‘ राज्यले तेस्रोलिंगीको अधिकार एक हातले दिएर अर्कोले खोसेको छ’
पोखरा- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई कानुनी रुपमा वैवाहिक मान्यता दिन समलिङ्गि एवं तेस्रोलिङ्गिहरुले माग गरेका छन्।
पोखरामा निलहीरा समाज र आरएचआरएन आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसँगको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा निलहिरा समाजमा परामर्शकर्ता अनुज पिटरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा अनेक विभेद भोग्दै बाँच्नु परेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘ कानुनी रुपमा तेस्रो लिंगीलाई वैवाहिक मान्यता नदिदाँ सामाजिक असुरक्षा बढ्दै गएको छ भने राज्य गम्भिर नभएको र अधिकार एक हातले दिएर अर्को हातले खोसेको छ।’
उनले संविधानको धारा १२,१८,४२ मा पहिचान, समानता, सामाजिक न्यायका अधिकारको उल्लेख भएपनि महिला पुरुषको मात्रै विवाहको कुराले तेस्रोलिङ्गिको बैबाहिक अधिकारको सम्बोधन नभएको बताए। कानुनमा महिला र पुरुषको विवाहको बारेमा मात्र उल्लेख भएकाले समलिङ्गि एवम तेस्रो लिङ्गिको बारेमा राज्य अझै अधिकार दिने पक्षमा नरहेको उनको आरोप थियो।’
त्यसैगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासंघ राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिमरन शेरचनले यो समुदायका ब्यक्तिले बैबाहिक मान्यता नहुँदा समाजमा असुरक्षित हुँदै गएको बताइन्। उनले सामाजिक पहिचानका आधारमा विभेद भोग्दै आएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वैवाहिक मान्यता नहुँदा मल्टिपल रिलेशनले थप जोखिमता बढाएको बताइन्।
उनले भनिन् ‘कुनै एक जनासँगमात्र सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्दा र मल्टिपल पार्टनर सँगको सम्बन्धले र एचआइभिको जोखिम समेत बढ्ने संभावना रहन्छ ।’ राज्यले यसबारेमा सोच्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाई छ।
त्यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी राज क्षेत्रीले लिभिङ्ग टुगेदरमा बसेर सम्बन्ध अगाडि बढाएपनि सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभुत हुन नसकेको बताए। ‘सम्बन्धका धेरै आयाम हुन्छन् तर कानुनी रुपमा मान्यता नभएपछि कमाएको सम्पत्तिको हिस्सा लगायतका पक्षहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूत नगर्दोरहेछ। ’
उनले भविष्यको योजनाहरुलाई समेत असर पार्ने गरेको बताए। उनले भने ‘विवाहको मान्यता नदिदाँ पारिवारिक दायित्व भित्र रहेर घरजम गरेर मायाको संसारमा रहने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीले सन् २००१ देखि सामाजिक पहिचानका आधारमा अधिकारको आन्दोलन गर्दै आएकोमा सन् २००७ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई दक्षिण एसियामा मै पहिलो पल्ट नेपाल सरकारले सामाजिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिलाएको थियो। अब उनीहरुको माग बैबाहिक मान्यता दिनुपर्ने छ।
नेपालका विभिन्न ५३ वटा शहरमा ७ लाख भन्दा बढि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको अनुमान गरिएको छ।
