पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग अन्तर्वार्ता

एउटै देशसँग मात्र भर परेर हुन्‍न : डा. महत

डा. रामशरण महत।

काठमाडौँ- चैत २३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नयाँदिल्ली पुग्नैपर्ने विगतको परम्परालाई ‘राष्ट्रवादी’ भनिएका केपी ओलीले पनि पछ्याउँदै छन्। तर, यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विगतको भन्दा फरक पृष्ठभूमिमा हुँदैछ। इतिहासमै केपी ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो र स्थिर सरकार प्रमुखका रुपमा भारतको भ्रमण गर्दैछन्।

उनले भ्रमणका क्रममा कस्ता र कुन विषय उठाउलान् ? छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्ला? भारतले नेपालप्रति देखाउँदै आएको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति हट्ला कि कायम रहला? यी विषय चासोका रुपमा देखिएको छ। यिनै विषयमा देश सञ्चारका लागि प्रकाश ढकाल शरद ओझाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतसँग कुराकानी गरेका छन्।

अपवादबाहेक नेपाली प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रा भारतबाटै सुरु हुने गर्छ, किन होला?

सामान्यतया: त्यही देखिएको छ। किनभने भारतको पनि चाहना हाम्रोबाटै भ्रमणको सुरुवात होस् भन्ने रहँदै आएको छ। धेरै पुरानो सम्बन्धले पनि यस्तो चाहना देखिनु स्वभाविक हो। नेपालले पनि त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै आएको छ। तर, भ्रमण त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै विदेश भ्रमण अझ भारत र चीन जानैपर्छ भन्ने अनौठो चलन देखिएको छ। यस्तो संसारमा अन्त्य कही पाइँदैन।

२३ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रणका एजेण्डा के हुनुपर्छ?

प्राथमिकताबारे छलफल गर्न मलाई पनि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको थियो। भारतमा हामी सपिङ लिस्ट र माग लिएर जाने होइन। दुई देशको समस्या समाधानका लागि जाने हो। मैले के सुझाव दिए भने, व्यापार घाटा नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ।

भारतसँग नेपालको पाँच सय अर्बको व्यापारा घाटा छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा मैले नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रुपमा यो विषयलाई सशक्त रुपमा उठाएको थिएँ, नेपालका वस्तुहरुलाई भारतमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेर। सन् १९९६ को सन्धिले नेपाललाई धेरै राहत मिलेको थियो। तर अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा छ।

प्रधानमन्त्रीले फेरि १९९६ को जस्तै सन्धि गरेर व्यापार घाटामा ‘ब्रेक थ्रु’ ल्याउन सक्ने अवस्था छ। किनकी नेपाल र भारत दुवैतिर अहिले बलियो सरकार छ। कर्मचारीतन्त्र भन्दा माथि उठेर दुवै सरकारले काम गर्नुपर्छ। सार्क सम्मेलनका बेला पनि मोदीजीले व्यापार घाटाको अवस्थालाई सुधार्न सहयोग गर्ने संकेत गर्नुभएको थियो। यसमा तयारीका साथ प्रधानमन्त्रीज्यू जानुपर्‍यो।

नेपाली उत्पादनलाई भारतमा विभिन्न किसिमका कर लगाइएको छ। यसले भारतीय बजारमा नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारतसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि विशेष सुविधा चाहिन्छ।

सीमाको समस्यालाई पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ। लिपुलेक र कालापानीको समस्यालाई शसक्त रुपमा उठाउनुपर्छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयमा पनि जोड दिनुपर्छ। गण्डकी, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता भारतले बनाउने भनेका आयोजना ढिलो भइरहेका छन्। भ्रमणका क्रममा धेरै विषय उठाउनुभन्दा पनि केहीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

तपाईँले व्यापार घाटाको विषयलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा पटकपटक उठाए भन्नुहुन्छ, तर सम्बोधन किन हुन सकेन त?

