चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि

उपभोक्ताको ढाड सेक्ने सरकारको चाल

काठमाडौं- चिनीमा भन्सार बढाउने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सरकारले करोडौँ उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। सरकारको निर्णयले १३ वटा नेपाली चिनी उद्योगलाई फाइदा भए पनि दैनिक ठूलो परिणाममा चिनी खपत गर्ने उपभोक्ताको भने ढाड सेकिने भएको हो।

चिनीमा भन्सार महसुल बढाउँदा पनि स्वेदशी चिनीभन्दा आयातीत चिनी नै सस्तो हुने देखिएको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरेको थियो।

सरकार चिनीको भन्सार महसुल बढाउँदै चिनीको मूल्य प्रति केजी ७० रुपैयाँ कामय गर्ने बताउँदा पनि नेपाली चिनी उद्योगीहरुले प्रति केजी ७५ रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा होलसेलमै चिनी बिक्री गर्न नसक्ने बताएका छन्।

भन्सार महसुलमा गरिएको दोब्बर वृद्धिपछि पनि भारत, पाकिस्तान लगायतका देशबाट प्रति केजी ७२ रुपैयाँमै चिनी नेपाल भित्रिने छ, होलसेलमा। अर्थात नेपाली चिनीभन्दा तीन रुपैयाँ सस्तो।

सरकारको निर्णयपछि डिस्ट्रिब्यूटर, होलसेलर र रिलेटर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा चिनीको मूल्य करिब ९० रुपैयाँ पर्नेछ। हाल चिनीको मूल्य ७५ रुपैयाँ छ।

नेपाली चिनीले देशको माग धान्न नसक्ने र चिनीमा भन्सार बढाउँदा पनि स्वेदेशी चिनी सस्तो नहुने भएकाले चिनीमा भन्सार बढाउने सरकारी निर्णय उपभोक्ताको हितमा नभएको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्।  चिनी आयातकर्ताहरुले चिनी उद्योगीको प्रलोभनमा परेर सरकारले चिनीमा भन्सार बढाएको आरोप लागेका छन्।

बिगतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल हुँदा सम्पूर्ण खर्च जोड्दा पनि प्रति केजी ६३ रुपैयाँमै चिनी नेपाल भित्रिने गरेको थियो।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि उनको निर्देशनमा भन्सार विभागले राजस्व बढाउन र स्वेदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिने भन्दै चिनीको रिफरेन्स मूल्य प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

व्यवसायीहरु भने चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ३८ रुपैयाँ पर्ने बताउँछन्।

सरकारले बिल मूल्य घटाएर चिनी ल्याएको भन्दै जरिमाना लिन थाले पछि केहि दिन यता व्यवसायीले प्रति केजी ४८ रुपैयाँकै बिल ल्याउन थालेका छन्।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्य भन्दा कममा चिनी ल्याउनेलाई सरकारले राजस्वको ५० प्रतिशत जरिमाना लगाउन थालेको थियो।

खरिद मूल्य भन्दा माथिको मूल्यमा भन्सार लगाउँदा भारत भन्दा नेपालमा चिनी निकै महँगो छ। भारतमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य ५०-५५ रुपैयाँ छ।

चिनीमा तोकिएको रिफरेन्स मूल्यमा गाडी भाडा, बिमा र अन्य खर्च जोड्दै त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशतले मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेर चिनी आयात गर्ने गरिएकोमा सरकारको निर्णयपछि भन्सार महसुल ३० प्रतिशत लाग्ने भएको हो।

भन्सारमा गरिएको वृद्धिपछि प्रति केजी ६३ रुपैयाँमा नेपाल भित्रिरहेको प्रति केजी ७२ रुपैयाँमा सम्ममा भित्रिने छ।

किन बढायो भन्सार?

उखु उत्पादक किसान र स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चिनीमा कर बढाएको बताएको छ।

तर भन्सार विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, ‘क्षमता नै नभएका उद्योगलाई प्रोत्साहनका नाममा चिनीमा भन्सार बढाउनु भनेको उपभोक्तालाई मारमा पार्नु हो।’

भारत र चिनीका ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको प्रविधि र नेपालका उद्योगको प्रविधिमा ठूलो अन्तर भएकाले सरकारले आयतमा जतिसुकै कर बढाए पनि स्वदेशी चिनी कम्पनीको उत्पादन उपभोक्ताले सस्तो पाउन नसक्ने उनको दाबी छ।

यस्तै भारत र पाकिस्तानमा सरकारले उखु किसानलाई ठुलो सहुलियत दिएकाले त्यहाँका कम्पनीको उत्पादनलागत घटेको बताउँदै उनले भने नेपाली उद्योगीहरु भने सरकारबाट लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको रकम पनि किसानलाई नदिएर बसेका छन्।

सरकारले स्वेदेशी चिनी उद्योगले सङ्कलन गरेको  मूल्य अभिवृद्धि करमा ९० प्रतिशत फिर्ता दिने गर्छ। चिनी उद्योगीले उक्त रकम किसानलाई दिनु पर्ने हुन्छ। तर चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिए पनि किसानको अर्बौं पैसा तिरेका छैनन्।

बिगतमा चिनी उद्योगीलाई ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने गरेकोमा सरकारले ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने  निर्णय गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको निर्णय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ९० प्रतिशत पुर्याएको भन्दै आलोचना गरेको छ।

नेपाली चिनी उद्योगीहरु उत्पादनमा लागत घटाउने उपायबारे योजना बनाउन भन्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने र किसानको पैसा समयमा नतिर्ने ध्याउन्नमा लागेको चिनी आयातकर्ताको दाबी छ।

भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक सरकारले स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन चाहेको नै हो भने किसानलाई भारत र पाकिस्तानको हाराहारीमा सहुलियत दिंदै उखु उत्पादनको लागत घटाउन लाग्नु पर्ने बताउँछन्।

भन्सार महसुल वृद्धिले तस्करी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने चिनी आयातकर्ता नेपाली व्यवसायीको भनाइ छ।

विराटनगरस्थित उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एकका कार्यकारी सदस्य श्रवण अग्रवाल भन्सार महसुलमा भएको बृद्धिले जनताले चिनीमा बढी रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्यमा गिरावट आएसँगै नेपालका चिनी आयातकर्ताले थाइल्याण्ड, ब्राजिल, युएइ, इजिप्ट, भारत र पाकिस्तानबाट ल्याउन सुरु गरेका हुन्।

तर सरकार भने विदेशमा संस्तोमा पाईने उत्पादनलाई देश भित्र उत्पादन गर्नु पर्छ भनेर लागेको छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने अर्थशास्त्रको मान्यता विपरित अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री आन्तरिक उत्पादन महँगो पर्ने चिनी उत्पादन गर्ने प्रोत्साहन गर्न लागेका छन्। दुई सय वर्ष पहिले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डो तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा स्वदेश भित्र उत्पादन गर्दा कम लागत पर्ने बस्तु उत्पादन गरि उपभोग गर्नुका साथैं बढी भएको उत्पादन देश बाहिर निर्यात गर्ने र देश भित्र लागत बढी पर्ने उत्पादन बाहिरबाट आयात गरी उपभोग गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए। तर, वर्तमान सरकारले सीमित उद्योगीको हितका नाममा लाखौँ उपभोक्तालाई मारमा परिरहेको छ।

 

बैशाख ५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्