सङ्कटमा न्यायपालिका- ४

उमेर भन्ने जिनिस जो छ

जन्म मिति विवाद, सहकर्मीको चाँडै प्रधानन्यायाधीश हुने अस्वभाविक दौड, एक न्यायाधीशबाट भएको न्यायिक दुराचरण (जुडिसियल मिस्कण्डक्ट) (यस विषयमा यसपछिको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिनेछ), न्यायाधीशहरूबीच चौडा हुँदै गएको विभाजन रेखा र सजायको त्रासले मुद्दाको पक्षले गरेको निशाचर ‘खेल’र आफ्नै कारणसमेतले गोपाल पराजुली राजीनामा दिन बाध्य भए। गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न जो जसले “बहादुरी” देखाए पनि गोपाल पराजुलीलाई थप ४५ दिनको सुखभोगबाहेक अरू नोक्सान भएन। तर यता न्यायपालिकालाई भने अपूरणीय नोक्सान भयो। पराजुलीभन्दा अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले कोरेको विभाजन रेखालाई थप मलजल गर्दाको परिणाम पराजुलीले पनि भोगे र यही क्रमले निरन्तरता पाएमा अरूले पनि क्रमशः भोग्ने छन्।

सर्वोच्च अदालतमा उमेरको विवाद उठेको यो पहिलो नभए पनि “मिलाउन” नसकेर पद नै धरापमा परेकोचाहिँ पहिलो हो। नत्र यो तेस्रो विवाद हो। यी विवादहरूले केही समय थप पदमा बस्न जे पनि गर्ने रहेछन् भन्नेमात्र देखाउँदैन। के समयको लागि यस्तोसम्म गर्न सक्नेले कसरी न्यायको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्छन्, प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउँछ।

न्यायपालिकामा सुधार गर्न यसै श्रृङ्खलाको अघिल्लो खण्डमा उठाइएको किन केही समयको लागि मरिमेट्छन् न्यायाधीशहरू भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न यो उमेर विवादले केही सहयोग दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले यस खण्डमा उमेर विवादहरूको सम्बन्धमा अलि विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

पहिलो विवादः अभिवक्ता निरञ्जनकुमार खड्का वि. न्याय परिषद्समेत

जनआस्था साप्ताहिकले २०५२ साल असार १४ गते ‘तैपनि म्याद सकियो’ शीर्षकमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह फेब्रुअरी ३, १९९५ (२०५१ माघ १९) मा ६५ वर्ष पुगिसकेको भनेर उनको शैक्षिक प्रमाण-पत्रको भाषासमेत जस्ताको तस्तै राखेर समाचार प्रकाशन गर्‍यो। त्यो समाचारको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत आफैँले २०२८ सालको नेपाल कानुन पत्रिकामा तस्बिरसहित प्रकाशन गरेको परिचयको आधारमा अभिवक्ता निरञ्जनकुमार खड्काले सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई ६५ वर्षको उमेर पुगिसकेको भनेर सूचना दिनू र सिंह सेवा निवृत्त भइसकेकाले रिट निवेदन दर्तापछि पनि न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वानीयतामाथि जनमानसमा शंका उत्पन्न हुनसक्ने भएकोले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म न्यायाधीशकोहैसियतले काम गर्न रोक लगाउन माग राखी २०५२ असार २९ गते रिट नं. ३२१६ को निवेदन दर्ता गरे।

बीचमा के के भयो कुन्नि लामो समय कारण देखाऊ आदेशको पनि सुनुवाइ भएन। एकैचोटि साउन १५ गते कारण देखाऊ आदेशको लागि पेशी तोकियो। त्यसै दिन सिंहको कानुन व्यवसायी बनेर वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले “विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको भ्रमात्मक कुरालाई प्रष्ट पार्नलाई बहस गर्ने मौका पाऊँ” भनेर निवेदन दिए। मुद्दा पृथ्वीबहादुर सिंहको एकल इजलासमा पर्‍यो।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका अधिवक्ता चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘साप्ताहिक पत्रिका र कानून पत्रिका समेतमा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको उमेरका सम्बन्धमा समाचार र छोटकरी जीवनी समेत प्रकाशित भए पनि वैधानिक विवरण एवं सिटरोल निवेदकले प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले वास्तविकता बुझी भ्रम निवारण होस भन्ने उद्देश्यबाट मेरो पक्षले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो ।कानून व्यवासयीपनि अदालतकै एक अंग भएकोले त्यस्ता प्रकाशित समाचारले हामीलाई पनि प्रभावित पार्नु स्वभाविकै हो । अदालतको गरिमामय न्यायाधीश पदमा आसिन व्यक्तिका बारेमा उक्त प्रकाशित समाचारले भ्रम श्रृजना गर्ने सक्ने र निवेदकले पनि सम्वन्धित रेकर्ड समेत हेर्न पाएको थिएन तर हाल इजलासका अनुमतिले वास्तविकता प्रस्तुत गर्न भनी निवेदन समेत दिई उपस्थित हुनु भएका विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले पेश गर्नुभएको प्रमाणित कागजातवाट समेत निवेदकको भ्रम निवारण भएको छ। निवेदकलाई त्यस्ता प्रमाणिक कागजात समेत मौकैमा प्राप्त हुन नसकी वास्तविकता यथासमयमा अवगत हुन सकेन। तसर्थ मा. न्या. ज्यू को उमेर ६५ वर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा अव कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस्’(फैसलाको पृष्ठ ३) भनेर बहस गर्नुभयो।

फैसलामा अन्य काम चलाउ तर्कहरूका अतिरिक्त ‘निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताले पनि आफनो पक्षले उमेरको रेकर्ड राख्ने कार्यालयवाट वैधानिक विवरण एवं सिट रोल प्राप्त गर्न नसकी उक्त साप्ताहिक तथा पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र जीवनीको आधारमा यो रिट निवेदन दिएकाले यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको भन्ने कुरालाई इजलास समक्ष महसुस गर्दै विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियावाट आजै इजलास समक्ष पेश भएको प्रमाणित तथा आधिकारिक विवरण अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट आफ्नो पक्षको सम्पूर्ण भ्रम निवारण भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अब कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको भन्ने कुरालाई स्वीकार समेत गरी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो। अतः … प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ’ भनेर रिट खारेज भयो।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने निवेदकको कानून व्यवसायीले “वैधानिक विवरण एवं सिटरोल निवेदकले प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले वास्तविकता बुझी भ्रम निवारण होस भन्ने उद्देश्यबाट मेरो पक्षले रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो”…“निवेदकको पनि भ्रम निवारण भयो। त्यसैले रिट खारेज होस्” भनेर बहस गरेको भए पनि त निवेदनमा “भ्रम निवारण गरिपाऊँ” भनेर निवेदनमा लेखेका थिए न त निवेदकले “भ्रम निवारण भएकोले” निवेदन तामेलीमा राखिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका छन्। यदि निवेदकले नै मुद्दा अगाडि बढाउन नचाहेमा निवेदन तामेलीमा (तामेलीको अर्थ अन्त्य गर्नु हो। तामेलीमा राख्दा फैसला नगरी तामेलीमा राख्न स्वीकृतमात्र दिइन्छ)राखिपाऊँ भनी निवेदन दिइन्छ।

सिंहको तर्फबाट अदालतलाई ‘भ्रम निवारण गर्न’ निवेदन दिइएको थियो। त्यसबाट पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलास र निवेदकको कानून व्यवसायीको एकै पटक ‘भ्रम निवारण’ भई निवेदकको कानून व्यवसायीकै सहमतिमा रिट खारेज गरिएको भए पनि सिंहको तर्फबाट “भ्रम निवारण” गर्न दिइएको निवेदनमा जन्म मिति निवेदकले लेखेको भन्दा फरक हो भन्ने सम्बन्धमा एक शब्द पनि लेखिएको छैन। बरू “२०१०।११।३ मा भर्ना हुदा कुनै शैक्षिक संस्थाको प्रमाण पत्र पेश नभएको”(निवेदनको पृष्ठ २, प्रकरण २ (ख))भनेर लेखिएको छ।

