भारत भ्रमणबारे निर्णय भएको छैन: सरकार

क्याबिनेटले गर्‍यो महत्वपूर्ण निर्णयहरु, धेरै कर्मचारी कटौती

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा। तस्बिर: दीपा दाहाल
 
  1. चैत २३ गते नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अजरबैजान जाने 
  2. केन्द्रीय मन्त्रालयमा कर्मचारी कटौती
  3. प्रधानमन्त्री र रक्षामा भने बढाइयो
  4. २२ छुट्टी कटौती
  5. प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण २३ गतेदेखि हुने अड्कलबाजीसँगै गृहकार्य भइरहेका बेला त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय भइनसकेको सरकारले जानकारी दिएको छ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्तावित भारत भ्रमणको मितिबारे कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बासकाेटाले बताए।

भारत यात्राको प्रारम्भ मिति भनी अड्कल गरिएको चैत २३ गते नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अजरबैजान जाने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत यात्रा मितिमा अझै केही अनिश्चितता देखा परेको छ।

बुधबारको बैठकले मुलुक संघीयतामा गएको सन्दर्भमा सघीय प्रसाशन तथा  संरचनामा फेरबदल सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै संघमा रहने २१ वटा मन्त्रालयमा दरबन्दी तोकेको छ। यसअनुसार वर्तमान दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ कटौती गरी कुल संख्या ३२ सय ६० बाट २६ सय ५४ कायम गरिएको छ।

सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी संख्या कटौती गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १९८ को सट्टा २३२ कर्मचारी रहनेछन्।

गृह मन्त्रालयको कर्मचारी संख्यालाई ३०७ बाट २२६ मा, अर्थ मन्त्रालयमा २४० बाट १८६ र भौतिक तथा यातायातमा १०६ बाट ९४ मा झारिएको छ।

अन्य सबै मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी संख्यामा कटौती गरिएको छ भने रक्षा ९५ बाट ९८ मा वृद्धि गरिएको छ। मन्त्री बास्कोटाले सरकारले आर्थिक समृद्धि र कार्य दिवस वृद्धिलाई नीति बनाएकोले वर्ष २०७५ मा गत वर्षको भन्दा २२ छुट्टी कटौती गरेकोसमेत जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा नमूना कानुन बनाउन गठित समितिसँग समन्वय गरी कानुन बनाउन महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाह र दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणी तहका विज्ञका रूपमा क्याबिनेट डाक्टर नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सामाजिक तथा विकास कार्यन्वयनका लागि जापान सरकारले प्रस्तावित गरेको ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ सहयोग रकम पनि स्वीकृत गरेको छ।

चैत १४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्