भारतसँग नेपालले चनाखो रहनुपर्ने विषयहरु

राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो राजकीय भारतयात्रामा अत्यन्त आक्रामक मानिने त्यसबेलाका भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजसँग निकै असहज वार्तालाप भयो। राजासँग आफ्नो सेना तथा आन्तरिक प्रयोगको लागि भारतमा बनेको ‘इन्सास’ राइफल किनोस् नेपालले भन्‍ने प्रस्ताव राखे फर्नान्डिजले। गुणस्तरीयता बारेको प्रश्नमा फर्नान्डिजले कडाइसाथ तर्क या दबाब राखे। ‘यदि इन्सास भारतीय सेनाका लागि ठिक छ भने नेपाली सेनाका लागि पनि त्यो ठीक हुनै पर्छ।’

फर्नान्डिज माओवादीका मित्र थिए। भारतीय राइफलको स्वीकार्यता छिमेकमा बढाउनु र माओवादीबिरुद्ध कुनै बढी अत्याधुनिक हतियार नेपाली सेनाले नकिनोस् भन्ने चाहना हुनसक्छ उनको। अन्तमा संवैधानिक राजा भएकाले परामर्श गर्नुपर्ने धारणा राजाले राखेपछि तत्कालका लागि त्यो विषय थाँती रह्यो तर भारतले माओवादीका बाबुराम भट्टराईमार्फत केन्द्रीय नेतृत्वसँग सहकार्य बढायो अन्ततः र राजतन्त्र उन्मूलनमा सफलता प्राप्त गर्‍यो।

फर्नान्डिज समाजवादी पृष्ठभूमिका र अटलविहारी वाजपेयी मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ मन्त्री थिए त्यसबेला। नेपालमा राजासँग दिल्ली गएका तत्कालीन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र तत्कालीन राजदूत डा. भेषबहादुर थापासहित केही व्यक्तिहरु यो प्रसंगसँग अवगत भए पनि नेपाल सरकारको संस्थागत स्मरण या ‘रेकर्ड’ मा सम्भवतः यो कुरा छैन।

आवश्यकता अनुसारको हतियार खरिद नेपालमा सधैं विवादास्पद विषय रहिआएको छ। २०४४-४५ मा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरेपछि नेपालला १८ महिना लामो नाकाबन्दी लगायो भारतले भने त्यसपछि ०४६ को आन्दोलनमा सहयोग पुर्‍यायो, प्रजातन्त्र स्थापनाको नाममा।

आन्दोलनपछि अर्थात ०४७ को संविधानअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो हतियार खरिदजस्तो गल्ती अब नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए कोलकतामा डिसेम्बर १९९१ मा भने ‘टनकपुर’ सम्झौता गरेर त्यसलाई संसदबाट लुकाउने अपराध गरे।

त्यसअघि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हुनाले उसले आफ्नो आवश्यकता र मूल्यका आधारमा आफूले चाहेको मुलुकबाट हतियार किन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रसाद सिंहसँगको संयुक्त प्रेस कन्फरेन्समा, सन् १९९० जुनमा।

फर्नान्डिजले  कोइरालाकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा काठमाडौंको एउटा भ्रमणका अवसरमा अनधिकृतरुपमा तिब्बत प्रवेश गरेर नेपाललाई अप्ठयारोमा समेत पारेका थिए। उनी तिब्बत स्वतन्त्रतासँगै विभिन्‍न छिमेकी मुलुकहरुका विद्रोहीहरुसँग मित्रभाव राख्ने गर्थे र नेपाली माओवादी त्यस अर्थमा उनीसँग नजिक थिए। विगत केही वर्षदेखि उनी अत्यन्त नाजुक शारीरिक अवस्थामा छन् र स्मरणशक्ति पूर्णरुपमा गुमाएका छन् उनले। तर, उनका माथि उल्लेखित ब्यवहारले नेपाललाई केही सन्देश दिएकै छ।

