कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आगामी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने स्वीकृति दिएको हो ।

चालु आवको तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । बजेटको पर्याप्ततालाई मध्यनजर गरी कर्णालीका सम्भावना तथा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

वैशाख १० गतेको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारीअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक पत्र पठाइसकिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्रै प्रदेश सरकाले बजेट तयार गर्ने बाटो खुल्ने छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले भौतिक पुर्वाधार, सडक, उत्तरी नाका, पटक–पटक बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु द्रुतमार्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । तीन महिनाको बजेटलाई सम्वोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । ‘दुरगामी महत्व राख्ने नीति तथा योजनाहरु प्राथमिकतामा परेका छन्’, उनले भनिन्, ‘यहाँका तत्कालिन समस्या समाधान हुने गरी भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिलाई समेटिएको छ ।’

यसैबीच, बैठकले मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली–२०७५ मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैदान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । जलस्रोत उपयोग विद्येयक–२०७५ र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।

बैशाख ८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्