यसरी रिट निवेदकको “भ्रम निवारण” भएको आधारमा रिट खारेज गरिएको भए पनि सिंहप्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभन्दा ८ दिन अघि प्रतिनिधि सभाबाट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई पत्र लेखी सिंहको उमेको सम्बन्धमा आधिकारिक पुष्ट्याइँ हुने विवरण माग गरिएको थियो(प्रतिनिधि सभाका सचिव सूर्यकिरण गुरुङले हस्ताक्षर गरेको मिति २०५२।६।२।२ प. सं. वि २०५२।०५३ च. नं. ७९७ को पत्र लेखकसँग सुरक्षित छ)। त्यसमा रजिष्ट्रार माधवदत्त भट्टले “मा. न्या. श्री सिंहको उमेर सम्बन्धमा हालै निर्णय भएको रटको प्रमाणित प्रतिलिपी पठाइदिने” भनेर शाखा अधिकृतलाई तोक लगाइदिए र तोकबमोजिमको काम भयो। अदालतकै फैसला पठाइएपछि संसद्ले केही गर्ने कुरा भएन। २०५१ माघ २० गते अवकाश पाउनु पर्ने उनले २०५२ असोज १० गतेदेखिप्रधानन्यायाधीश भएर २०५३ साल फागुन ३ गतेसम्म पदमा रहे ।

यसरी २०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतले तस्बीरसहित राखेर प्रकाशित गरेको र सिंहले अध्ययन गरेको सितामढीस्थित श्री बलभद्र उच्च विद्यालयबाट लिएको शैक्षिक प्रमाण-पत्रअनुसार उनको जन्म मिति सन् १९३० फेब्रुअरी ३ (वि. सं. १९८६ माघ २१)मा भएको निर्विवाद थियो ।सिंहले जन्म मिति सच्याउँन कुनै कारबाही पनि चलाएका थिएनन् । जन्म मितिको विवाद उठाएर रिट दर्ता गरेका निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले नै “भ्रम निवारण भएकोले रिट खारेज गरियोस्” भनिदिए ।त्यसपछि त्यसको गैरकानूनी फाइदा क-कसले लिए धेरैचोटी सार्वजनिक चर्चामा आइसकेकोले थप लेख्नु परेन ।

दोस्रो उमेर विवादः अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठसमेत वि. केशवप्रसाद उपाध्यायसमेत

२०५६ पुस १ देखि २०५९ मंसीर १९ सम्म प्रधान न्यायाधीश रहेका केशवप्रसाद उपाध्यायको जन्म मिति फरक फरक रहेछन्। उहाँकै हस्ताक्षरले लेखिएको निजामती किताब खानामा रहेको व्यक्तिगत विवरण फारममा संवत्‌मा १९९४ मात्रै लेखिएको र इस्वी सन्‌मा भने १७ जुलाई १९३७ (१९९४ साउन २) रहेछ । व्यक्तिगत विवरणसँगै रहेका २ प्रति मेडिकल रिपोर्टहरूमा जन्म मिति २ जुलाई १९३७ (१९९४ असार १९) रहेछ । उहाँले अध्ययन गरेको एच. इ. स्कूल, जयनगर, दरभङ्गाबाट जारी भएका चारित्रिक र शैक्षिक प्रमाण-पत्रमा पनि २ जुलाई नै रहेको थियो । उहाँले शुरूमा गोरखापत्र संस्थानमा सेवा प्रवेश गर्दा भने १९९४ मंसीर २० भनेर लेख्नुभएको रहेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ मा उमेर गणना गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक संस्थाको प्रमाण-पत्रमा किटिएको जन्म मितिबाट र यदि त्यस्तो नभएमा व्यक्तिगत विवरणमा भरेअनुसारबाट गणना गरिने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार २०५९ असार १९ गते नै अवकाश भइसकेको भनेर अधिवक्ताद्य ध्रुवलाल श्रेष्ठ र बाबुराम कुँवरले २०५९ साल असोज २७ गते रिट दर्ता गर्न लैजाँदा रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले-

(१) निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको कागजको आधिकारिक पुष्टि गरेको नदेखिएको;

(२) निवेदक निरञ्जनकुमार खड्का वि. न्याय परिषद्समेत भएको ०५२ सालको रिट नं. ३२१६ मा किताबखानामा रहेको सिटरोलमा उल्लिखित उमेरलाई नै मान्यता दिई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको; र