त्यो त भारतलाई नै सोध्नुपर्छ किन सुनेनन् भनेर। नेपालले आफ्नो समस्या राख्ने, समाधान गरिदिनुपर्‍यो भन्ने गरिरहेकै छ। उनीहरुको आफ्नै तर्क छ, कर्मचारीतन्त्रले दिएन भन्ने। त्यसैले मैले कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्न सक्नुपर्छ भनेको हुँ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत। तस्बिरहरु: सुलभ श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावका बेला र त्यसअघि राष्ट्रियताको कुरा जोडतोडका साथ उठाए, भ्रमणका क्रममा पनि त्यसरी प्रस्तुत होलान्?
विदेशमा गएर राष्ट्रवादको कुरा हुने होइन। राष्ट्रिय हितका लागि कुरा गर्ने हो। राष्ट्रिय हितलाई जोड दिनु, कुरा उठाउनु प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। चाहे जो सुकै प्रधानमन्त्री होस्।

यो भ्रमणमा इपिजीको विषयलाई पनि सरकारले उठाउनु पर्ला होइन?
इपिजीको कुरो त्यही तहमा भइरहेको छ। यो भ्रमणमा इपिजीको कुरा उठाइरहनु जरुरी छैन। इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसका आधारमा सरकारबीच कुरा गर्ने हो। यो मुख्य गरी १९५० को सन्धिसँग केन्द्रित छ।

विदेश नीतिबारे नेपालका राजनीतिक दलबीच अझै पनि किन समान धारणा बन्न सकेको छैन?
एउटै धारणा छ। व्यवहारमा फरकपन होला तर नीतिगत रुपमा फरक फरक धारणा छैन। भाषा फरक होला। मूल कुरो उही हो। नाकाबन्दीका बेला सबैले विरोध गरेकै हो। एमाले अलि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भो, कांग्रेसले कुटनीतिक तरिकाले नाकाबन्दीको विरोध गर्‍यो। किनकि हामी सरकारमा पनि थियौं।

नाकाबन्दी सुरु हुने बित्तिकै मैले नै विदेशी कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे जानकारी गराएको हुँ। लिपुलेकका बारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन अडान राख्नुभएको थियो यस्तै अन्य औपचारिक ढंगबाट पनि हामीले कुरा उठाएकै हौं।

अहिलेसम्म भारतले हामीबाट चाहेको के हो र हामी भारतबाट के चाहन्छौं भन्ने नै स्पष्ट पार्न सकेका छैनौं नि?
हामी भारतसँग मित्रता चाहन्छौं। हाम्रा वस्तुले भारतीय बजारमा स्थान पाउन भन्ने चाहन्छौं। भारतबाट लगानी, पर्यटक बढोस्। कुनै वर्ग समुदायलाई नभई राष्ट्रिय हितलाई भारतले ध्यान दिओस् भन्ने नेपालले चाहन्छ। भारतले ‘ठूल्दाइ प्रवृत्ति’ नदेखाओस्, पारस्परिक हितका आधारमै नेपाल अघि बढ्न चाहन्छ। भारतले पनि चाहन्छ नेपालको भूमि उसका विरुद्ध प्रयोग नहोस्।

आजका दिनमा कनेक्टिभिटी, नागरिक स्थरको सम्बन्ध लगायत हेर्दा भारत र चीनसँग समान सम्बन्ध राख्न सम्भव छ?नेपाल भारतबीचको खुला सीमाना र नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई बदल्न सकिँदैन। भारतसँग भएको जस्तो सामाजिक सम्बन्ध चीन वा अन्य देशसँग राख्न सकिँदैन। जहाँसम्म नेपालको आर्थिक विकास र सम्बद्धिको कुरा छ, चीन र भारत दुबै देशको सहयोग चाहिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि एउटै देशसँग मात्र निर्भर पर्नुहुन्‍न।

सार्कलाई चलायमान बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले भूमिका खेल्न सक्ला?
भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धका कारण सार्क ओझेलमा परेको छ। उनीहरुको सम्बन्धमा सुधारमा नआएसम्म सार्क नाम मात्रको हुनेछ। यसमा नेपालले गरेर केही हुँदैन। नेपालले चाँडो बैठक बोलाउन पहल गर्न सक्छ, त्यति मात्र गरेर सार्क चलायमान हुन्छ भन्‍ने हुँदैन।

चैत्र २१, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू