सङ्कटमा न्यायपालिका-३

अस्वभाविक अधीरता र रहस्यमय दौड

संवादको एउटा अंशः

पत्रकारः ‘त्यसो भए तपाईँ प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्नुको एउटा कारण तत्कालीन एक न्यायाधीश?’

वस्तीः मैले यो घटना तत्काल मेरा मित्र कल्याण श्रेष्ठलाई सुनाएँ। उहाँले भने अनुसार यो न्यायालय कस्तो क्षेत्र हो भने यहाँ त रोल नम्बर-१ को न्यायाधीश छिटो मरिदेओस् भनेर २ नम्बरले भन्छ। जिल्ला न्यायाधीशले बिहानभरि भगवान्‌लाई धूप हालेर पुनरावेदनको न्यायाधीश छिटो मरिदेओस् भन्छ। पुनरावेदनकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश छिटो मरिदेओस् भन्छ।’

(प्रकाश वस्ती (अन्तर्वाता) नेपालः राष्ट्रिय साप्ताहिक, मंसीर २४, २०७४, पृष्ठ २३)।

एउटा तथ्यः

२०७४ साल वैशाख १७ गते सुशीला कार्कीको विरूद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। संविधानको धारा १०१को उप-धारा (६)अनुसार राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपति महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुन्छन् तर निलम्बन हुँदैनन्। राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपति बाहेकका अरू पदाधिकारीहरू महाभियोगको कारबाही शुरू भएपछि मात्रै निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु नै महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ होइन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको विरुद्ध पनि प्रस्ताव दर्ता भए पनि कारबाही प्रारम्भ नभएकोले वहाँ निलम्बनमा पर्नुभएन। तर लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘तह’ लगाउन प्रस्ताव दर्ता गर्न बित्तिकै निलम्बन गरेर शुरूगरिएको असंवैधानिक अभ्यासको निरन्तरतामा सुशीला पनि परिन् र प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बनमा परिन्।

सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै एक दिन पनि पर्खन नसकी रातारात गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट सुशीला कार्कीको तस्बीर हटाएर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधान न्यायाधीशको तस्बीर राख्ने ठाउँमा आफ्नो राखे। फेरि क-कसले सुझाव दिएकुन्निअर्को दिन सुशिला कार्कीको तस्बीर प्रधान न्यायाधीशको स्थानमा पुनःस्थापना गरेर त्यसमुनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भनेर आफ्नो तस्बीर राखे (लेखकसँग दुवैका स्क्रिन सट सुरक्षित छन्)।

फेरि एउटा संवादका अंशहरूः

बीबीसीः त्यसो भए तपाईँले त असंवैधानिक ढङ्गले गैरकानूनी ढङ्गले कार्यभार समाल्नु भो नि त हैन?

का. मु. प्रधान न्यायाधीश जोशीः हैन, हैन। अब वहाँलाई चइने चिठ्ठी गएपछि वहाँले चइने राजीनामा दिनु भो भनेपछि मैले असंवैधानिक भन्ने त कुरै आएन नि (प्रफुल्लित हाँसो)।

बीबीसीः राष्ट्रपतिले राजीनामा लिइसकेपछि त त्यो त अब आजका मितिबाट लागू हुने भो। तपाईँले त बिहानैबाट इजलास तोक्नु भो भनिसकेपछि त तपाईँ त हतारो गर्नु भएछ नि त?

जोशीः  हैन, हैन । शायद, यो के हुन्छ भनेदेखि अब हिजो कजलिष्ट चइने पाँच साढे पाँचबजेपछि मलाई दे’र पठाए। मैले अब त्यो बिहान आएर चइने कजलिष्ट बनाएर पठाइँदे।

बीबीसीः  त्यही त, तपाईँका पूर्ववर्तीले राजीनामा आज दे भनेपछि तपाईँले त्योभन्दा पहिले नै त्यो असंवैधानिक भएन कार्यभार समाल्नु भन्या?

