कसलाई केको चिन्ता, कर्णालीका सांसदलाई तलबकै चिन्ता

कर्णाली प्रदेशसभा हलमा सांसदहरु। तस्बिर: देशसञ्चार

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदहरुको सेवा सुविधा तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्।

प्रदेश सरकारले सेवा सुविधाबारे आवश्यक नीति नबनाउँदै पेश्की लिँदा आलोचित बनेका कर्णालीका सांसदहरुले आर्थिकभार थपिँदै गएको भन्दै पुनः तलवकै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

निर्वाचित भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत सेवा सुविधा नपाएपछि कर्णालीका सांसदहरुले तत्काल सेवा सुविधा तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। विजयी भएपछि सुर्खेतबाहेक नौं जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी झरेका सांसदहरुले कोठा नपाउँदा होटेलमा बसेको भाडासमेत बुझाउन नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

‘अन्य प्रदेशमा सांसदहरुको सेवा सुविधा के भएको छ, विधी र विधानले तोकेअनुसार कर्णालीका सांसदले पाउने हुन् कि होइनन्?’ शुक्रबारको प्रदेशसभामा आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले भने,‘जनतालाई सेवा गर्नु छ, भन्दैमा ‘रामका भाइ लक्ष्मणले सेवा गरे’ जस्तो सेवा गर्न सकिदैँन, प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई तत्काल सेवा सुविधा चाहिन्छ।’

निर्वाचन सकिएपछि वीरेन्द्रनगर झरेका सांसद शाहीले सेवा सुविधा नपाउँदा ऋण झिकेरै बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाए। ‘विगत दुई महिनादेखि कोठा भाडामा तिरेको छैन,’ उनले शनिबार देशसञ्चारसँग भने,‘घरमालिक चिनेकै छन्, वैशाखको पहिलो हप्तासम्म सरकारले सेवा–सुविधा तोकेपछि सबै ऋण तिर्नुपर्ला सोचेको छु।’

अन्य प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश संसदसम्मको सुविधा तोकिसक्दासमेत कर्णालीमा नतोकेको प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायले बताए। ‘सरकारबाट नासो (तलव) नपाउँदा जनता माझ जान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी झर्दा बोकेको पैसा सकियो तर, प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा पाउन सकिएन।’

शाही र रोकाय जस्ता राजधानी सुर्खेतको छिमेकी जिल्ला जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जुम्लाबाट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बस्दै आएका सांसदहरुले समयमा सेवा सुविधा नपाउँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन्। उनीहरुले सरकार समक्ष तत्काल सेवासुविधा विधेयकलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छन्।

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने सेवासुविधा विधेयक निर्माण तयारी तीव्र पारिएको बताएको छ। मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सेवा–सुविधाबारे जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गरिसकिएको बताए। उनले चैतको अन्तिम सातासम्म मस्यौदा तयार पारिसक्ने बताए।

मस्यौदा तयार भएपछि मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मस्यौदाले विधेयकको रुपमा संसदमा पेस हुनेछ। संसदबाट दुईतिहाइ बहुमतले सर्वसम्मत विधेयक पारित भए कानुनका रुपमा कार्यान्वयन आउने छ।

विधेयकले पूर्णता पाएपछि मात्रै प्रदेश सांसदहरुले सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित ४० जना सदस्यहरु छन्।

चैत १७, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्