बादल अहिलेसम्मकै कमजोर गृहमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री भएको केही दिनभित्रै राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा , सुचना र प्रशासनको केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालयमा सुनियोजितरुपमा हावी हुने देखिएको छ।

सत्ता गठनबन्धनको मुख्य घटक तथा पार्टी एकताको अन्तिम प्रकृयामा रहेको माओवादी केन्द्रलाई प्राप्त गृहमन्त्रालयको कोटामा नियुक्त मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ आफ्नो महत्वपूर्ण अधिकार कटौतीपछि ‘नाममात्रको गृहमन्त्री’जस्तै बनेका छन्।

गत शुक्रबार एमाले निकट मानिने सचिव प्रेमकुमार राई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अभिष्ट’ थप छताछुल्ल बनेको हो। सचिव राई एमालेमा पनि  पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। यसले गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय र कार्य सम्पादनमा गृहमन्त्री बादलभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीका मनशाय हावी हुने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि बनेको स‌ंघीय सरकारका निर्णय र कार्य सम्पादनमा एमालेका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न  र सत्ता साझेदार माओवादीलाई कमजाेर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो गरेको हुन सक्ने बताइन्छ।

‘केही साताअघि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपुर्ण मानिने गुप्तचर संस्थालाई आफ्नाे मातहत ल्याउनु र केही दिनअघि आफ्नो पार्टी निकट सचिवलाई त्यस मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालयलाई एमालेकै भागमा रहेको मन्त्रालयजस्तो बनाउन लागेका छन्’, गृहमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।

सचिव राईको सरुवाले अान्तरिक प्रशासनमा, खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रशासनिक पदमा आफूले रुचाएका ब्यक्तिलाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने छ।

यसैगरी नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकायमा पनि सचिव राईको विमतिमा निर्णय गर्न गृहमन्त्री बादललाई सजिलो हुने छैन। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमा गृहमन्त्रीले आफूले रुचाएका सचिवलाई मन्त्रालयमा तानेर काम गर्ने गरेका थिए।

यसअघि चर्चित रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा बादल रक्षामन्त्री थिए।गुप्तचर विभागले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षालगायत महत्वपुर्ण विषयमा सुचना संकलन र रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछ।  आन्तरिक प्रशासन तथा सुरक्षाकै कारण गृहमन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ। सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति महसुस हुने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय हो। मुलुक स‌ंघीयतामा रुपान्तरण भएपछि अधिकांश काम प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने हुँदा आर्थिक स्रोतमाथिको नियन्त्रणमा समेत यतिबेला गृहमन्त्री कमजोर देखिन्छन्।

चैत २५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्