खर्च अनियन्त्रित भयो, सरकारी ढुकटी रित्तियो: अर्थमन्त्री

काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनियन्त्रित रुपमा बढेको खर्च र बजेट अनुशासनमा भएको उलंघनले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्था पुगेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा मार्फत श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले पुर्ववर्ति सरकारले गरेको गैर बजेटरी खर्चका कारण देशको दुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको बताए। उच्च दरले बढेको व्यापार घाटा, रेमिटेन्स आयमा भएको गिरावट र लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली नहुँदा पनि सरकारी ढुकुटी कमजोर अवस्थामा पुगेको खतिवडाको भनाई थियो।

प्रतिनिधि सभामा श्वेत पत्र जारी गर्दा रोष्टममा पुगेका खतिवडाले ‘सम्मानित संसद अगाडि उपस्थीत भएर वर्तमान आर्थिक अवस्थामा जानकारी गराउँदा गौरब महसुस गरेको छु।’ तर देशको आर्थिक अवस्था भने सन्तोष गर्न लायक छैन।

खतिवडाले संसदमा भने, ‘तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि देशको राजनीतिक अवस्था ठिक हुँदा पनि देशको आर्थिक परिसूचक भने राम्रो छैन।’

गैर बजेटरी खर्च बढेको, बैदेशिक सहायता सँगै रेमिटेन्स आय घट्दो क्रममा रहेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन नसकेको र विकास आयोजनाको प्रगति कमजोर भएको खतिवडाले संसदमा बताएका थिए।

उप्पादनमुलुक भन्दा वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भनेको भन्दै गलत तबरले कर छुट दिँदा अर्थप्रणाली कमजोर भएको बताए।

कालो धन नियन्त्रणमा सावधानीपूर्वक काम गर्नु पर्ने भन्दै खतिवडाले लगानीका लागि आवश्यक पुँजी सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रबाट जुटाइने बताए।

आन्तरिक आयको ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको जानकारी दिँदै औद्योगिक उत्पादनलागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उत्पादन लागत बढेको खतिवडाको भनाई थियो।

चालु खर्च बढ्दो क्रममा रहेकाले राजश्वले चालु खर्च धान्ने नसक्ने अवस्था आएको छ। पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको र लक्ष्य बमोजिमको खर्च हुन नसकेको खतिवडाले संसदलाई जानकारी गराएका थिए।

दक्षिण सिमानाकामा भएको नाका बन्दिले गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुको साथैं सरकारी खर्च साना साना काममा भईरहेकाले मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरुप आर्थिक विकास हुन् नसकेको उनले बताएका छन्। ‘कृषिको उत्पादकत्व कम भएकाले कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुने नागरिकको संख्याँ बढिरहेकाले खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्था आएको छ।’

यस्तै उद्योगको प्ररिस्पर्धि क्षमता बढ्न सकेको छैन सार्वजनिक लगानी भन्दा व्यक्तिगत लगानीका साना उद्योग भएकाले देशको आर्थिक विकास हुन् नसकेको उनको भनाई थियो।

श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ मानिस थपिदा स्किल भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नु चुनौती पूर्ण छ।

कमजोर भौतिक पुर्वाधार भएकाले पनि कामको अवसर सिर्जना गर्ने चुनौती छ। निजी क्षेत्रको कमजोर क्षमता, विकास निर्माणमा मौलाएको दण्डहीनता र वित्तीय सेवाको  कमजोर पहुँचले पनि अर्थतन्त्रको विकास हुन् नसकेको बताए।

बढ्दो ब्याजदरले कर्जाको उपभोग महँगो भएकाले सरकारले तरलता समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता खतिवडाले गरेका थिए।

कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नसकेकाले राजश्व सङ्कलन बढ्न सकेको छैन,  मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन कमजोर हुनुको साथैं राजश्व चुहावट समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो।

देशको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रहेको उनले संसदमा जानकारी गराएका थिए।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सुस्त छ, बैदेशिक सहायता परिचालन हुन् सकेको छैन, घाटामा संचालन भएका संस्थामा सरकारले ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको खतिवडाको भनाइ थियो।

चैत १६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्