सङ्कटमा न्यायपालिका-५

न्यायिक अनाचारः “एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट”

२०७४ साल फागुन २८ गते नेपालको न्यायपालिकामा एउटा अनौठो र कल्पनातीत घटना भयो। एक दिन इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीशले साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश पाइसकेकोले ‘न्यायालयको शाख र न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन समेत’ ‘नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन’ भनेर सात जना न्यायाधीशको नाम लेखेर चोलेन्द्रशमशेर एक्लैले ‘आदेश’ गरे! उसबेलामा सही नगरी प्रतिवादीको हातमा पुगेर फेसबुकबाट उही दिन र प्रतिवादीबाटै प्रकाशित हुने पत्रिकामा भोलिपल्ट पूर्णपाठ सार्वजनिक भए पनि अहिले चाहिँ सही गरेर फाइलमा राखिएको रहेछ (यसको थप विश्लेषण अर्को खण्डमा गरिनेछ)।

अचेल नेपालमा पनि अङ्ग्रेजी भाषाका धेरै विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू भएकाले उक्त घटना क्षणभरमै विश्वभरि नै फैलियो। अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू नगन्य अवस्थामा रहेको बेलामा पनि सर्वोच्च  अदालतले २०६५ साल असोज २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलाई ६ महिनाको लागि बहसमा बन्देज लगायो। त्यो खबर नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले मात्र नभई लेक्स युनिभर्सल, जुरिष्ट डट ओआरजी आदिले विश्वव्यापी गराएका थिए भने अहिले छापा सञ्चारलाई विद्युतीय सञ्चार माध्यमले जितेको अवस्थामा २८ गतेको घटना क्षणभरमै विश्वव्यापी हुनु स्वभाविक नै हो।

शिमन शेट्रिट इजरायली प्राध्यापकर राजनीतिज्ञ हुन्। उनले न्यायपालिकाकै विषयमा सिकागो विश्वविद्यालयबाट १९७३ मा विद्यावारिधि गर्दाको शोधपत्र ‘जजेज अन ट्रायल: अ स्टडी अफ द अप्वाइण्टमण्ट एण्ड अकाउण्टेबिलिटी अफ द इङ्लिस जुडिसियरी’ नामबाट पुस्तकको रूपमा प्रकाशित भएपछि विश्वप्रसिद्ध पुस्तक बन्यो र त्यही पुस्तक १५ जनवरी १९९९ मा अगष्टो पिनोचेको मुद्दा फैसला गर्न बेलायतको हाउस अफ लर्ड्जलाई आधारसमेत बन्यो। यस अतिरिक्त, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखन र सम्पादन गरेका उनी न्यायपालिकाको तुलनात्मक अध्ययनका लागि उनी ज्यादै प्रसिद्ध छन्।

प्राध्यापक रोबर्ट स्टेभेन्स जसलाई बेलायतको न्यायपालिकाको विषयमा आधिकारिक जानकारी राख्ने व्यक्ति मानिन्छ।उनले सन् १९५० को दशकदेखि न्यायपालिकासम्बन्धी हरेक घटना परिस्थितिको विवरण राखेका छन् (उनकै “दि इङ्लिस जजेज: देअर रोल इन चेञ्जिङ कन्स्टिट्युसन” नामक पुस्तकको प्राक्कथनबाट)। बेलायती न्यायपालिकाको विषयमा ३ वटा पुस्तक प्रकाशन गरिसकेका छन्।

प्राध्यापक हेनरी जुलियन अब्राहम, अमेरिकी न्यायपालिकाको आद्योपान्त जानकारी राख्ने आधिकारिक व्यक्ति मानिन्छन्। उनी न्यायपालिकाको विषयमा लेख्नेमात्र नभई अमेरिकाकै सर्वोच्च अदालतमा गएर न्यायपालिकाको विषयमा व्याख्यान दिन्छन् (उनले सर्वोच्च अदालतमा व्याख्यान दिँदै गरेको भनेर लेखकलाई पठाएको तस्बीर र‘जष्टिसिज, प्रेजिडेण्ट एण्ड सिनेटर्सः अ हिष्ट्री अफ द यु. एस. सुप्रिम कोर्ट अप्वाइण्टमण्ट फ्रम वाशिङ्टन टु क्लिण्टन’ नामक पुस्तक लेखकसँग छ)। र, उनका न्याय प्रशासन तथा न्यायपालिका सम्बन्धमा ३ वटा पुस्तक र दर्जनौं लेखहरू प्रकाशित छन्।

