श्वेतपत्रबारे पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग अन्तर्वार्ता

श्वेतपत्र धेरै नकारात्मक छ, देशविदेशमा गलत सन्देश गयो: डा. महत

श्वेतपत्र धेरै नकारात्मक छ, देशविदेशमा गलत सन्देश गयो: डा. महत

सरकारले शुक्रबार अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्‍यो। श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकहरु ठीक अवस्थामा नरहेको र सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको जनायो। यसले आम मानिसमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे नकारात्मक सन्देश गएको छ। तर, अर्थतन्त्रका केही जानकारहरु भने श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अर्थतन्त्र ‘जटिल’ अवस्थामा नरहेको र आर्थिक परिसूचकहरु चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको बताइरहेका छन्। त्यसमध्येका एक हुन्, पाँचपटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका डा. रामशरण महत। उनै महतसँग सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौंँ।

  • सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्र निराशाजनक छ भनेर भनेको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण हेर्नुभएको छ?

श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो देशको अर्थतन्त्र नै निराशाजनक छैन। तर वित्तीय अवस्था भने बिग्रिएको छ। र, वित्तीय अवस्था बिग्रने प्रवृति पनि बढ्दो क्रममा छ। नयाँ संविधानले बनाएका संरचनाले निकै ठूलो आर्थिक बोझ सिर्जना गरेको छ। आगामी ३ वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १० खर्व रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। अर्कोतर्फ पछिल्लो तीन वटा ओलीजी, प्रचण्डजी र देउवाजीको सरकारबीच जथाभावी खर्च गर्ने, सुबिधा बृद्धि गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने प्रतिस्पर्धा बढ्यो। वित्तीय क्षेत्र बिग्रनुमा पछिल्लो अढाइ वर्षमा भएका गतिविधिहरु जिम्मेवार छन्।

  • अर्थमन्त्रीले ढुकुटी नै रित्तो भयो भनेर भन्नुभएको छ नि?

श्वेतपत्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरु मात्रै राखिएका छन्। श्वेतपत्र व्यावसायिक ढंगबाट लेखिएको छैन। सकारात्मक कुराहरुलाई लुकाएको छ तर सन्दर्भ नै नभएका नकारात्मक कुराहरु लेखिएको छ। यसले देशभित्र र बाहिर गलत सन्देश दिएको छ।

बिगत दश वर्षमा नेपालमा जस्तो राजस्व वृद्धि दक्षिण एसियामै कतै भएको छैन। २५ वर्ष अगाडि जीडीपीको १० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो, अहिले जीडीपीको २३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। यस्तो कुरा अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन्। उनले व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढ्यो भनेर भन्नु भएको छ तर राजस्व सङ्कलन ६२ गुणाले बढेको छ भनेर श्वेतपत्रमा कतै उल्लेख गरेका छैनन्। यसरी सकारात्मक कुराहरु लुकाइदिने र नकारात्मक कुरामात्रै लेख्ने!

बैंकिङ सुविधाबाट ५० प्रतिशत जनता बन्चित रहेको भनिएको छ तर २५ वर्षअगाडि ५ प्रतिशत जनता मात्र बैंकिङ पहुँचमा थिए भनेर कतै भनिएको छैन।

ढुकुटी रित्तो छ भनिएको छ तर कसरी रित्तो छ केही भनिएको छैन। यसपटक ढुकुटी रित्तो हुनुको खास कारण छ। स्थानीय तहमा करिब २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको छ। स्थानीय तहको ट्रेजरीमा उक्त पैसा थुप्रिएको छ। विगतका वर्षहरुमा त्यो रकम केन्द्रको ट्रेजरीमा हुन्थ्यो। केन्द्रमा नरहेको पैसाले ट्रेजरी रित्तो छ भन्न मिल्छ?

