तल्लो तहका प्रहरीको पीडामा किन माैन बस्छन् आइजी?

नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टर।

काठमाडौं-

-प्रहरी प्रधान कार्यालयको गेटमै कार्यरत एक प्रहरी जवानले केही दिनअघि गुनासो गरे, ‘१४ वर्षअघि जुन बर्दी लगाएको थिएँ, अहिले पनि त्यही छ। जवानको जवान नै छु। पाउने सेवा सुविधाले खर्च धान्न समेत गाह्रो छ।’

-चालु वर्षको चैत १९ गतेसम्म १५ सय ६४ प्रहरी कर्मचारीले राजिनामा दिएका छन्। यसमा ठूलो संख्या तल्लो दर्जाको छ। एक हजार एक सय १३ प्रहरी हवल्दार, एक सय ९३ प्रहरी जवान , एक सय ५९ प्रहरी सहायक निरिक्षक र ६१ प्रहरी नायब निरीक्षकले राजिनामा दिएका छन्।

– दुई जना एसएसपीले पदावधिका कारण केही दिनभित्र अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। डीआईजीमा १२ सिट रिक्त रहँदा पनि उनीहरुको बढुवा भएन।

माथिका यी तीनवटै परिस्थितीबीच प्रहरी प्रमुख (आईजी) आलोचित छन्। संगठनको नेतृत्व गरेको हिसाबले मातहतका कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भीर नबनेको आरोप आईजीमाथि छ।

असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारी नेतृत्व तहका अधिकारीहरुहरु तल्लो दर्जाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाउँछन्।

‘प्रहरीमा फिल्डमा खटिने भनेका तल्लो दर्जाकै प्रहरी हुन्। हाम्रै मेहनतले हाकिमहरुको शान बढ्ने हो तर हाम्रो वृत्ति विकासलाई कहिले वास्ता गरिएन’, काठमाडौं प्रहरी परिसरमा कार्यरत एक नायब निरीक्षक भन्छन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिले डीआईजीमा १२, एसएसपीमा १३, एसपीमा १२, डीएसपीमा ६० र प्रहरी निरिक्षकमा दुई सय ३७ सहित करिब ४८ सय दरबन्दी खाली छ।

२०६० सालमा जवानमा नियुक्त भएका र सोही वर्ष नायब निरिक्षकमा बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको बढुवा अहिलेसम्म भएको छैन।

२०७३ सालमा एक हजार एक सय ५५ प्रहरीले राजिनामा दिएका थिए। त्यसमा हवल्दारको संख्या पाँच सय ३५, प्रहरी सहायक निरिक्षकको संख्या तीन सय तीन, प्रहरी जवानको संख्या एक सय ९२ र प्रहरी नायब निरिक्षकको संख्या ८३ थियो। प्रहरी नायब निरिक्षकभन्दा माथिको पदमा बढुवा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले गर्छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी कुवेरसिंह राना वृत्ति विकासमा भएको अवरोधले प्रहरी कर्मचारीमा निराशा आउनु स्वभाविक मान्छन्।

उनी भन्छन्, ‘कुनै दर्जामा नियुक्त भएको प्रहरी कर्मचारी आफ्नो सेवा अवधिमा जहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो त्यहाँसम्म नपुग्दा वा पुग्ने वातावरण नहुँदा त्यसको चेन इफेक्ट हुन्छ। कर्मचारी स्वयम , संगठन र सेवाग्राही जनतामा त्यसको असर हुन्छ।’

नियमितरुपमा बढुवा नहुँदा एउटै दर्जामा धेरै ब्याचको ‘जाम’ लागेको छ। प्रहरीमा एसएसपीभन्दा माथिको पदमा बढुवाका लागि त्यस पदमा काम गरेको समयको हदबन्दी छैन।

प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि निरीक्षकमा बढुवा हुनबाहेक अन्य दर्जाको हकमा बढुवा हुन कम्तीमा त्यस पदमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। प्रहरी नायब निरीक्षकको हकमा भने निरिक्षकमा बढुवा हुन कम्तीमा त्यस पदमा आठ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ।

आइजीका कारण मात्र वृ्त्ति विकास नरोकिएको पूर्व आइजी राना बताउँछन्।  ‘मेरो विचारमा यो नियत र नियतिको कुरा हो। यसमा आइजीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। संगठनको प्रमुख भएको हिसाबले त्यस पदप्रति आक्रोश ब्यक्त हुनु अस्वभाविक होइन। तर, यस्ता कुरालाई हामीले कानुनीरुपमै उल्लेख गरी यो परिस्थितिको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। कानुनीरुपमै रिक्त पदमा यति समयभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने भन्ने नियम बनाउने हो भने कसैको नियत र नियतिलाई कम गर्न सकिन्छ।’

तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गत साउनमा गृहमन्त्रालय सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई ध्यान दिइने बताएका थिए। उनको मार्ग चित्रमा थियो, ‘बढुवामा स्पष्ट नीति बनाई पद खाली भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रकृया अगाडि बढाउने ब्यवस्था मिलाईने छ।’

‘लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्य उत्पन्न भई कार्य सम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पदसोपानलाई पुर्नमूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा सहायक हवल्दार र सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षकको बीचमा वरिष्ठ सहायक निरीक्षक पद सृजना गर्नेतर्फ कानुनी ब्यवस्था गरिने छ। साथै एउटै पदमा लगातार लामो अवधी सेवा गरी निवृत्त हुने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा गरी अवकाश हुने ब्यवस्था मिलाइने छ। ’

तर यो मार्गचित्र कागजमै सीमित देखिएको छ। भर्खरै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले पनि गृहमन्त्रालय सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैले कार्यन्वयनको चरणमा नपुगेसम्म यसलाई विश्वास गर्ने स्थिति छैन। आइजीले राजनीतिक दबाबकै कारण कतिपय सरुवा र जिम्मेवारीबाट फिर्ता गर्ने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीमा कार्यरत एसपी मिरा चौधरी सरुवा भएर पनि धनुषाको प्रमुख हुन सकिनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनपछि आइजी प्रकाश अर्यालले एसपी चौधरीको सरुवा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। सरकारमा रहने राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्ट नमिल्दा वा उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्दा जिम्मेवारीबाट फिर्ता गर्न हुने निर्देशनसामू आइजीले अडान लिन नसकेको गुनासोहरु सुनिने गरेको छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको सरकारको राजनीतिक र व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारण गत साउनमा हुने भनिएको सई बढुवा प्रक्रिया अड्किएको बताइन्छ।

चैत २२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्