देशको शैक्षिक, आर्थिक वा विकास नीति तयार पार्ने प्रमुख निकाय सरकार हो। सरकारले तत्कालीन मुुलुकको स्थिति मूल्यांकन गर्दै देशको नीति नियमहरु कुन अवस्थामा विद्यमान छन् र आगामी पाँच वर्ष वा दश बर्ष भित्र कुनकुन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विकास गर्ने हो, उक्त क्षेत्रको स्पष्ट योजना गर्नु पर्दछ।
देशमा जनशक्तिको स्रोत भनेको स्कुल, कलेज, विश्वबिद्यालय, तालिम केन्द्र वा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरु नै हुन्छन् भने यस्ता निकायहरुलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय सरकारी नै हुन्छ। त्यही अनुसार देशमा विद्यमान शैक्षिक संस्थाहरुले जनशक्ति तयार गर्न सक्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि यदि हामी कृषि, पर्यटन वा हाइड्रोपावरमा कार्य गर्न चाहन्छौँ भने सोही अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन योजना बनाएपछि सोही अनुसारको शैक्षिक नीति र कोर्सहरु तयार पार्नु पर्दछ। यसले जुन क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता हुने हो सोही अनुसार योजनाबद्ध मानव संसाधनको बिकास गर्न सजिलो हुन्छ। यसका लागि हामीले पाँच, दश र बीस वर्षे योजनाहरु बनाउन सक्छौं। यो वास्तविकता भने हाम्रो देशमा फरक छ। लामो समय व्यतीत भइसक्दा समेत आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भई शैक्षिक कोर्सहरु परिवर्तन गर्ने स्पष्ट नीति हामी कहाँ छैन। जसरी देश विकास लागि राष्ट्रिय योजनाहरु अत्यावश्यक हुन्छन्, त्यसरी नै मानव संसाधन व्यवस्थापनको लागि पनि राष्ट्रिय नीति, नियम र योजनाहरु अत्यावश्यक छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र बिज्ञहरुको छलफल गर्ने टोली गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरुले देशको तथ्यगत अवस्था बुझ्नुपर्ने हो। तथापि त्यहाँबाट बुझेका छन् भन्ने व्यवहारिक पक्ष समेत देखिँदैन।यदि नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च नेतृत्वले बुझेका छन् भने नेपालमा मानव संसाधन मन्त्रालयको संरचना बनाउन ढिला गर्नु हुन्न। यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्यदेशमा कुन कुन समयमा के कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता हुन सक्छ, जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, समय सापेक्ष दक्षता अभिबृद्धि गर्न के कस्ता योजनाहरुको आवश्यकता पर्दछ भन्ने जस्ता आदि विषयहरुमा नीति निर्माण तहमा सहयोग गर्नु हो।
हामीकहाँ दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पाउन आज पनि सजिलो छैन। प्रति महिना १०/२० हजार कमाउन लाखौँको संख्यामा नेपालीहरु विदेशिएका छन्। दैनिक रुपमा विदेशबाट बाकसमा आइरहेको लाशको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरु पूर्ण लाचार नै छन्। यस्ता गम्भीर विषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै, जनशक्तिलाई क्षमतावान बनाउँदै नेपालमै लाखौँको रोजगारी सिर्जना गरी रातारात देश विकास गर्न सम्भव छ। तर नीति निर्माणतहमा समेत दक्ष क्षमतावान्, वास्तविक इच्छा शक्ति भएका सदाचारी, इमान्दारी र दृण संकल्पित नेतृत्वको खाँचो छ। तसर्थ देश विकासका लागि माथि देखि तल सम्म दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने सरकारले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ।
‘राइट पिपुल, राइट टाइम इन राइट प्लेस’ भयो भने मात्र कुनै पनि संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ । संस्थाको लक्ष्य वा उद्धेश्य के छ, कुन प्रकृतिको संस्था हो, संस्थाको कार्य गर्न कस्ता प्रकारका मानव संशाधनहरुको आवश्यकता छ सोही अनुसारका कर्मचारीहरु छनौट गर्नुपर्दछ। हरेक कर्मचारीको कार्य बिवरण प्रष्ट हुनु आवश्यक पर्दछ।
छनोट भएर आइसकेका व्यक्तिहरुलाई समय सापेक्ष तालिम दिइनुपर्दछ। कर्मचारीहरुको उच्चतम प्रयोग गर्न, सामयिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी तलव सुबिधाको पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ। समय समयमा कामदार कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार वा सम्मान गर्ने, रिफ्रेस गर्ने, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य क्रियाकलापहरुमा सहभागी गराउने गर्नुपर्दछ।
विश्व बजारीकरण र उदारीकरणको कारणले आज हामी निकै नै प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा कार्यरत रहेका छौं। त्यसैले प्रतिष्पर्धामा खरो रुपमा उत्रन सक्ने दक्ष जन शक्तिको बिकास गर्नु पर्दछ। दक्ष जनशक्तिलाई लामो समय सम्म कम्पनीमै आवद्ध गराइराख्न विभिन्न सेवा सुविधाहरुको समय सापेक्ष बृद्धि गर्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने, कार्य र सामाजिक जीवनको सन्तुलन गर्ने जस्ता नयाँ अभ्यासहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरुको गुनासो व्यवस्थापन र सरुवा, बढुवा वा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत मानव संसाधन विभागले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
नेपालमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको आवश्यकता र विकास अत्यावश्यक छ। क्रमशः यसको बिकासले गति लिइरहेको अवस्था बिद्यमान रहेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामाजिक साझेदारहरु बीच सहकार्य गरी एकजुट भएर कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने देश विकासको आधारभूत सूचक भनेको मानव संसाधन व्यवस्थापनको विकास हुनु हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
हाम्रो देशको आवश्यकता भनेको नै देशको बिकास र समुन्नत नेपाल हो भन्नेमा जो कसैको दुई मत नहोला। जसरी कुनै पनि संघ, संस्था, कम्पनी, सरकारी कार्यालयमा मानव संसाधन विभागको संरचना आवश्यक छ, ठीक त्यसरी नै देशमा मानव संसाधन व्यवस्थापन मन्त्रालयको संरचना पनि अत्यावश्यक छ। अतः खोजमूलक र अनुसन्धानात्मक मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्न देशको उच्च नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण होस्, जुन हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थामा अत्यावश्यक रहेको हामी सबै देश बिकासप्रेमी नेपालीहरुको साझा धारणा र प्रमुख चाहना हो।
(भट्टराई शंकर ग्रुपका मानव संशाधन व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हुन् भने नेपाल मानव संसाधन समाजका उपाध्यक्ष पनि हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
