दुई महिनामा के गर्‍यो कर्णाली प्रदेश संसदले ?

वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयले झण्डै दुई महिनाको अवधिमा केही महत्वपूर्ण काम गरेको छ । माघ २१ गते पहिलो बैठक सञ्चालन गरेको संसद सचिवालयले अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गरेको हो ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली संसदले दुई महिनाको अवधिमा नौवटा बैठक मार्फत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट प्रदेशसभा अन्तरिम कार्यविधि–२०७४ पारित गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश सभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो भने दोश्रो बैठकले राजबहादुर शाहीलाई सभामुख चयन गरेको थियो ।

यस्तै तेस्रो बैठकले पुष्पा घर्तीलाई उपसभामुख चयन गरेको थियो भने चौथो बैठकले प्रदेशसभाको नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ र स्थायी राजधानी ‘सुर्खेत’ तोकेका थियो ।

प्रदेशसभाको पाँचौँ बैठकले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए । छैठौँ बैठकले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको पूर्णता दिनुका साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

सोही बैठकमा सांसद सीता नेपालीले प्रदेशसभा नियमावली सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव गरेकी थिइन् । प्रदेशसभाको सातौँ र आठौँ बैठकले प्रदेशसभा नियमावली र नवौँ बैठकले फास्ट ट्रयाकबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ सर्वसम्मत पास भएको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट बनाइएको पहिलो कानुनका रुपमा आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदमा छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूचि तय गर्न ११ पटक संसदीय दलको बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिव राजेश पौडेलले बताए । संसदीय प्रक्रियाअनुसार पटक–पटक राजनीतिक दल, संसदीय दलका नेता तथा संसदीय समितिहरुको बैठक बस्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट पारित भएका अधिकांश कार्यसूचि सर्वसम्मत नै पास गर्न सफल भएको प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

स्थायी संसद भवनको व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा अस्थायी संसद भवनमै कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्दै आएको छ । भवनको अपर्याप्तताका कारण बैठककक्षमा सबैको पहुँच पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको भौतिक व्यवस्थापन समितिले गएको मंसिरमा मध्यपश्चिमाञ्चल शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन प्रदेशसभा सचिवालय र बैठकका लागि उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म पनि उक्त भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । तालिम केन्द्रको भवन प्रदेशसभा बैठकका लागि उपयुक्त भए पनि ‘इको’ समस्या देखिएको छ ।

चैत २४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्