जोशीः  हैन, हैन, हैन । त्यो कुरो चईँ त्यसरी भन्न चईँ शायद मिल्दैन होला।

बीबीसीः ‘होला’ भन्नु भो, यसको मत्लब अलिकति कन्फ्युजन पनि छ?

जोशीः कन्फ्युजन छैन, छैन। केही कन्फ्युजन छैन। कन्फ्युजन भयो भने मलाई कर्मचारीले किन दे’र पठाउँथे त कजलिष्ट?

बीबीसीः कर्मचारीले दे भन्दैमा अनि तपाईँले रिक्तभा’ छ कि छैन पद थाहा नै नपाएर अनि …

जोशीः शायद उहाँले (गोपाल पराजुली)नै दे’र पठाएको पनि हुन सक्छ नि। कजलिष्ट आएपछि त मैले बनाएर पठाउनु पर्‍यो नि। नभए भोलि साढे नौ बजे त कजलिष्ट निस्किनु पर्‍यो अदालतमा।

(बीबीसी र का. मु. प्रधान न्यायाधीश जोशीबीचको अन्तर्वार्ताका अंश। २०७४ चैत्र १ गते साँझ प्रसारित)।

यो तस्बीर परिवर्तनको तथ्य र बीबीसी र जोशीबीचको संवादले न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशको पदमा चाँडो पुग्न कति अधीर हुन्छन् भन्ने र कल्याण श्रेष्ठ वस्तीलाई भनेको अघिल्लो संवादको सत्यतामा शत प्रतिशत प्रमाणित हुन्छ।

कसले चलाउँछ न्यायपालिका ?

न्याय परिषद्का सचिवले प्रधान न्यायाधीश उमेरको हदबाट २०७४ साउन २१ देखि नै अवकाश भएको भनेर निर्णय गरेर पत्र पठाइदिए। यदि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद् दुवै कानून र पद्दतिअनुसार चलेका भए पहिला परिषद्का सचिवको निर्णय कानूनी वा गैरकानूनी के हो भनेर निर्णय हुन्थ्यो। हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि गोपाल पराजुलीको अनिवार्य अवकाश कहिले हुने हो ? त्यो विषयको निर्क्यौल हुनुपर्थ्यो र त्यसपछि मात्र कानूनअनुसार अन्य प्रकृया अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। तर विडम्बना,न्याय परिषद्का सचिव आफैँले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट पराजुलीको अभिलेख झिकाए र त्यसैका आधारमा आफैँले निर्णय गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई अवकाशको सूचना र न्याय परिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई त्यसको बोधार्थ दिए।

त्यसबेला न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका निकटवर्ती प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्का अध्यक्ष अधिकारविहीन सचिवले दिएको बोधार्थ-पत्र बोकेर कानून र पद्दत्ति भाँडमा जाओस् भनेरकायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको पद समाल्न पुग्छन्! आफू कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएपछि कानून जेसुकै होस् भन्ने मानसिकता बोकेर यी सबै काम भइरहेका देखिन्छन्।

न्याय परिषद्को सचिवले गोपाल पराजुलीलाई अवकाश दिएको होइन, नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको हो भन्ने शायद का. मु. प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्का जागिरे र ‘सलामीका भोका’ सदस्यहरूलाई सुइँको समेत भएन (न्याय परिषद्का दुई सदस्यले जिल्ला अदालतमा पुगेर प्रहरीको सलामी लिएको तस्बीरसमेतका प्रमाण लेखकसँग सुरक्षित छन्)।

आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने न्याय परिषद्का सचिवले पराजुलीलाई साउन २१ गतेदेखि नै ६५ वर्ष पुगेकोले अवकाश भइसकेको भनेर दिएको बोधार्थ पत्रलाई शिरानी हालेरर ‘कर्मचारीले पठाइदिएको’ भरमा जोशीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेर कजलिष्ट तोक्नु भयो। तर आफैँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएपछि अद्यावधिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशको पदावधि २०७४।४।२ देखि २०७४।११।३० भनेर राखिएको छ।