प्राध्यापक जोनाथन सोहार्नोले “दि इन्टिग्रिटी अफ द जजः अ फिलोसफिकल इन्क्वायरी”  नामक अर्को प्रसिद्ध पुस्तकका लेखक हुन्। त्यसमा विभिन्न देशका न्यायपालिकाहरूमा घटेका अनौठा अनौठा घटनाहरू समेटेर तिनीहरूको आधारमा उनले सो पुस्तक तयार गरेका छन्।त्यसले न्यायाधीशहरूको आचारणसम्बन्धी बहसलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराइदिएको छ।

म्यारी एल. भोलक्यान्सेक, जो न्यायिक अनाचार (जुडिसियल मिस्कण्डक्ट) को विषयमा तुलनात्मक अध्ययनको लागि प्रख्यात छिन्र उनले अमेरिका, इटाली, फ्रान्स र बेलायतको तुलनात्मक अध्ययनसहितको “जुडिसियल मिस्कण्डक्टः अ क्रस-नेशनल कम्प्यारिसन” नामक पुस्तक नै सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेकी छिन्।

यी लेखकहरू तथा सम्पादकहरूका प्रायशः सबै पुस्तकहरू लेखकसँग छन्। तिनीहरूका पुस्तक हेर्दा नेपालमा २०७४ साल फागुन २८ गते घटेको जस्ता घटना अन्यत्र घटेका रहेनछन् क्यारे शायद, ती कुनै पुस्तकहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारको घटना उल्लेख छैन।

अङ्ग्रेजी विद्युतीय सञ्चार माध्यमको कारणले नेपाल पनि विश्वमा एकाकार भइसकेकाले अब उल्लिखित लेखकहरूले आ-आफ्ना पुस्तकहरूको नयाँ संस्करण निकाल्दा पक्का पनि नेपालको न्यायपालिकाको २८ गतेको घटनालाई समेट्लान्। किनभने त्यो घटना विश्व इतिहासमा घट्ने बिरलैमध्ये पनि अत्यन्त बिरलै र न्यायिक परम्परा विरूद्धको हालसम्मको अद्वीतिय अनाचारको घटना हो।

न्यायिक परम्पराः

न्यायपालिकालाई राज्यको परम्परावादी (कन्सर्भेटिभ) अङ्ग भनिन्छ। तर त्यसो भन्नु नकरात्मक उपमा दिइएको होइन। यसको कामको प्रकृतिले नै यसलाई त्यस्तो अङ्ग बनाइदिन्छ र यो नेपालमा मात्र पनि होइन।

न्यायपालिका सञ्चालनमा कानूनहरूका अतिरिक्त न्यायिक परम्पराको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले तिनीहरूलाई निरन्तर पालना गरिएको हुन्छ। तिनीहरूको उल्लंघनमा तत्काल कानुनी सजाय नहुने भए पनि उल्लंघनकर्ताको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा मूल्याङ्कनमा पर्छन्। तिनीहरूको पालनाले न्यायपालिकालाई अनुशासित संस्थाको परिचय दिइरहेका हुन्छन्। यसले न्यायपालिकाका काम कारबाहीलाई विश्वसनीय र अनुकरणयोग्य बनाएका हुन्छन्।

न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा सेवाग्राही सबैका लागि अनुशासनका परम्परागत नियम हुन्छन्। पछिल्लो समयमा कतिपय यी परम्परागत नियमहरूलाई कानूनको रूपमा ढाल्न थालिएको भए पनि अझै पनि धेरै अलिखित परम्पराकै रूपमा पालना गरिराखिएका छन्।

