गोदाममा थुप्रिएका किताब लिन किन आउँदैन कोही?

नेपालगञ्ज– कर्णालीमा शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्यो। अरु जिल्लाहरुले पनि तामझामका साथ भर्ना अभियान थालिसके। ठूलो मात्राको किताब भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जको गोदाममा थन्किएको छ।

किताब बिक्री नै नगएको भने होइन, जानु पर्ने जति गएको छैन। केन्द्रका क्षेत्रीय प्रमुख रविन्द्र शर्माले अहिलेसम्म ६३ प्रतिशत किताव बिक्री भएको बताए।

साविकको मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा नेपालगञ्जबाट किताव पठाइन्छ। यो क्षेत्रमा ३२ लाख थान किताव आवश्यक पर्छ। नेपालगञ्जमा ३० लाख थान किताव आएको छ। त्यसमा १८ लाख ८४ हजार ७ सय २६ थान किताब बिक्री भएको छ।

चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लाको सदरमुकाममा किताव पुर्‍याइसक्न जनक शिक्षालाई माथिबाट निर्देशन थियो। सबै जिल्लाले आधाआधी किताब लगेका छन्। जिल्लालाई पुग्ने किताव कुनै पनि जिल्लाले लगेका छैनन्।

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपालगञ्जका प्रमुख शर्माले भने, ‘अहिले किताव फालाफाल छ । लिन आउदैनन्, नौ महिना पछि विद्यार्थीले किताव पाएन भनेर खैलाबैला गर्छन्।’

नयाँ संरचना अनुसार कितावको आर्थिक निकासा गर्ने अधिकार स्थानीय निकायतिर सरेको छ । स्कूलले किताव किन्ने र स्थानीय निकायले पैसा दिने नयाँ व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायले कितावका लागि रकम निकासा गरिसकेका छैनन् । स्कूलहरुले ‘जोखिम’ मोलेर अलिअलि किताव किनेका छन् ।

‘पर्याप्त किताव आइसकेकाले स्थानीय निकायले छिटो रकम निकासा गरेर किताव किन्नु प¥यो, अनि समयमा किताव कसले किन्यो, कसले किनेन स्थानीय निकायले अनुगमन समिति बनाएर हेर्नुपर्छ, शर्माले भने ।

साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाबाहेक अरु ठाउँमा बैशाख १५ गतेदेखि पढाई हुन्छ । पहिलो हप्ता बडो तामझामका साथ भर्ना अभियान थालिन्छ । कतिपय स्कूलले अहिले नै घरदैलो थालिसकेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाँकेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गोरख थापाले चैत्र मसान्तभित्र सबै विद्यालयले किताव किनिसक्नु पर्ने बताए । ‘केही विद्यालयले किताव किनिसकेका छन्, थापाले भने, अरुले पनि किन्दै होलान् ।’ उनले उपमहानगरपालिकाले कितावका लागि पैसा निकासा गरिनसकेको बताए ।

जनक शिक्षाले ६ देखि १० कक्षाका किताव बिक्री गरिरहेको छ । १ देखि ५ कक्षाको निजी क्षेत्रले बिक्री गर्छन् ।

कर्णालीमा गोलमाल
जुम्लामा एक लाख २० हजार थान किताव आवश्यक पर्छ । यो साल त्यहाँ ६२ हजार ५ सय ५० थान किताव गयो ।

साविकको कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पामा माघ महिनामै किताव गइसक्नु पर्छ । फाल्गुनदेखि त्यहाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ । तथ्यांक हेर्दा जुम्लामा ५२ प्रतिशत किताव गयो ।

‘बाँकी किताव कहाँबाट पूर्ति हुन्छ ?’ कहीबाट स्पष्ट जवाफ आउदैन । एकथरी भन्छन्, कर्णालीमा विद्यार्थीको आँकडा गडबढ छ । जेलिएको छ । छात्राबृत्ति, खाजा र पीसीएफ शिक्षकसँग फर्जी आँकडा जोडिएको छ ।’