(३) निजामती किताब खानाले उनी २०५९।८।१९ देखि अवकाश हुने भनी मिति २०५९।६।१४ मा पत्र पठाएकोभन्ने आधारमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरी दरपीठ गरिदिए ।

ढीलो गरेर उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने भएकोले दरपीठको आदेश पनि तत्कालै लेखिएन ।आदेश पाउने बित्तिकै निवेदकहरूले २०५९ कार्तिक ७ गते दरपीठ विरूद्ध निवेदन दिए पनि केशवप्रसाद आफैँ प्रधानन्यायाधीश भएकोले लामो समयसम्म त्यो निवेदनको सुनुवाइमा नै नराखी एकै पटक मंसीर ३ गतेमात्र केदारप्रसाद गिरीको इजलासमा पेशीमा राखे । केशवको इच्छानुसार जसो गर्दा ढीलो गर्ने सकिन्छ गिरीलेत्यसै गरेर आदेश गरिदिए । केशवप्रसादले म अवकाश नहुञ्जेल मुद्दा नै सुनुवाइ हुन्न दिन्न भन्दै हिँडेका थिए र भयो पनि त्यस्तै !

घटना परिघटना कतिसम्म अचम्मका छन् भने गिरीले मंसीर ३ गते प्रतिवेदन पेश गर्नू भनेर रजिष्ट्रारको नाममा आदेश गरे । रजिष्ट्रारले मंसीर ९ गतेमात्र प्रतिवेदन तयार गरे । त्यो पनि पल्लो कोठामा १० गतेमात्र दर्ता गरियो । त्यसपछि फेरि ५ दिन पेशीमैराखिएन र बल्ल मंसीर १६ गते दिलीपकुमार पौडेलले दरपीठ त बदर गरिदिए । तर फेरि आदेश तयार गर्न अर्को एक दिन लगाइदिए । यसरी बल्लबल्ल उनी अवकाश हुनु अघिल्लो दिन अर्थात् १८ गतेमात्र निवेदन दर्ता भयो ।

आफू सच्याइएको उमेरअनुसार अवकाश हुने दिन अर्थात् २०५९ साल मंसीर १९ गते मीनबहादुर रायमाझीको इजलासमा पेशी राखिदिए । मीनबहादुरले कानूनअनुसार फैसला गरेर केशवलाई जिताउने ठाउँ थिएन । त्यसैले केशवको परम भक्तिगान गाउँदै निवेदकहरूलाई अनावश्यक गालीगरेर फैसला लेखे । फैसलामा लेखिएको छ-

‘रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डीतवाट दरपिठ गरिएको आदेशबाट निजामती कितावखानाको महानिर्देशकले २०५९।६।१० मा २०५९।८।२० देखि अवकाश हुने भनि पत्र पठाएको भन्ने देखिएको हुँदा आज सम्म वहाँको पदमा बहाल रहेन अवधि भएको भोलि अर्थात २०५९।८।२० गते उमेरको हदबाट अवकाश लिनु हुने प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा आज यो इजलाशमा निवेदन उपर सुनुवाई हुदैछ । प्रधान न्यायाधीश आफ्नै स्वविवेकमा बलपूर्वक आफ्नो पदमा रहेको भन्ने कहीबाट देखिन आउँदैन । निजामती किताबखानाले दिएको पत्र बमोजिम आज सम्म प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल देखिन आएको छ ।

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको आज सेवाको अन्तिम दिन भएको र भोली देखि उहाँ अवकाश लिएर बस्नु हुँदैछ। लामो समयसम्म न्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण पद समेत समाल्नु भएका प्रधान न्यायाधीशको आजको दिन वहाँले सम्पादन गर्नु भएका राम्रा न्यायिककार्यलाई सम्झने र शुभकामना सहित विदाई गर्ने दिन हो । मेरो विवेकले यही देख्दछ’(फैसला पृष्ठ ८ र ९)। त्यतिमात्र होइन कानून व्यवसायीलाई ‘प्रधान न्यायाधीशलाई हैरान गर्ने कार्य तर्फ निवेदक प्रवृत्त भएको त हैन’ भन्दै निवेदकको इमान्दारिता माथि नै प्रश्न उठाए (फैसला पृष्ठ ६)।