नेपालको पक्षमा अडान लिएको र भारतको मध्यस्थतामा सम्पन्न १२ बुँदे, त्यसको कारण घोषित गरिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेकाले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई भारतीय दृष्टिकोणमा ‘अस्तित्वबिहीन’(नोबडी) बन्न पुगे भने भारतीय एजेन्डा बोकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहमार्फत ‘लिजेन्डरी स्टेटम्यान अफ साउथ एसियाको ‘घोषित’ पदवी पाए। तर, आज नेपाली जनताको नजरमा भट्टराई र कोइरालाले कस्तो स्थान ओगटेका छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। यो सन्दर्भ र इतिहासलाई कोट्याउँदा केपी ओलीको यो भ्रमणले कुन हैसियत प्रदान गर्ला उनलाई?

१२ बुँदेबाट लाभान्वित भएता पनि गत नाकाबन्दीमा उनले त्यही भूमिका खेले जुन मरिचमानले २०४४/०४५ मा खेलेका थिए, प्रधानमन्त्रीका रुपमा। राजा वीरेन्द्रले चीनसँग त्यसबेला पनि सहयोग मागेका थिए, तर आउँदो २५–३० वर्ष चीन भारतको विकल्प बन्न नसक्ने र नेपालले भारतसँगै सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उसले दिएको थियो।

तर, २०६२/०६३ मा भारतले १२ बुँदे मार्फत यूरोपेली संघ तथा पश्चिमा मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्दै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित गरेपछि चीन नेपालमा भारतभन्दा बढी शक्तिशाली बनेर आएको छ।

त्यस अर्थमा चीनसँग दुई वर्षअघि व्यापार तथा पारवहन सहमति र ओलीको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले ‘वन वेल्ट वन रोड’ अवधारणामा सहमति गरे पनि नेपालमा आफ्नो घट्दो प्रभावका कारण भारत त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य छ अहिले।

राजनीतिक रुपमा भारतले चीनसँगको नेपालको बढ्दो हिमचिमलाई ‘स्वागत’ गर्दै आफ्ना केही ‘संवेदनशील’ चासोलाई व्यक्त गर्दछ भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ विज्ञहरुमा। ओलीले सत्ता समालेलगत्तै पहिलो अतिथिको रुपमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरेकाले भारतीय आशंका र असहजता अझ बढेको छ। तर, ओलीसमक्ष भारतले विरोध र आलोचनाभन्दा ‘समझदारी’ अनुकूलका भाषा र व्‍यवहार प्रस्तुत गर्ने सम्भावना बढी छ, यसपल्ट।

केही अस्वभाविक लाग्‍ने गरी ओलीले भ्रमण पूर्व नै आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। जलमार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा पुनर्निर्माण, नरम या सहज ऋणसहित। पुराना सहमतिहरु समयमा कार्यान्वयन नहुँदा भारतको विश्‍वसनीयता कम हुनाका साथै नेपाली जनता ती विराट परियोजनाको लाभबाट बञ्‍चित छन्।

यी कुरा स्पष्ट रुपमा नउठाई विकल्‍प सोच्‍न सकिन्‍न भन्‍ने ओलीलाई थाहा छ। त्‍यसैले शक्तिशाली र नैतिक हैसियत माथि भएका बेला ओलीले यी विषय यो रुपमा ल्‍याउनु अस्वभाविक हैन। तर भारतले उनको एजेण्डाभन्दा फरक अन्‍य सहयोग ‘प्‍याकेज’ फुकाउने कोसिस गरेमा?

पक्‍कै पनि २०७२ यता ओली बलियो बनेका छन्। यद्यपि उनका त्‍यसअघिका कमजोर पक्षलाई वर्तमानसँग जोड्न भारतले प्रयास गर्ने छैन भन्‍ने सोच ओलीले राख्‍नु गल्ती हुनेछ।

यो भ्रमण यति हतारमा किन भयो या हुनुहुन्थ्यो या हुन्थेन र भविष्‍यमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरु पहिला भारत भ्रमण जानैपर्छ त भन्‍ने प्रश्‍नको उत्तर पनि ओलीको यो भ्रमणले दिनेछ।

चैत २१, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्