कोरिया जाने कामदारको ज्याकेट-टोपी किन्दा कर्मचारीले लाखौँ खाए

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले ज्याकेट र टोपी खरिद गर्दा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ज्याकेट र टोपी खरिदमा ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस वर्ष भिसा लागेका कामदार भन्दा १ हजार ३ सय ७७ जना बढीलाई ज्याकेट र टोपी वितरण गरेको देखाएर ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको हो। प्रतिव्यक्ति ज्याकेट र टोपीका लागि ४ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँका दरले टेण्डर भएको थियो।

जिन्सी शाखाबाट ७ हजार ४ सय ६६ जनालाई ज्याकेट र टोपी वितरण भएको देखिएपछि भिसा लागेका भन्दा १ हजार ३ सय ७७ जना बढीलाई दिइएको रेकर्ड फेला परेको हो । फरक परेको हिसाब मिलान गर्न समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

दक्षिण कोरियामा जाने कामदारको निम्ति २०७२/०७३ मा ज्याकेट तथा टोपी खरिद गर्न १ करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । टेण्डर प्रक्रियाबाट १ करोड २५ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । तर, १ करोड ४३ लाख ७३ हजार भुक्तानी भएको देखिएको छ जुन १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बढी देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अबदेखि कामदारले नै तोकिएको मापदण्डअनुसार पोशाक खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

कोरिया जाने कामदारलाई नेपाल बाट पठाउँदा ज्याकेट र टोपी लाएर जानु पर्ने नियम छ । कोरियामा रोजगारदाताले सहज चिनुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि कोरियामा काम गर्न जाने कामदारको भिसा शुल्क ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ ।

६ हजारका दरले ६ हजार ८९ जनाको भिसा शुल्क मध्ये ६ हजार ४१ जनाको ३ करोड ६२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कोरियन दूतावास काठमाडौंलाई बुझाएको भएपनि ४८ जनाको ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ दूतावासलाई भुक्तानी नगरेको पाइएको हो ।

सन् २००८ बाट नेपालमा इपिएस प्रणाली लागु भएको हो । कोरियामा सरकारले नै कामदार पठाउँदै आएको छ । यो प्रणालीबाट करिव ५१ हजार नेपाली कोरिया गएका छन् । इपिएस प्रणाली लागुहुनु पहिले २ हजार ८ सय १४ जना कोरिया पुगेको तथ्यांक छ ।

चैत ३०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्