मैले पाएको सूचनाअनुसार राष्ट्रपतिले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय नलिएको भए फागुन ३० गतेको राष्ट्रपतिको सपथसमेत बिथोल्ने गरी योजनाबद्ध तरिकाले न्याय परिषद्‌बाट पत्र तयार र प्रेषित भएको थियो। तर राष्ट्रपतिले परिपक्व निर्णय गरेको कारणले राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण सम्पन्न भयो। अष्टम आश्चर्य अर्को के छ भने २०७४ साल साउन २१ गते नै ‘पदमुक्त’ पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ दिलाएको भनेर देश र राष्ट्रपतिको बेइज्जत हुनेगरी राष्ट्रपतिले ३० गते नै लिएको सपथ वैध वा अवैध के हो भनेर मुद्दा दर्ता गरेर विचाराधीन राखिएको छ।

आफैँले राष्ट्रपतिको सपथको वैधता जाँच्छु भनेर बसेपछि भोलि आफू प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएपछि जोशीले कोबाट नियुक्ति र सपथ लिन्छन्? संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानूनको शासन र कानूनको उचित प्रकृया दुवैको प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा उतार्ने संवैधानिक कर्तव्य रहेको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम’ न्यायपालिकाको हबिगत कस्तो छ भन्ने यसैबाट चित्रित हुँदैन र!

त्यतिमात्रै होइन, कजलिष्ट (मुद्दाको पेसी सूची)जुन देशको अदालतमा एकै पटक एकभन्दा धेरै इजलास बसेर मुद्दाको छिनोफानो गरिन्छ, त्यहाँ पेशी सूची तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार हो। जुन सर्वोच्च अदालतमा एउटामात्रै इजलास कायम हुन्छ त्यस्तोमा यो प्रश्न उठ्दैन; जस्तो- अमेरिका र बेलायत। प्रधान न्यायाधीशले विवादको घेरामा परेका न्यायाधीशलाई कजलिष्ट नदिनसक्छन् भन्ने नेपालमै पनि कृष्णकुमार बर्मा, बलिराम कुँवर र रणबहादुर बमलाई हाजिरमात्रै गराएर राखेको उदाहरण छन्। कजलिष्टमा प्रधान न्यायाधीशको प्राथमिक अधिकार रहने भएकोले नै प्रधान न्यायाधीशलाई ‘माष्टर अफ द रोष्टर’ भनिन्छ।

अझ संविधानको धारा १३६ ले ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ’ भनेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा राखेको छ। तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भन्नु हुन्छ- ‘कजलिष्ट आएपछि त मैले बनाएर पठाउनु पर्‍यो नि … मलाई कर्मचारीले किन दे’र पठाउँथे त कजलिष्ट ? …शायद उहाँले नै दे’र पठाएको पनि हुन सक्छ नि’!

कजलिष्ट कसले तोक्ने? आफूकहाँ ल्याइयो भने पनि सहीरूपमा आयो कि आएन? कतै अनधिकृत काम त भइरहेको छैनभनेर नहेरी कर्मचारीले ल्याइदिए मैले बनाइदिएँ भनेर न्यायपालिका प्रमुखले भन्छन् भने यो मुलुकको न्यायपालिका कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

एउटा अनुत्तरित प्रश्नः

लेखकलाई जानकारी रहेसम्म अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा जेष्ठताको रोलक्रम मिचिएको छैन (हरिप्रसाद प्रधानको विषयमा श्रृङ्खलाका पछिल्लाखण्डमा चर्चा गरिने छ)। केही दिन वा महिनापछि आफ्नै पालो आउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रधान न्यायाधीशका उम्मेदवारहरू केही दिन वा केही महिनाको लागि कसरी मरिमेट्छन् भन्ने माथिका तथ्यहरूबाट प्रमाणित हुन्छन्। नगन्य प्रधान न्यायाधीशहरू बाहेक अरू अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालयको भित्तामा झुण्डिएका तस्बीरमा बाहेक सकरात्मक उदाहरणको लागि स्मरणमा छैनन्।

