बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

मुआब्जा वितरणमै लापरबाही, बजेट भए पनि काम भएन

काठमाडौँ- राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा लापरबाही भएको छ । गत वर्ष मुआब्जा वितरण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले निर्धारण गरेको भन्दा बढि रकम जग्गाधनीलाई दिएको पाइएको हो।

१२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी जग्गाधनीको खातामा पठाएको र अझै केही रकम असुल गर्न बाँकी छ। बढी दिएकोमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ असुल गरिसकेका छन् ।

तर, महालेखापरिक्षकको कार्यालयले यसरी बढी रकम दिने पदाधिकारीलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गृह, ऊर्जा मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी पठाएपनि कारबाही नभएको महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिएको भएपनि अन्य निकायले कुनै कारबाही नगरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु पत्ता लगाएपछि दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरण रोकेका थिए । गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरण गरिएको भएपनि यस वर्ष उनीहरुले मुआब्जा वितरण प्रशासनले नगर्ने अडान लिएका हुन् । दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अडानका कारण यस वर्ष मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । गत वर्षसम्म १ अर्ब २७ करोड र यो वर्ष ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षबाटै आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भनिएपनि आउँदो वर्ष पनि काम अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

यो वर्ष भौगर्भिक अध्ययनका लागि १५ करोड रुपैयाँ, विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना तयारीको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएपनि खर्च भएको छैन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइनको लागि १ करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । डिजाइनको काम पनि सम्पन्न भएको छैन । यसले आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी वर्षदेखि सुरु हुने अवस्था देखिँदैन । २ खर्ब ७८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुमानितत लागत भएपनि काम सुरु गर्न ढिलो हुँदा लागत बढ्ने देखिएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त बाँध बनाएर १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालमा आयोजना बनेको हो । तर ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएपनि आयोजनाको डिजाइन नै तयार भएको छैन ।

हालसम्म निर्धारण भएको जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि अब १८ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । मुआब्जा र पुनःस्थापनाको विषयमै अन्योल बढेपछि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनस्थापना गर्न ४४ वटा ठाउँ हेरिएको छ । यी मध्ये उपयुक्त ठाउँ छनोट गरेर प्रतिवेदन बुझाउन डा. सरोज अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई जिम्मा दिइएको छ । विकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार गोर्खाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जसका कारण धेरै गाउँ डुवान पर्नेछन् ।

आयोजनाले गोरखाका साविकका १४ गाविस घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ्ग, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तानद्राङ, आरूचनौटै, आरू आर्बाङ र थुमी प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरूङ, मारपार्क, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी साविकका १३ गाविसमा असर पर्ने अध्ययनले जनाएको छ ।

यी क्षेत्रका भौतिक रूपमा ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापन हुने आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै आंशिक रूपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन हुनेछन् ।

यो आयोजनबाट कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा निजी ६७ हजार १ सय ७ रोपनी निजी जमिन छ । जसमा धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने छ । उनीहरूलाई आयोजना क्षेत्र नजिकै चक्रपथ बनाएर पुनस्र्थापना गर्ने भनिएको छ तर अझै अन्योल भने कायमै छ ।

थप जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्न समिति गठन गरिएको गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् । प्रशासनले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रूपैयाँ मुआव्जाको दर कायम गरेको छ । तर बजार क्षेत्रको भने दर कायम गर्न बाँकी छ ।
आयोजनामा चलखेल
२०६९ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो । १८ मंसिर २०६९ मा विकास समिति गठन गरि प्राधिकरणले गरेको अध्ययन विकास समिति मार्फत गरियो ।
७ वैशाख २०७४ मा विकास समिति भंग गरि कम्पनी मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भयो । विकास समिति भंग भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया इकाई मार्फत नै भएको थियो ।
२१ जेठमा चीनको गेजुवा कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । गत साउनमा जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिब अन्तरगत सहयोग बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भयो । २७ कात्तिकमा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा कम्पनीबीच भएको सम्झौता खारेज गर्दै विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजना अगाडी बढाउने निर्णय भएको थियो । तर सरकार परिवर्तन पछि फेरि के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

चैत ३०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्