न्यायाधीश इजलासमा पस्दा र इजलासबाट निस्कँदा वरिष्ठ न्यायाधीश अघि लाग्ने र त्यसपछि वरिष्ठताको क्रमअनुसार क्रमवद्धरूपमा पस्ने र निस्कने, तीन जना वा बढी न्यायाधीश भएको इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश बीचमा बस्ने, त्यसपछिको वरिष्ठ उसको दाहिनेतिर बस्ने, दुई जनाको इजलास हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीश दाहिनेपटि बस्ने, एक जनामात्र न्यायाधीशको इजलास भएमा बाहेक एक्लै न्यायाधीश इजलासमा पसेर कामकाज नगर्ने, सुनुवाइ भइरहेको समयमा बसिरहेका न्यायाधीशहरू मध्ये कुनै न्यायाधीश शौचको लागि उठेमा ऊ नफर्कुञ्जेलसम्म सुनुवाइ रोकिने र ऊ फर्केपछि मात्र निरन्तरता दिइनेआदि न्यायाधीशले पालना गर्ने परम्परा हुन्।

न्यायाधीश इजलास प्रवेश गर्दा र निस्कँदा (न्यायाधीश शौचमा जाँदा पनि) इजलासमा रहेका कानून व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीहरू उठेर सम्मान गर्ने। इजलासमा न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतमात्र नभई अरू पनि को कहाँ बस्ने भन्ने स्थान निश्चित हुन्छ। बोल्दा उछिनाउछिन नगर्ने यी र यस्तै थुप्रै न्यायिक परम्परा छन्। जो सबैले पालना गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता परम्पराले त्यो संस्थाको सञ्चालनको विशिष्ठता पनि दर्शाउँछ। अमेरिकामा न्यायाधीश इजलास पस्नुभन्दा अघि मार्सलले “ओयज ! ओयज ! ओयज !” भनेर कराउँछ। बेलायतमा नर्मन कालदेखि शुरू गरिएको यो मध्ययुगीन फ्रान्सेली भाषाको शब्द पुकार्ने झण्डै एक हजार वर्षदेखिको परम्परा अमेरिका स्वतन्त्र भएको २४२ वर्षसम्म पनि प्रचलनमा छ (एडवार्ड लाजारस, क्लोज्ड च्याम्बरः द राइज, फल एण्ड फ्युचर अफ मडर्न सुप्रिम कोर्ट, पृष्ठ २९)।

एउटा इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूले आदेश वा फैसला गर्दा सकेसम्म एउटै राय कायम गर्ने र एउटै राय कायम हुन नसके पनि आ-आफ्ना राय सबैले एउटै आदेश वा फैसलामा लेख्ने। यी सबैलाई आचारका नियमबाट नै नियमित हुँदै आएका छन्। संसद्‌मा कुर्सी भाँच्ने, माइक बिगार्ने, मन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर फोर्ने आदिलाई पनि त्यति नौलो मानिदैन र यस्ता घटना नेपालमै पनि घटिसकेका छन्। तर न्यायपालिकामा यी अलिखित परम्पराहरूमा थोरै तलमाथि गर्दा पनि असामान्य मानिन्छ। पञ्चायतकालमा बुटवलमा भएको एउटा घटनाबाहेक इजलासमा न्यायाधीशहरू भनाभन र कुटाकुट गर्दैनन्। बुटवलमा भएको घटनामा झगडा गर्ने न्यायाधीशहरू दुवैले तत्काल सेवाबाट बाहिरिनु पर्‍यो। यो घटना धेरै अघिको भएको र न्यायिक अनाचार गर्ने दुवै न्यायाधीशलाई तत्कालै सेवाबाट हटाइएकोले उहाँहरूको “बिर्सिइन पाउने अधिकार”(राइट टु बि फर्गटन) लाई सम्मान गरेर नाम लेखिएको छैन।

संसद्‌मा मर्यादापालक भनेर प्रहरी नै राखिन्छ। मन्त्रीहरूलाई प्रहरी तथा सेनाको सुरक्षा निरन्तर दिइन्छ। न्यायालयमा भने २०६४ साल माघ ३ गते इजलासभित्रै “घूस्याहा न्यायाधीश चाहिँदैन! प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे! यो न्यायालय होइन अन्यायालय हो!” भन्ने जस्ता नाराबाजी गरेपछि मात्र इजलास र न्यायाधीशको सुरक्षाको लागि प्रहरी राख्न थालियो। नत्र यसअघि प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरूको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी हुँदैनथे। अदालत कानून र परम्पराले नै चलेको थियो। त्यतिबेला न्यायालय अहिलेको भन्दा बढी नै सम्मानित थियो र न्यायाधीशहरू पनि अहिलेको भन्दा बढी नै सम्मानित र सुरक्षित थिए।

एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट

“एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट”। यो वाक्यांश मेरो नभई न्यायाधीशहरूको आचार संहिता, २०६५ मा ठाउँठाउँमा प्रयोग भएको छ। शायद यो वाक्यांश बेलायतका न्यायाधीश सर रिचार्ड हेन कोलिन्सले म्याकक्वायर विरुद्ध वेष्टर्न मर्निङ न्युज भएको मुद्दामा सन् १९०३ मा गरेको फैसलामा “रिजनेबल पर्सन” (विवेकयुक्त मान्छे) को परिभाषा गर्ने क्रममा “विवेकयुक्त मान्छे” भनेको “क्ल्यापह्याम ओम्नीबस चढ्ने मान्छे हो” भनेर गरेको परिभाषाको परिमार्जित रूप होला। पहिला-पहिला “रिजनेबल पर्सन” भनिए पनि अहिले “म्यान अफ जेनरल/कमन प्रुडेन्स” (सामान्य समझको/विवेकयुक्त मान्छे)भन्ने गरिएको छ। न्यायाधीशहरूको आचार संहिताको वाक्यांशकै सापटी लिँदा “एक विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा” फागुन २८ गतेको घटना निःशङ्क न्यायिक अनाचार हो।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तभित्र न्यायालयको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्रता समेटिएको हुन्छ।पहिलोले न्यायालयलाई बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपबाट बचाउँछ भने र पछिल्लोले न्यायाधीशहरूको कार्यगत स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुन्छन्।

न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रत्येक न्यायाधीशहरूले आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशमा आफ्नो प्रभाव नपरोस्, उसले आफ्नो स्वतन्त्र धारणा दिन सकोस् भनेर आफ्नो राय यस्तो छ भनेर दिनुभन्दा अघि आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशको धारणा पहिला बुझेर वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राय दिने गर्ने रहेछन् विदेशमा। तर हाम्रोमा भने त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन। एकजना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश तत्कालै इजलासमा इजलास अधिकृतलाई आफ्नो राय लेखाउने र लेखिसकेपछि सहकर्मी न्यायाधीशलाई “यसै गर्ने होइन त श्रीमान्?” भनेर सोध्ने गरेको लेखक आफैँले देखेको हो। कतिपय वरिष्ठ न्यायाधीशले आफ्नो रायमा नै कनिष्ठले सही गरोस् भनेर उछिनेर आदेश/फैसलाहरू सुनाउने गरेकोले कनिष्ठले आफू वरिष्ठको निष्कर्षमा सहमत भए पनि आफूलाई हेपेको महसुस गरी राय बझाउने गरेको ती न्यायाधीशहरू स्वयं तथा इजलास अधिकृतहरूले लेखकलाई बताउनु भएको छ (यो लेख तयार गर्दा उहाँहरूको सहमति नलिएकोले लेखकलाई भन्ने न्यायाधीशहरूको नाम लेखिएको छैन)।

न्यायाधीशहरूमा कार्यगत स्वतन्त्रता हुने भएकाले फैसला गर्नु अघि न्यायाधीशहरू बीच राय कायम गर्न कति कठीन हुन्छ भन्ने जान्नको लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको राय कायम गर्न हुन कठिनाइलाई हेर्दा देखिन्छ।(इच्छुकहरूले लाजारसको माथि उल्लिखित पुस्तक हेर्नसक्नु हुन्छ)।अर्को न्यायाधीशले आफ्नो रायमा सहमति जनाओस् भनेर हर प्रयत्न गरिन्छ।आफ्नो राय लेखेर अर्कोलाई पठाउँदा “तपाईँको राय राम्रो छ, तर यति कुरा राख्न पाए अझ राम्रो हुन्छ” भनेर राय पठाउनेलाई आफ्नो रायमा सहमत गराउने कोशिश गरिन्छ।त्यही भएर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई एउटै कोठामा राखिएका नौवटा बिच्छी भनिन्छ।

