कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि सम्भावनाको उपयोगितालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, जलविद्युत, जडिवुटीलगायत आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

५२ प्रतिशत गरिबीसँगै आर्थिक आम्दानी न्यून भएको कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकासका लागि सरकारले यहाँका सम्भावनाअनुसारकै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बजेटको प्रयाप्ततालाई मध्ये नजर गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सम्भावना बोकेका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो।

प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक,निजी, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हो।

रारामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयअनुसार कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। जसले कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सोमवार सर्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने नीति लिइएको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेशण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिने छ। प्रदेशमा आवश्यक खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ संकटकालिन अवस्थाका लागि मौजदातको विषेश व्यवस्था गर्नेछ।

हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पहल थाल्ने, वनश्रोतको बहुउपयोग, जल तथा भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण, जडीबुटीको प्रशोधन, आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैरकाष्ट वनपैदावरको व्यवसायिक खेती प्रणाली अपनाउने प्रदेश सरकारको नीतिमा समावेश गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी, जोखिम न्युनिकरण र विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुका साथै त्रीपालमुनि बसेका बाढीपीडितहरुका लागि राहत, तथा वैकल्पिक रुपमा स्थायी वासको व्यववस्थापन गरिने सरकारको नीति छ।

बैशाख १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्