प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण

सधैँ जेलिएको भारत-सम्बन्ध

भूगोल सानो होस् या ठूलो, हरेक मुलुकले आफ्नो स्वाधीनता र अस्मिताप्रति अति संवेदनशीलता राख्छ। परराष्ट्र सम्बन्धको खास कडी यिनै अवयवप्रतिको सम्मान हो। भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापारका पहलुहरु भौतिक रुपले जतिसुकै झाँगिए पनि, अन्ततः हरेक स्वतन्त्र मुलुकले सुरक्षित राख्न खोज्ने भनेकै पहिचान र स्वाभिमान हो।

दुईतर्फी असल मित्रतामा मुलुकहरुबीच एकखाले बलियो व्यवहारले जग बसाएको हुन्छ। यसमा ठूला मुलुक साना मित्र मुलुकको अस्तित्व र सरोकारप्रति सजग ढंगले बढी सचेत भइदिन्छन्। नेपाल–भारतबीचको सदियौं पुरानो परम्परागत सम्बन्धमा यो व्यवहार सधैं प्रश्नचिन्हभित्र छ। यसका आफनै कारण र बहानाहरु छन्। फलतः असाध्यै प्राकृतिक ढंगले हुर्किनुपर्ने नेपाल–भारत सम्बन्ध अनेक असंगत समस्याबीच जेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो भ्रमणमा भारतसँग कुनै सन्धिसम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ। देशको शीर झुकाउने कुनै कृत्य हुने छैन भन्नुभएको छ। नेताका लागि राजनीतिक भाषणबाजी सबैभन्दा सजिलो चिज हो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केही बोलिरहनैपर्छ भन्ने आम राजनीतिक मानसिकताबीच ओली हुनुहुन्छ। त्यसको तुक र असरबारे भलै शायदै कसैले लेखाजोखा राखिरहेको होस्।

पंक्तिकारको विचारमा भारतसँग गर्नुपर्ने धेरै ठुला कुराहरु छन्। जसको निदान नै राम्रोसँग हुनसकेको छैन वा हुन दिइएको छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा दुवैले एकअर्काको अमनचैनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने नै हो।

आधुनिक परिवेशमा कुनै देशको अमनचैन निरपेक्ष हुनसक्दैन। नेपाल र भारतको सवालमा त त्यो अति सापेक्ष र संवदेनशील छ। जुन देशको साँधसीमानै ह्वाङ्ग छन्, जुन देश झ्यालढोकै नभएको घरजस्तो छ, त्यहाँ अमनचैनको कल्पना गर्न सकिन्न। चैनको व्यवहारिक अर्थ खोज्दा त्यसभित्र शान्ति, सुरक्षा, निजित्व, भविष्यको प्रत्याभुतिलगायत थुप्रै तत्व भेटिन्छन्।

भारतले आफ्नो अमनचैनलाई नेपालतर्फबाट बगेर, चुहेर अनि बतासिएर आउने सुरक्षा खतरासँग जोड्न चाहन्छ। यसैबीच खुला सीमाको गीत पनि पाइन्छ। जसमा रोटिबेटीको बोल हुन्छ। सीमा नियमित र अनुशासित भएर रोटिबेटी नचल्ने त होइन। त्यो पनि आजको ‘भर्चुअल कम्युनिकेशन’को जमानामा।

नेपालतर्फको सुरक्षा कमजोरी र चुनौती एवम् त्यसको वास्तविकतामाथि अनवरत वहसले कुनै टुंगोको बाटो पक्डन नसक्नुको रहस्य के हो? भारतले यसका लागि किन ‘प्रो–एक्टिभ’ भुमिका खेल्दैन, नेपालले चाहिने कुरामा किन कस्सिएर बोल्दैन ? खास गाँठो यहीं छ। यो गाँठो फुक्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यसले तत्काल ‘पेसमेकर’सरह काम गर्नेछ। अनि सीमावर्ती बासिन्दाले घरी घरी काठे पुल पनि भत्काउनुपर्दैन, सीमापिलर गायव पनि हुँदैनन। गोलीका आवाज सुनिँदैन। मित्रताको गीत ठोरीका जंगलमा चराहरुले गाउनेछन्।
दुई छिमेकी देशलाई सँगैका दुई घरझै ठान्दा ती दुवैको ठाउँठहर लगाउने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो हुनआउँछ। उनीहरुबीचै मसिना कुरा मिलेनन् भने पर पर पुगेर मित्रताको शिला खोज्नु बेकार हो।

….

