फिर्के खोला अतिक्रमणको ‘डिटेल ड्यामेज स्टमेट’ बन्दै

पोखरा- मानवीय अतिक्रमणको चेपुवामा परेको पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण धेरैको चासोको विषय बनिरहेको छ। फिर्केखोला दोहन र त्यहीँबाट बग्दै गएको फोहोरले फेवाताल पुरिदै र प्रदूषित हुँदै गएपछि सरोकारवालाको चिन्ता र चासो निकै बढिरहेको छ।

नागरिक स्तरबाटै निरन्तरको दबाब बढे पछि पोखरा लेखनाथ महानगरले चैत्र २ गते फिर्के खोला रेखांकनको काम अघि बढायो। महानगरका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा बनेको समितिले रेखांकनपछि प्रतिवेदन बुझाएर त्यसमाथि छलफल समेत भइरहेको छ ।

अँधेरी कुनादेखि फेवातलसम्मै फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचिएर झण्डै २ सय संरचना बनेका छन्। यसरी बनेका संरचनामा नाम चलेका प्रतिष्ठित ब्यक्तिदेखि सरकारी एव गैह्रसरकारी संघ संस्था समेत छन्। प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार १ सय ९२ घरटहरा मापदण्ड विपरीत छन्। समाज घर र संघसंस्था ११ पक्की निजी घर ७२, कच्ची घर टहरा ८६, विद्यालय तथा कलेज ३, सरकारी भवन ७, मठमन्दिर २ रहेका छन्। यस भित्र कतिपय संचना महानगरपालिकाको अनुमति लिएरै निर्माण गरिएका छन्।

वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि वडा नम्बर १७ र ६ को संगम गौरीघाटमा पुगेर फिर्केखोला फेवातालमा मिसिएको छ। आठ किलोमिटर लम्बाई रहेको फिर्केको १५ मिटरदेखि ५ मिटरसम्मको फरकफरक चौडाइ छ। मानवीय दोहनमा परेको फिर्केमा शौचालयको देखि ढलसम्म मिसिएर डम्पिङ साइट बन्दै गएको छ। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रदेश ४ को भवनबाट समेत सेप्टि ट्यांकी, शौचालय, भान्छा कोठाको फोहोरलाई सिधैं फिर्के खोलामा मिसाइने गरिएको छ।

फिर्के खोलाको १० मिटर आसपासमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड छ । यद्यपि खोलामै जग हालेरसमेत संरचना बनेका छन् । तत्कालिन समयमा १ मिटर मात्रै मापदण्ड लागु थियो त्यस भित्र बनेका संरचनालाई अहिलेको नयाँ मापदण्डले पनि निकै अफ्ठारोमा पारेको छ । केहि प्राविधिक अवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी अहिले पहिलो चरणमा ५ मिटर राइट अफ वे मानेर रेखांकन गरीएको छ । यस भित्र १ सय ९२ भन्दा बढी संरचना मापदण्ड विपरीत बनेको देखिएको इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिए ।

कानुनी रुपमै बनाएका संरचना कति भत्काउने र त्यसको क्षतिपूर्ती कति दिने भन्ने विषयमा ‘डिटेल ड्यामेज स्टमेट’ तयारी भइरहेको गोदारले बताए । उनले भने ‘अहिले विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौ, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाले स्टमेट तयार पारेर महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्छौ ।’ मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकार, कास्की प्रहरी प्रमुखको कमिटिमा १५ दिनभित्र स्टमेट सहितको प्रतिवेदन बुझाएर थप छलफल पछि काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनिरहेको फिर्के खोला अतिक्रमणलाई दीर्घकालीन निकासकालागि महानगरले काम थालिसकेको महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । उनले भने ‘फिर्केको विषय दीर्घकालीन रुपमा सुल्झाएर जानकालागि वृहत गृहकार्यका साथ लागेका छौ ,रेखांकनको प्रतिवेदन आइसकेको छ, त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ । अब ‘डिटेल ड्यामेज स्टमेट’ को प्रतिवेदन आएपछि काम अघि बढ्छ।’

उनले रेखांकन र लगतसहितको प्रतिवेदनपछि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनकै लागि नापी, मालपोतसँगको समन्वयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन आएपछि काम शुरु गर्ने बताए ।

फिर्के खोलाको ५ मिटर राइट अफ वे भित्रका निजी पैत्रिक सम्पत्ति र ५ मिटर बाहिर पनि कतिपय सार्वजनिक जग्गामा छन् । त्यसको अध्ययन गरी वास्तविक अवस्थाको बारेमा बुझेर प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै काम अघि बढाउने बताए । उनले भने ‘यसको विस्तृत अध्ययनपछि आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकताका साथ राखेर केही योजना तयार पार्नेछौं,’

अबैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचनालाई सूचना निकालेर हटाउन आग्रह गर्ने र नभए महानगरले आँफै हटाउने जिसीले जानकारी दिए । सुचना अवधिमा पनि संरचना हटाउन अटेर गरे महानगरले बाध्य भएर हटाउनुपर्छ । यसरी हटाउँदा लागेको खर्च घरधनी स्वयंले ब्यहोर्नुपर्नेछ । उनले फिर्के सहित सेती नहरलाई पनि क्लियर गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।

फिर्के खोला अतिक्रमणको बारेमा महानगरले चालेको अभियान निकै सकारात्मक भएको भन्दै संघीय सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । उनले फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाएर प्राकृतिक पुनस्थापना ‘रिभाइटलाईजेशन’ गरेर एउटा सुन्दर पार्क निर्माण गर्नु पर्ने बताए । ‘महानगरको सुन्दरता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले भरपुर सहयोग गर्छौ ।’

अहिले पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला नापी, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उपस्थितिमा भएको छलफलले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी फिर्के अतिक्रमणको दीर्घकालिन निकासलागी योजना बनाउने कामहरु धमाधम भईरहेको संयोजक इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिए । उनले भने ‘अब छिट्टै डिटेल ड्यामेज स्टमेट’ को प्रतिबेदन तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछौ ।’

बैशाख ४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्