहरु हुन् भनेर चित्रण गर्‍यो। दोस्रो मुद्दा हो, गाइको मासु खानुपर्छ भनेर चलाइएको बहस।

म यो लेखलाई जर्मनीका पास्टर मार्टिन निएमोलर (१८९२–१९८४) को एउटा कविताबाट शुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

‘सर्वप्रथम उनीहरु समाजवादी सिध्याउन आए,
तर म चूपचाप रहेँ
किनभने म समाजवादी थिइँन।
अनि, उनीहरु मजदुर संगठकहरुलाई लिन आए,
म चूपचाप रहेँ किनभने
म मजदुर संगठनको सदस्य थिइँन।
फेरि उनीहरु यहुदीहरुलाई लिन आए,
अनि म मौन रहेँ
किनभने म यहुदी थिइन।
अनि, उनीहरु मलाइ नै लिन आए,
अनि त्यसबेला मेरालागि बोलिदिने कोही बाँकी थिएन।’

मार्टिनको यसै कवितालाई अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि विभिन्न समयमा भइरहेका प्रहारहरुमा हामी विभिन्न कारणले चूप छौं। कतिपय हामी युरोपेली एनजिओको जागिर वा प्रोजेक्टका कारणले चूप छौं। कतिपय हामी धर्म–संस्कृतिमा चासो नराख्ने भएकाले चूप छौं। कतिपय हामीओमकार परिवारका धर्म नमान्ने भएकाले चूप छौं। कतिपय हामी गाई नपुज्ने भएकाले चूप छौं। कतिपय हामी फलानो धर्ममा गए एक बोरा चामल पाइन्छ भन्ने स्वार्थले चूप छौं। जुन दिन हामीआफैं माथि प्रहार हुन्छ, तब हामी एक्लै हुनेछौं। निरीह हुनेछौं। आफ्नो बचाउ गर्न असमर्थ हुनेछौं। त्यसबेला पछुताउनुको कुनै अर्थ हुने छैन।

युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन
सर्वप्रथम इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कुराहरुबारे संक्षेपमा चर्चा गरौं। नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ मा ‘आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युनियनले दिएको प्रतिवेदनको पहिलो सिफारिसमा संविधान संशोधन गर्न भनिएको छ — ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने।’

यसै सन्दर्भमा पत्रकार राजेश अहिराजले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एउटा भनाइ स्मरण गराउन चाहन्छु– ‘सबै खसआर्य शोषक होइनन्, सबै मधेसी पीडित होइनन्। सबै दलित गरिब छैनन्। सबै जनजाति अनपढ छैनन्।’

साथै उनले नेपालको संविधान फेरि ध्यान दिएर पढ्न इयुका प्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी इयुको उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १२ मा जनसंख्याको १.४ प्रतिशत भए पनि क्रिस्चियनहरूलाई उम्मेदवारीमा समानुपातिक कोटा नछुट्याइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अर्थात् निर्वाचनको अनुगमनको बहानामा दिइएको प्रतिवेदनले संविधान संशोधन गर्न र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुलाई आरक्षण कोटामा राख्न सुझाएको छ।

उनीहरुले अदालतका कामकारबाहीप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। खासमा गत मंसिर ३ गते कञ्चनपुर जिल्लामा निर्वाचन अनुगमन गर्न भनी गएका युरोपियन युनियनका दुईजना विदेशी सदस्यहरु जिल्ला अदालतको जासुसी गर्न र राजनीतिक विषयमा सोधपुछ गर्न थालेपछि अदालतले कारबाही अगाडि बढाएपछि निर्वाचन आयोगले ती सदस्यहरुलाई पर्यवेक्षणबाट हटाएको रहेछ। यस विषयमा सरकारी निकाय र इयुबीच पहिले नै खटपट भएको थियो। तर, आफ्ना सदस्यहरुलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणबाट हटाइएको कुरा प्रतिवेदनले लुकाएको छ।

यसै सन्दर्भमा एउटा पुरानो प्रसंग पनि सम्झाउँ। सन् २०१४ डिसेम्बर १० मा तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्ड्रु स्पाक्र्सले रिपब्लिका डेलीमा तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुलाई संबोधन गर्दै लेखेको एउटा लेखमा‘हामी नेपाललाई अब बन्ने संविधानमै धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रताको प्रावधान राख्न उत्प्रेरित गर्छौं’ भन्ने वाक्य उल्लेख गरेका थिए। त्यसबेला उनको चौतर्फी आलोचना भयो।