मोदी सरकारले नेपालको उन्नति देख्न चाह्यो रे। नेपाली जनताले पनि मोदीको मुहारमा साँच्चैको मित्रको सकल अन्दाज गरे। भुकम्पमा मोदी निकै उदारमना स्वरुपमा प्रकट भए। तर त्यो धेरै टिकेन। लाखौं नेपाली जनता भुकम्पको पीडाले आहत भइरहँदा नाकाबन्दी लाग्यो। नेपाली जनताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी मतभारबाट अनुमोदित संविधानसँग चित्त नबुझेर भारतले नाकावन्दी लगाउनु कति मुनासिव थियो, त्यसको हरहिसाव गर्ने शायद कुनै क्यालकुलेटर छैन। अब सम्बन्ध सुधारको पर्यावरण अनुकुल भइरहँदा पश्चातदर्शी भावनालाई रोक्न पनि सकिँदैन।

त्यो नाकावन्दीको पीडालाई मलमपट्टि लगाउने काममा दिल्लीले कसरी सफलता हासिल गर्ला? दिल्लीले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकामा चित्त दुखाउला। तर नेपालीले भोगेको नाकावन्दीको पीडालाई चाहिं कसरी सम्झेला? यो प्रश्नको निवारण निम्ति आधुनिक कुटनीतिका जतिसुकै ‘स्मार्ट टुल्स’ प्रयोग गरियोस्, केही हुनेवाला छैन । भावनाको कदर वा वदर भावनाबाटै हुन्छ । भावनाबाटै कार्यव्यवहार निर्देशित हुन्छ ।

….

कार्यव्यवहारको प्रश्नमा निका, ननिका थुप्रै विषय, अनुभव आउनसक्छन् । चाहेर नचाहेर आमनेपालीबीच एउटा के धारणा बनिसक्यो भने भारतले ठेक्का लिन्छ, काम चाहिं गर्दैन । पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुणलगायतको सुचिमा अन्य थुप्रै परियोजना जोडिन्छन् । हुलाकी राजमार्गको विजोग जस्तातस्तै छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा सबैभन्दा धेरै ढिलाई भारतीय ठेकेदारले नै गरे । कताकता एउटा जिज्ञासा उठ्छ– सम्बन्ध सुधारको रटान दुवैतर्फबाट हुँदाहुँदै कतै यिनै ठेकेदारले पो काम बिगारेका हुन कि ? तर दुई देशको राज्यस्तरको सम्झौताबाट बनेका परियोजनामा सरकार निर्देशित अपचलन वा ढिलाई हुन्छ भनेर कसरी पत्याउनु ? तर यर्थाथमा त्यस्तै अर्थ दिने घटनाक्रम चलिरहेका छन् । यसलाई चिन्नु, चिनेर सुधार्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि चुनौती हो ।

कार्यव्यवहारकै प्रश्नमा साँधसीमानाको अखण्डताको विषय अह्म ढंगले जोडिन्छ । अथाह भुमि भएको भारतले नेपालको कति बढी किलोमिटर चाहेको होला र ?कालापानी र सुस्ताका सवालमा नेपालले भारतलाई केही दिन, अनि साताभित्रै सम्झाउन–बुझाउन नसक्ने कुरा के छ ? यस्ता सवालमा सानो वा ठुलो मुलुकभन्दा पनि को कति जिम्मेवार भन्ने अर्थ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई सल्टाउने सवालमा दिल्लीमा डाइनोसर नै बसेको छ भनेजस्तो डर वा अप्ठेरो देख्न जरुरी छैन ।

भारतले सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भन्ने आरोपबीच नेपाली राजनीतिले हरेक ठुला परिवर्तनसँग भारतलाई मात्र जोडिरहेको छ । नेपाली राजनीति नितान्त नेपालीको मात्रै मामिला हो, यसलाई यस्तै राख्न सके मात्र नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा भारतसँगैको व्यवहारकै जगबाट केपी ओलीको राजनीतिक शिखरारोहण हुने गरी नेपाली राष्ट्रियता जुर्मुरायो । यो घटनाक्रम नेपालको भविष्यका लागि नेपाली राजनीति सच्चिने ठुलो अवसर पक्कै थियो । तर सच्चिने मतलव भारतलाई चिढयाएर भन्ने होइन । भारतलाई सम्झाएर, अनि आफ्नो पुर्ण मर्यादा राखेर मात्र हो ।

….

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दौरान दिल्लीमै अरुण तेस्रो परियोजनाको ‘स्वीच अन’ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा गर्ने परियोजना शिलान्यास पक्कै रचनात्मक छ । यो अवसरमा विर्सनु नहुने चाहिं के हो भने हामीले जे गर्नु छ, बेलैमा गर्नुपर्छ । बेला घर्केसकिपछिको गराईले शायदै कुनै अर्थ राख्छ ।

नेपालीले एक दिन त्यस्तो चाँडै देख्न पाउन, जतिबेला उनीहरु विश्वस्त हुनसकुन कि भारत साँच्चैको सहयोगी हो, उसको उदार ह्रदय छ । नेपालीले त यसै पनि भारतप्रति सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक सम्बन्ध, समर्पण र प्रेम देखाएकै छन् । अझै पनि ४० हजार नेपाली भारतीय भुमि सुरक्षाका लागि सेवारत छन् । भारत सधै सुरक्षित होस्, नेपालबाट धुलो छेस्को नछिरोस् । सँगै, नेपाल सम्वृद्ध र शान्त बन्ने दिशामा भारत पनि साँच्चैको सहयोगी बनोस्।

चैत २२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्