जुम्लामा किताव ढुवानी गर्ने जिभी स्टेशनगरीका सञ्चालक गणेशबहादुर रोकाय भन्छन्, जिशिकाले कम निकासा दिन्छन् भन्दै सबै स्कूलले कम–कम किताव किनेका छन् । कतिपयले पुराना किताव चलाएका छन् ।’

उनले गाउँपालिकाले पैसा निकासा नगरेकाले उधारोमा किताव दिएको बताए । कतिपय स्कूलमा उनको गतवर्षकै पैसा बाँकी रहेको छ । विद्यार्थी आँकडा अनुुसार किताव किनेर बाँडेको बिल भन्ने तर विद्यार्थीले किताव नपाउने या आँकडा नै गडबढ भएकाले सम्बन्धित निकायले फाइदा लिने प्रवृत्ति पनि रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जुम्लामा तीन जनाले किताव ढुवानी गर्छन् । जनक शिक्षाले जुम्लामा किताव ढुवानी गर्नेलाई नौ प्रतिशत डिस्काउन्ट र १६ प्रतिशत ढुवानी खर्च दिन्छ । ढुवानीकर्ताले पनि पूरा विद्यार्थीलाई पुग्ने भन्दा पनि विद्यालयसँग मिलोमतो गरेर कम किताव लैजाने गरेको पाइन्छ ।
डोल्पामा ३५ हजार थान किताव किन्नु पर्नेमा २९ हजार थान किनिएको छ । हुम्लामा ५३ हजार थान जानुपर्नेमा ४९ हजार ४ सय ५२ थान किताव गएको छ । बाँकी किताव जाने संभावना नै छैन । ‘आँकडा गलत हो या त सबैलाई पुग्ने किताव किन लगिएन । पछि किताव पाएनन् भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आउनबेर छैन, कर्मचारीहरु भन्छन् ।

कर्णाली अञ्चलका मुगुको २०७२ र कालिकोटको २०७३ मा शैक्षिक सत्र परिवर्तन गरिएको छ । यी दुई जिल्लामा बैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ ।

अहिलेसम्म बिक्री भएको पुस्तकको तथ्यांक। तस्बिर: देशसञ्चार

कुपन सिस्टम उपयुक्त
सरकारले विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँछ । अहिलेसम्म जनक शिक्षाले पुस्तक छाप्ने र व्यवसायीमार्फत स्कूल–स्कूलमा पुर्‍याउने गरिएको छ ।

ढुवानी, व्यवसायी र स्कूलका बीचको आर्थिक समस्याले गर्दा विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर कुपन सिस्टम सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको संख्या यकिन गरेर यति थान छापिदेऊ भन्ने र जनक शिक्षाले त्यही अनुसार किताव छापेर दिने र स्कूल–स्कूलले आएर आफै लैजाने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ, जनक शिक्षालाई ढुवानी खर्च दिंदा उसले सदरमुकाममा पु¥याइदिन्छ, कर्मचारीहरु भन्छन्, पैसा माथि केन्द्रबाटै मिलाए भैहाल्यो ।’

सरकारकोे ७५ र २५ प्रतिशतको निकासाले गर्दा पनि समयमा पुस्तक किनिएको छैन । ७५ प्रतिशत रकम पहिले नै दिने र २५ प्रतिशत चाहि भर्ना भएर बिल बुझाएपछि निकासा गर्ने परिपाटी रहेको छ । यसले गर्दा पछिसम्म किताव किनिरहने गरिएको छ ।

जनक शिक्षाले पनि समयमा किताव छापेर क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समयमा पठाउन सकेको छैन । ढुवानीकर्ताले यसमा बदमासी गर्ने गरेको छ । ढुवानीकर्ताको टेण्डर प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने गरिन्छ । व्यवसायीहरुले सबै विद्यार्थीलाई पुग्ने पुस्तक एकैपटक नदिएर आधा–आधा बाँडेर दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या पारेको छ ।

चैत २६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्