ओली सरकारले के भारतीय नागरिकलाई आयात निर्यात अनुमति देला?

काठमाडौँ- वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई पनि आयात निर्यात गर्न दिन सकिने राय सहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको खुलेको छ।

भन्सार विभागले बिगतमा आयात निर्यात गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई आयात निर्यातको अनुमति नदिँदा भारतीय व्यापारीहरुको पक्षमा भारतको उच्च राजनीतिक तहबाट नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबालाई नै दबाब दिइएको थियो।

देउवाको निर्देशनमा उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भारतीय व्यवसायीलाई पनि आयात निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भन्सार विभाग र मन्त्रालयमा दवाब दिएका थिए। केपी ओली सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयको रायअनुसार भारतीय नागरिकलाई अायातनिर्यात अनुमति देला कि नदेला भन्ने चासो व्यवसायीहरुलाई छ। उच्च सरकारी अधिकारीहरु भारतीय नागरिकलाई ट्रेडिङ व्यवसाय गर्न आयातनिर्यात अनुमति नदिने पक्षमा छन्।

भन्सार विभागले बाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विभागको पत्रका आधारमा मात्रै निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) दिने कडा अडान लिदै आए पनि राजनीतिक दवाबका कारण नयाँ सरकार बन्नुअगाडि बाणिज्यले अर्थलाई भारतीय नागरिकलाई पनि आयात निर्यात गर्ने दिन सकिने राय सहितको पत्र लेखेको थियो।

कसरी रोकिए भारतीय नागरिक?

सरकारले निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) कार्यबिधि कार्यान्वयन ल्याएपछि स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थाले ‘एक्जिम कोड’ लिन पाएका थिएनन्।

स्थानीय निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय गर्नेमा भारतीय नागरिकको बाहुल्य छ।

स्थानीय निकायले भारतीय राजदूतावासको परिचय पत्रका आधारमा भारतीय नागरिकलाई व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको छ।

सरकारले आर्थिक ऐन-२०७४ मार्फत गत साउन १ गते देखि आयात निर्यातमा ‘एक्जिम कोड’ अनिवार्य गरेको थियो।

साउन १ गते भन्दा अगाडि सम्पूर्ण व्यवसायीले आयात निर्यात गर्ने गरेका थिए।

भन्सार विभागले ‘निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने कार्यबिधि’ कार्यान्वयनमा ल्याए पछि स्थानीय निकायमा दर्ता भएका व्यवसायीले आयात निर्यात गर्ने पाएका थिएनन्।

भन्सार विभागले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन-२०१४ र साझेदारी ऐन-२०२० बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरुलाई सहज रुपमै एक्जिम कोड दिइरहेको छ। यस्तै कम्पनी ऐन-२०६३ र औद्योगिक प्रवर्धन ऐन-२०७२ बमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरुले पनि सहज रुपमै एक्जिम कोड लिन पाएका थिए।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन-२०१४ र साझेदारी ऐन-२०२० बमोजिम भारतीय नागरिक फर्म दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले भारतीय नागरिकले स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थालाई पनि आयात निर्यात गर्न दिनु पर्ने भन्दै दवाब दिएका थिए।

‘भारतीय नागरिकले नै स्थापना गरेका उद्योगहरुलाई ‘एक्जिम कोड’ दिएका छौँ,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर हामीले ट्रेडिङ व्यवसायमा भने बिदेशी नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न  खोजेका हौँ।’

कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएका कम्पनीलाई पनि ‘एक्जिम कोड’ लिन ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने भए वाणिज्य विभाग र उद्योग भए उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक पर्छ। एक पटकमा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरैको आयात गर्दा ‘एक्जिम कोड’ अनिवार्य गरिएको हो।

नेपालमा आयात निर्यात व्यवसाय गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी २० लाख हुनु पर्ने वाणिज्य विभागको व्यवस्था छ। आयातका लागि ‘एक्जिम कोड’ लिन ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, सम्बधित विभागको सिफारिस, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्छ र निर्यातका लागि ‘एक्जिम कोड’, लिन सम्बधित विभागको सिफारिस, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र आवश्यक चाहिने गरेको छ।

नेपालको ट्रेडिङ व्यवसायमा भारतीय नागरिकको बर्चस्व छ।

किन लागू भयो ‘एक्जिम कोड’?

भन्सार विभाग श्रोत भन्छ, ट्रेडिङ व्यवसाय नेपालीले नै गर्न सक्ने भएकाले पनि भारतीय व्यवसायी नेपालमा आयात गर्न रोक लगाइएको हो। यस्तै स्थानीय तहमा फर्म दर्ता गर्दै आयात निर्यात गर्नेहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर छल्ने हुँदा पनि जोखिम भएकाले पनि ‘एक्जिम कोड’ लागु गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

भन्सार केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले पनि स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई आयात निर्यात गर्ने नदिएको भन्सार विभाग स्रोतको भनाइ छ।

हाल बाणिज्य कार्यालयबाट ५५ हजार ४ सय ४७ संस्थाले आयात निर्यात व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका छन्।

तर भन्सार विभागबाट १६ हजार ५ सय ५० भन्दा बढी संस्थाले आयात निर्यात गर्ने गरी ‘एक्जिम कोड’ अर्थात आयात निर्यात संकेत नम्बर लिएका छन्।

चैत १३, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्