बेलायतको सम्बन्धमा एउटा चर्चित आहान र एउटा उदाहरण नै पर्याप्त होला। “यदि न्यायको आवाज हुन्थ्यो भने बेलायतका न्यायाधीश जसरी बोल्थिन्” होला भन्ने आह्वान छ। यसले बेलायतका न्यायाधीशहरू कति स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। साथै, आफ्नो रायलाई कति माया गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा लर्ड डेनिङको उदाहरण दिँदा नै पर्याप्त हुन्छ। उनी सन् १९५७ देखि १९६२ सम्म हाउस अफ लर्ड्जको न्यायाधीश भए। हाउस अफ लर्ड्ज बेलायतको सर्वोच्च अदालत भएकाले त्यसका फैसलाहरू नजीर हुने नै भए। तर आश्चर्यको कुरा, उनले पहिलो मुद्दाको फैसलादेखि नै धेरै मुद्दामा डेनिङले राय बझाए। त्यस्तोमा न्यायाधीशहरूको बीचमा राय बाझिनु नजीरको शक्ति कमजोर हुन्छ भनेर उनलाई राय नबझाउन भनियो। तर उनले मानेनन् र उनलाई फैसलामै गालीसमेत गरेर लेखियो।त्यसलाई उनले ‘शाब्दिक रूपमा आफ्नो टाउको गिंडाइ’को संज्ञा दिएका छन्(डेनिङ,  द फ्यामिली स्टोरी; बटरवर्थ्स, १९८१, पृष्ठ २०२) भनेका छन्। त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालतमा झरे।सर्वोच्च अदालतजस्तो पदमा पुगेको मान्छे किन फेरि तल्लो अदालतमा झरेको भनेर सोद्धा उनले “हाउस अफ लर्ड्जमाम प्रायशः अल्पमतमा परेँ। हाउस अफ लर्ड्जमा राय बझाउनु राम्रो हुँदैन। तुलनात्मकरूपमा पुनरावेदन अदालत तहमा राय बझाउनु राम्रो हुन्छ” त्यसैले अपिल अदालतमा झरेँ भनेका छन् (हेर्नुहोस् द डिसिप्लिन अप ल; पृष्ठ २८७)। यसबाट न्यायाधीशहरू आफ्नो रायलाई कति माया गर्छन् भन्नेमात्र देखिँदैन, हाम्रो जस्तो वरिष्ठ न्यायाधीश जतिसक्दो चाँडो बिदा होस् भनेर “धूप हाल्दैनन्” भन्ने देखिन्छ।

न्यायाधीशहरू आ-आफ्ना धारणा राख्न स्वतन्त्र छन् र उनीहरूले राख्न पनि पाउनुपर्छ। हाम्रै नेपालको उदाहरण लिँदा पनि विश्वनाथ उपाध्यायले फैसलाको निष्कर्षमा अरू न्यायाधीशसँग सहमत भए पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न सहकर्मीको तर्कसँग आफू सहमत नभएकाले “ब्याज भराई दिने गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतले ठहर गर्नुभएको निष्कर्षमा म सहमत भए पनि उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको तर्क र मेरो तर्क भिन्ने भएकोले छुट्टै व्यक्त गरेको छु” भनेर छुट्टै राय लेख्नु भएको छ (हरिप्रसाद शेरचन वि. रुकमिनीदेवी, नेपाल कानून पत्रिका २०२९ पृष्ठ ११९)। अहिलेसम्म अवधेशकुमार यादवले जति राय बझाएर शायदै कसैले लेखेको होला!  उहाँ आफ्नो रायमा त्यति अडिग हुनुहुन्थ्यो।

सहमतिमा होस् वा राय बझाएर होस् न्यायाधीश फरक राय लेख्ने न्यायाधीशको अन्तर्निहीत अधिकार हो र यो सकरात्मक पनि हो। त्यसले न्यायाधीशहरूको अध्ययनशीलता र उनीहरूको कार्यगत स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। त्यसैले फरक राय लेखाइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहिचान पनि हो। तर त्यसरी लेख्दा पनि कानून, न्यायिक परम्पराहरू भित्रै बसेर लेख्छन्। यदि स्थापित परम्परा विरूद्धमा जान्छन् भने त्यस्ता विषय न्यायाधीशको कार्यगत स्वतन्त्रता नभई न्यायिक अनाचार (जुडिसियल मिस्कण्डक्ट) भित्र पर्छन्। २८ गते भएको घटना त्यही हो। (किन र कसरी न्यायिक अनाचार आगामी खण्डमा।)२०७५ सालमा मात्र नभई फेरि कहिल्यै यस्तो घटना देख्न, लेख्न र सुन्न नपरोस्! नयाँ वर्षको शुभकामना!

बैशाख २, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्