यही विषयमा कूटनीतिक ओहदामा भएको व्यक्तिले के भन्न खोजेको हो भनी सरकारले राजदूत स्पार्क्सलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाक्यो। सरकारले उनलाई फिर्ता पठाउन खोजेको थियो। तर उनी निजी विदामा भन्दै बेलायत गए र फर्केनन्।

अहिलेको इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्विकार मात्रै गरेन, परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त प्रतिबेदनमाथि कडा टिप्पणी गर्दै सच्याउन दबाब दिएको छ। साथै, इयुले छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा जान नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई नहेप्न चेतावनी नै दिए। तैपनि इयु उक्त प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिनुभन्दा आफूले सुझाव मात्रै दिएको त्यसलाई लागू गर्ने वा नगर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो भन्दै तर्किएको छ। तर पनि यो प्रतिवेदनका कारणले इयु भित्री नियत अझ छरपष्ट भएको छ।

गौवधको मुद्दा
यतिवेला प्रदेश नम्बर तीनकी उपसभामुख राधिका तामाङ चर्चामा छिन् । उनले ‘गाई काटेर खानुपर्छ’ भनिन् भनेर समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत रुपमा उनीमाथि चौतर्फी गाली गर्ने वा मानवअधिकार भन्दै उनको बचाउ गर्नेहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । उनले त्यस्तो भनेकै छैन भनेर पनि केही समाचारहरु आएका छन् तर गौवधको प्रसंगले तताएको सामाजिक सञ्जाल अझै सेलाएको छैन।

त्यसैले अब एकैछिन गाईसँग जोडिएको नेपाली सभ्यताबारे कुरा गरौं। इतिहास अनुसार करिब पाँच हजार वर्षअघि गोपालवंशी शासकहरुले राज्य स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकामा सभ्यता सुरु गरेका हुन्। उनीहरु गाई पाल्ने गोठालाहरु थिए। पशुपति पुराण अनुसार तिनैका गाईले वर्तमान पशुपतिनाथ भएको ठाउँमा नित्य दुधको धारा चढाएको गोठालाहरुले थाहा पाए।

गाइले किन दुध चढाइरहेको छ भनेर गोठालाहरुले खनेर हेर्दा ज्योतिर्लिंग भेट्टाए। त्यो स्थान नै आजको पशुपतिनाथ हो। अर्को प्रसंग, आधुनिक नेपालको निर्मार्ता पृथ्वीनारायण शाह र उनका पूर्खाहरु गुरु गोरखनाथका अनुयायी दिए। गोरख शब्दको अर्थ गाइको रक्षा गर्नु हो।

एघारौं शताब्दीमा गुरुगोरखनाथले गाईको रक्षा गर्ने र सनातन धर्मको अभियान चलाएका थिए। गुरु गोरखनाथको अनुयायीले शासन गर्ने भएकाले तत्कालीन गोर्खा राज्यको नाम गोरखा भएको हो । अचेल नेपालीहरु संसारभरि गोर्खालीका नाउँले बहादुरी र पराक्रमका लागि परिचित छन्। यस प्रसंग अनुसार गोरखालीहरुको राज्य वा त्यसको परिचयभित्र अटाएका सबैले गाईको रक्षा गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो। त्यो जुनसुकै धर्म, वर्ण, लिंग वा जातको किन नहोस्।

युरोपेलीहरुको धार्मिक अतिक्रमणबाट नेपालका सबै सनातन धर्म र परम्पराहरुमाथि प्रहार भएको छ। बहुदलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै हिन्दु दलितलाई उनीहरुले धर्मान्तरणको निसाना बनाएका थिए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बौद्ध धर्मावलम्बी र प्रकृतिपूजकहरु त्यसको निसानामा परे।

वि.सं. २०४८ को जनगणनामा नेपालमा ८६.५ प्रतिशत हिन्दुधर्मावलम्बी थिए। बहुदलीय व्यवस्थामा देखिएको खुलापनको फाइदा उठाएर युरोपियन मिसनरीहरुले सयौं धार्मिक संस्था, विद्यालय र अस्पत्ताल खोले, जसको बाहिरी उद्देश्य समाजसेवा र भित्री उद्देश्य धर्मप्रचार थियो ।