राजस्वको १ सय १० प्रतिशत सार्वजनिक खर्च हुन्छ भनिएको छ, त्यो के अनौठो कुरा भयो? बजेटका स्रोतमा राजस्वका अतिरिक्त आन्तरिक ऋण हुन्छ, बैदेशिक सहयोग र ऋण हुन्छ। सार्वजनिक खर्च राजस्वले मात्रै धान्ने होईन नि।

रियालिटी के हो भने हाम्रो वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता धेरै घटेको छ। २५ वर्ष पहिले नेपालको कुल बजेटमा वैदेशिक सहयोगको हिस्सा ३४-३५ प्रतिशत थियो तर अहिले कुल बजेटमा वैदेशिक सहयोग करिब १२-१३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आन्तरिक राजस्व बढेर बैदेशिक सहयोग प्रतिको निर्भरता कसरी घटेको छ भनेर श्वेतपत्रमा लेखिएको छैन।

  • अर्थ मन्त्रीले राजस्व बढाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँहरु छन् भनेका छन् नि?

संसारको मान्यता हेर्ने हो भने कर/जीडीपीको अधिकतम अनुपात भनेको ३० प्रतिशत हो। बाहिरबाट हेर्दा कर यहाँबाट पनि उठाउन सकिन्छ, त्यहाँबाट पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ तर हाम्रो ग्रोथ कस्तो छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। २०४८ सालमा करको दायरामा १ लाख मानिसहरु पनि थिएनन्। आज १० लाख मानिसहरु करको दायरामा आएका छन्। नेगेटिभ कुरा मात्रै गरेर हुन्छ? सुधार भए नभएको हेर्नुपर्छ।

राजस्व लिकेज धेरै ठाउँमा हुन्छ, सुधार गर्ने ठाउँ हुन्छन्। सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो नि।

  • अर्थमन्त्रीले बैंक वित्तीय संस्थाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढ्न नसक्दा आर्थिक विकास हुन् नसकेको भन्नुभएको छ, के भन्नु हुन्छ?

उहाँ आफैं राष्ट्र बैंकमा हुनु हुन्थ्यो।उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु पर्थ्यो नि। मुख्य कुरा बैंक वित्तीय संस्थाले माग हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने हुन्। जहाँ माग हुन्छ त्यहिँ कर्जा जान्छ नि। तर पनि सरकारले बिभिन्न क्षेत्रको कर्जाको सिलिङ तोकेको छ।

  • पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु कारण के होला?

मुख्य कारण सुशासनको अभाव हो। जथाभावी तयारी नगरी बजेट बनाउने प्रवृति पनि जिम्मेवार छ। श्वेतपत्रमा लेखिएको जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृति बढेको भन्ने कुरा ठिक छ। सुबिधा बढाउने, बिना तयारीका बहुबर्षीय योजनाहरु बनाउने, बजेट अनुशासन कायम नगर्ने प्रवृति पनि पुँजी गत खर्च बढ्न नसक्नुमा जिम्मेवार छन्। यस्तै आर्थिक निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालय सँग स्वीकृति नै नलिई मन्त्रिपरिषद्ले फटाफट निर्णय गरिदिने प्रवृति पनि जिम्मेवार छ। यस्तो प्रवृति पछिल्लो ३ सरकारले बढाएका हुन्। मेरो पालामा आफ्नै पार्टीका साथीहरुले छुच्चो काम गरेको भनेर आलोचना गरेका थिए।

  • बजेटको विश्वसनीयता पनि अर्थमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्? उनले बजेटमा व्यवस्था गरिएको २ खर्ब रुपैयाँको स्रोत नै नदेखेको बताएका छन्?

गत वर्ष बजेट बनाउनेले गलत आकंलन गरेका हुन्। पुनर्निर्माण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका रहेको रकमलाई पनि सरकारको ट्रेजरीमा रहेको पैसा भन्ने सोचेर बजेट निर्माण गरे जुन गलत थियो।

चैत्र १९, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्