न्याय दिन र राम्रो काम गर्न प्रधान न्यायाधीश नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। बेलायतका लर्ड डेनिङ हाउस अफ लर्ड्जको लर्ड (न्यायाधीश) हुँदाहुँदै पनि उनी फर्केर तल्लो तहको न्यायाधीश (माष्टर अफ रोल्ज) मा फर्किएर बाँकी अवधि पूरै त्यही पदमा बिताए। हाउस अफ लर्ड्जका धेरै लर्ड्ज र लर्ड्ज चान्स्लर (प्रधान न्यायाधीश) हराए तर डेनिङलाई शताब्दीकै सबैभन्दा लोकप्रिय न्यायाधीश मानिन्छ।

भारतका कृष्ण अय्यर पनि प्रधान न्यायाधीश बनेनन्। तर उनी, शायद, भारतका सबैभन्दा प्रभावशाली र प्रिय न्यायाधीश हुन्। हंसराज खन्नाको सम्बन्धमा त अप्रिल ३०, १९७६ मा न्यूयोर्क टाइम्सले लामो प्रशंसा नै लेख्यो।

नेपालकै लक्ष्मणप्रसाद अर्यालहरूलाई पनि प्रधान न्यायाधीशको पद चाहिएन। प्रधान न्यायाधीश पद नै सम्मानित होइन रहेछ भन्ने दुई पटक प्रधान न्यायाधीश भएका हरिप्रसाद प्रधान नै गतिलो उदाहरण नेपालमै छन्। उनी प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश हुँदा गरेका कामले उनलाई अमर बनाए। तर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश उनलाई जागिरेमात्र देखाउँछ। त्यसैले यी दृष्टान्तहरूले पदभन्दा कर्म ठूलो रहेछ भन्ने निःशङ्क पुष्टि गर्छ।

प्रधान न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ? सैनिकको सुरक्षा, पछुवासहितको मोटर, न्याय परिषद्को अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सदस्य, सरकारी निवास, मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने अधिकार र अवकाश भएपछि पुस्तकालयमा एउटा तस्बीर यस्तै यस्तैमात्र होइन? कानूनअनुसार देखिने यस्तै कुरा हुन्। यिनले व्यक्तिको कर्मलाई जनाउँदैनन् र यिनले ती पदधारीलाई अमर पनि बनाउँदैनन्।

प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुग्दैमा इज्जत/प्रतिष्ठा दिने भए सबै प्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालयको भित्तो र इतिहासको गर्तमा हराउँदैनथे। जनताको मनमा बस्थे। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि एकक्षण भए पनि त्यो पदमा बढी बस्नलाई स्थापित रीत, परम्परा र कानूनछोडेर किन मरिमेट्न थालेका छन् अचेल ? यसमा के रहस्य छ? तस्बीरमात्रै झुण्ड्याउनको लागि त मरिहत्ते नगरे पनि झुण्डिन्छ। हुँदाहुँदा अब त तल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदैनन् भविष्यका प्रधान न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन थालेका छन्।

पदमा रहुञ्जेल प्राप्त हुने सुविधाको लागि त यति मरिमेट्नु पर्ने अवस्था नहुनु पर्ने! त्यसैले किन मरिमेटिरहेका छन् निमेषभरमात्र भए पनि बढी बस्न? यो प्रश्नले मेरो दिमागमा लामो समयदेखि घर गरिरहेको छ र अहिले पनि उत्तर भेटेको छैन। मलाई लाग्छ- न्यायपालिकालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनको लागि जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले यो प्रश्नको उत्तर जतिसक्दो चाँडो खोजेर समाधान गर्नुपर्छ। अनिमात्र हुन्छ- संविधानले परिकल्पना गरेको‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम’ न्यायपालिका। आगे अख्तियारवालाको मर्जी!

(यो आलेख श्रृंखला हरेक आइतबार प्रकाशित हुन्छ।)

चैत १८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्