परिणाम स्वरुप, २०५८ को जनगणनामा हिन्दुधर्मावलम्बी घटेर ८०.६२ प्रतिशतमा सीमित भए। २०६२/०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको फाइदा उठाएर मिसनरीहरुले बौद्ध र प्राकृतिक धर्मावलम्बीहरुलाई धर्मान्तरणको निसाना बनाए। परिणाम स्वरुप, २०५८ मा १०.७४ प्रतिशत बुद्धमार्गीहरु दश वर्षपछि अर्थात् २०६८ को जनगणनामा ९ प्रतिशतभन्दा कम भए।

वि.सं. २०६८ को जनगणनामा नेपालका क्रिस्चियनहरुको औपचारिक तथ्यांक ३ लाख ७५ हजार मात्रै थियो तर इसाइहरुकै अनौपचारिक स्रोत अनुसार नेपालमा अहिले १० लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनहरु छन्। गर्डन–कन्वल थिओलोजिकल सेमिनरी नामको इसाइ संस्थाको सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल संसारको सबैभन्दा छिटो इसाइ धर्मान्तरण भइरहेको मुलुक हो। सन् २०२० सम्ममा नेपालमा १३ लाख २४ हजार जनसंख्या इसाइ धर्मावलम्बी हुने उनीहरुको प्रक्षेपण छ।

माओवादी द्वन्द्वको समयमा माओवादीको पक्षपोषण गरेकाले उनीहरुले गणतन्त्र आउने बित्तिकै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको उपहार पाए। नयाँ२०६२ कात्तिक २६ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको बहुचर्चित १२ बुँदे सम्झौतामा राजाको निरंकुश शासन अन्त्य गर्ने कुरा थियो, संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउने कुरा थियो, सेना र माओवादी लडाकुहरुलाई व्यारेकभित्र राख्ने कुरा थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा शान्तिप्रक्रियामा अघि बढ्ने कुरा थियो । तर, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दाहरु थिएनन् ।

असी प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुकका नेताहरुले धर्मनिरपेक्षताको निर्णय गर्दा जनतालाई सोध्न कुनै जरुरी ठानेनन् । नेपालमा २३८ वर्षदेखि शासन गरिरहेको एउटा राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दा जनमत संग्रहमा जानु उचित ठानिएन किनभने जनताले त्यसलाई अनुमोदन नगर्न सक्थे । पृथ्वीनाराण शाहका पालादेखि नेपालमा खुलेआम क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न नपाएको कुण्ठा गणतन्त्र आएपछि पनि शान्त भएन । अहिले खस आर्यलाई दिएको आरक्षण खारेज गर वा गाइको मासु व्यापार गर्न देउ भन्नेहरुलाई हामी झेल्दै छौं ।यो नितान्त हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरु प्रतिको अतिक्रमण हो । यस्तो बेला हामी चूप बस्नै हुन्न ।

तर दुर्भाग्य। शान्तिप्रक्रिया, सेनाको लोकतान्त्रिकरण वा संविधान निर्माण लगायतका विभिन्न बहानामा आएका पश्चिमाहरुको मूल उद्देश्य नेपालमा इसाइहरु बढाउनेमा केन्द्रित रह्यो । चलिआएका परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रहार गरे । देश गरिब हुनाको कारण सनातन धर्म हो भने। पादरीहरुले आफ्नो धर्म इतरका सबै शैतानका सन्तान हुन् भनेर विष रोपे ।

गरिबीको फाइदा उठाएर कतिपय समूहले भूकम्प पीडितहरुलाई समेत राहत सामग्रीमा भेदभाव गरे। आफ्नो धर्ममा आएमा मात्रै सहयोग दिन्छु भने । दिनेले पनि राहत सामग्रीमा लुकाएर धर्म प्रचारका पर्चा र पुस्तिका छरे। उनीहरुले मानिसको आस्था मात्रै परिवर्तन गरेनन् । आफ्ना नवअनुयायीहरुलाई समाजमा असहिष्णु बन्न सिकाए।