तेस्रो उमेर विवादः गोपाल पराजुली

अघिल्ला २ जना न्यायाधीशहरू उमेर विवादमा मुद्दा नै परे पनि जोगिए पनि पराजुली जोगिन सकेनन् । एउटा सत्य कुराचाहिँ के हो भने अघिल्ला २ जना न्यायाधीशहरूका उमेर विवादमा मात्र परे । तर पराजुली सतहमा उमेर विवाद र सतह मुनि अरू धेरै कारणहरू मिसिएकोलेराजीनामा दिन बाध्य भए ।

पराजुलीको उमेरको सम्बन्धमा हेर्दा ‘न्याय परिषद्को काम कारवाहीलाई पारदर्शी तुल्याउदै लैजाने प्रयास स्वरूप’भनेर २०५८ सालदेखि प्रकाशन थालिएको न्याय परिषद्को बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूका विवरण पनि प्रकाशन गरियो । २०५८ र २०५९ सालमा प्रकाशन गरिएका बुलेटिनहरूमा पराजुलीको जन्म मिति २०१०।१।१३ भनेर प्रकाशित छ । २०६० सालमा चाहिँ न्यायाधीशको विवरण नै प्रकाशन भएन भने २०६१ र २०६२ सालमा अन्य विवरण भए पनि जन्म मिति प्रकाशन गरिएन । त्यसपछि २०६३, २०६४ र २०६५ मा न्याय परिषद्ले बुलेटिन नै प्रकाशन गरेन । २०६६ सालमा प्रकाशन भएको बुलेटिनमा उनको जन्म मिति २००९ साल साउन २१ गते भएर प्रकाशन भयो (पृष्ठ नं. १९ क्र. सं. ३)।पछि क्रमशः अरू मितिहरू पनि प्रकाशन भए । कुनचाहिँ सही हो भन्ने एकिन गर्न नसकिए पनि त्यही विवादमा उनले राजीनामा दिन बाध्य भए ।

उमेरका विवादका कारणहरूः

पदको लालचमा गरिने उपद्रवी काम बाहेक नेपालीहरूको उमेर निश्चित नहुनुका धेरै कारणहरू छन्; जस्तो- राज्यबाट सुविधाहरू नपाउँने कारणले नागरिकता नबनाउनु। यदि मनमोहन सरकारले वृद्ध भत्ता दिन शुरू नगरेको भए हाम्रा धेरै जेष्ठ नागरिकहरूले नागरिकता बनाउनु हुने थिएन । जन्म दर्तासम्बन्धी कानून नै २०२८ सालमा आए पनि अझै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भैसकेको छैन । शुरूको चरणमा नागरिकता बनाउने निकायले (पहिला पहिला नगरपञ्चालयतले पनि नागरिकता दिन्थे । त्यस्ता नागरिकताका प्रतिहरू लेखकसँग छन्)पनि जन्म मितिलाई महत्त्व नदिनु ।अझ धेरैले ख्याल नगरेको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो भूमिसम्बन्धी ऐन । यो कारणले चाहिँ जमिन्दारका छोराहरूलाई कलिलैमा बूढो बनाइदिएको छ । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दी तोकियो । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा छोड्नुपर्ला भनेर बढी जग्गा हुनेहरूले परिवार संख्या बढी देखाई बढी जग्गा जोगाउने उद्देश्यले आफ्ना नाबालिग छोराहरूको पनि उमेर बढाइदिए । जसले गर्दा वास्तविक उमेर र देखाइएको उमेरमा भिन्नता देखिन्छ ।

अन्त्यमा

अरूको हकमा उमेरको सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा सह्य भए पनि न्यायाधीशको सम्बन्धमा संवेदनशील हुनैपर्छ । कानूनले सबैलाई बाँध्छ तर अरूलाई न्याय दिन्छु भनेर नियुक्त न्यायाधीशले आफूलाई कानून र नैतिकता दुवैले बाँध्नुपर्छ अनिमात्र उसका कार्य स्वीकार्य हुन्छन् । नैतिकता नै गुमाएपछि कानून बटार्ने अनेक उपाय फुर्छन् ।यी विवाद पनि त्यस्तै हुन् । दुराचारका नमूना !

 

चैत २५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्