युरोपियन मिसनरीहरुले कति गहिरोसम्म नेपालीहरुबीच विभाजन ल्याउन प्रयास गरेका रहेछन् भन्ने कुरा गाईसम्बन्धी अहिलेको बहसले छर्लंग पार्छ । युरोपेली लगानीमा धर्म परिर्वतन गरेर सांस्कृतिक विखण्डनको बाटो हुँदै देशै टुक्राएका धेरै उदाहरणहरु छन् । एउटा उदाहरण लिऔं इरिट्रियाको। साबिकको इथियोपियाको समुद्रीमार्ग जोडिने इरिट्रिया प्रान्तलाई युरोपियनहरुले क्रिस्चियन मात्रै बनाएनन्। इथियोपियालाई तह लगाउन इरिट्रियालाई स्वतन्त्र देश बन्न उचाले। सन् १९९२ मा इरिट्रिया स्वतन्त्र भयो। अनि इथियोपिया भूपरिवेष्टित राष्ट्र बन्यो। तर, धर्म परिवर्तन र अर्काको बोकाइमा परेको इरिट्रिया अहिले विश्वकै दरिद्र राष्ट्र बनेको छ भने इथियोपिया अहिले अफ्रिकाको विकसित देश बन्दैछ ।

हामी जुनसुकै धर्म वा आस्थाका भए पनि नेपाली हौं । ऐतिहासिक आधारमा वा सांस्कृतिक आधारमा गाई नेपाली सभ्यताको एउटा अभिन्न हिस्सा हो। त्यसैले गौबधको मुद्दा हाम्रो संस्कृति माथिको प्रहार हो। बेलैमा सर्तक बनेनौँ भने हाम्रो नियती पनि इरिट्रियाकै जस्तो हो।

नेपालीपनको रक्षा
बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०१५ को क्रिस्मसको अवसरमा दिएको सन्देशमा बेलायत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भए पनि इतिहास र मूल्यमान्यताका आधारमा यो क्रिस्चियन राष्ट्र हो र क्रिस्चियन मूल्यमान्यताहरु नै बेलायतकापनि मूल्यमान्यता हुन् भनेका थिए। भारतमा त्यही अवस्था छ।

भारतको संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरिएता पनि धर्मका आधारमा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएका कारणले भारतलाई अझै हिन्दुस्तान भनिन्छ। गुजरात लगायत कतिपय प्रान्तमा गौवध निषेध छ र गौवधको अपराधमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ। नेपाल पनि वर्तमान संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएता पनि ओमकार परिवारभित्रका हिन्दु, बौद्ध, प्राकृत लगायतका धर्मावलम्बीहरुको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। तसर्थ, गाई राष्ट्रिय जनवार मात्रै होइन, नेपाली सभ्यताको एउटा परिचायक पनि हो।

हुन त गाईको मासु खाने कुरा विभिन्न समयमा उठ्दै सेलाउँदै गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरले पनि गाइको मासु खान पाउनु मानवअधिकार हो भनी एउटा भाषणमा भनेका थिए। त्यसले सांस्कृतिक तरंग मात्रै ल्याएन, पद्मरत्नको राजनीतिक भविष्यलाई समेत ओरालो लगाइदियो। यो गाई त बहाना मात्रै हो।

यसलाई झिल्कोका रुपमा प्रयोग गरेर हामो अस्मितामाथि लगातार प्रहार भएका छन्। अहिलेको सरकारलाई वा अब हुन सक्ने नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिने षडयन्त्र पनि हुनसक्छ। गाई पुज्‍नेका भोट लिएर गोबधको वकालत गर्नेलाई चिनौं। अर्को निर्वाचनमा परास्त गरौं।

अन्त्यमा यो लेखलाई दक्षिण अफ्रिकी नेता एवम् पादरी देशमण्ड टुटुको भनाइबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। सन् १९३१ मा जन्मिएका टुटु दक्षिण अफ्रिकाको एंलिकन चर्चका पादरी हुन्। उनले दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएलगत्तै उनले त्यहाँको सत्य निरुपण आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। युरोपियनहरुले धर्मको नाममा कसरी राजनीति गर्छन् भन्ने कुराको एउटा भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ—

‘जब इसाइ मिसनरीहरु अफ्रिकामा आए, उनीहरुसँग बाइबल थियो र हामीसँग जमिन। उनीहरुले भने, ‘लौ प्रार्थना गरौं।’ हामीले आँखा बन्द गर्यौं। जब हामीले आँखा खोल्यौं, हामीसँग बाइबल थियो, उनीहरुसँग जमिन।’

युरोपियनहरुको नियतबारे यहाँभन्दा बढी के भन्‍नु। हाम्रो चेतनामा बिर्को नलागोस्।

चैत १३, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्