वैशाख ११ जिन्दावाद, वैशाख ११ मुर्दावाद

वैशाख ११ (२०६३) ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असाध्य महत्व राख्दछ। यो दिन मेलमिलापमा आधारित सुदृढ प्रजातन्त्रको वीउ रोपिएको दिन हो। तर, त्यो वीउबाट सुदृढ प्रजातन्त्र नफलेर बिषवृक्ष झ्याँगिएको छ, जसको छायामा प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता छटपटाउन थालेका छन्। ११ वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री बन्नु र संविधानका नाममा एउटा अस्पष्ट दस्तावेज प्रकाशित हुनु प्रजातन्त्रको स्थायीत्वको ग्यारेन्टी हैन।

वैशाख ११ (२०६३) को राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाले चारवटा सन्देश दिएको थियो। पहिलो उनले माघ १९, २०६१ मा लिएको कार्यकारी अधिकार राजनीतिक दलको सरकारलाई सुम्पने, दोश्रो संसद पुनर्स्थापनासँगै आन्दोलनको नेतृत्वल गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने (त्योलगत्तै उनले कोइरालालाई शपथ गराए), तेस्रो अबको संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाबाट तयार गरिने घोषणा।

त्यो क्रममा सर्वाधिक महत्वको सन्देश थियो, ‘अब उप्रान्त नेपाली सार्वभौम सत्ताका स्रोत नेपाली जनता हुनेछन्।’ तर, शाही घोषणा मार्फत सार्वभौम घोषित नेपाली जनतालाई बाहिरबाट परिचालित आधा दर्जन नेताहरुले ‘दास’ बनाउने र सार्वभौम जनताका अधिकार र हैसियत खोसी उनीहरुको अवमूल्यन गर्ने काम पनि त्यहीँबाट सुरु भयो। नेपाली जनताको अधिकार खोसी विदेशीहरुलाई बुझाउने कामको सिलसिला अझै रोकिएको छैन। नेपालको सार्वभौम हैसियतको अवमूल्यन भएको छ।

सार्वभौम घोषित नेपाली जनताले एक्लाएक्लै र सामूहिकरुपमा यो कुरा बुझी खासगरी १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरुलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म उनीहरुको सार्वभौम हैसियत कागजी रहने छ। र, यो सार्वभौमद्धारा सार्वभौमसत्ताप्रति देखाएको उदासीनता मानिनेछ।

१२ बुँदे किन राष्टघाती?


कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र या गणतन्त्रका लागि हुने संघर्षमा अर्को मुलुकले नैतिक समर्थन जनाउनु उसको मान्यता र नीतिबाट निर्देशित हुने गर्छ। तर कुनै मुलुकको राजनीतिक एजेन्डा अन्‍यत्र नै लेखिन थाल्छ भने त्यो हस्तक्षेप मानिन्छ। साथै क्रान्ति तथा आमूल परिवर्तनका नाममा बाहिरको हित, स्वार्थ, एजेन्डा भित्रिन्छ भने त्‍यो परिवर्तन अन्तत: राष्ट्रघातमा परिणत हुन्छ। त्‍यो बाह्‍य परिवर्तनका अग्रणी नेताहरु परचालित तथा परिचालित श्रेणीमा पर्न जान्छन्।

१२ बूँदेमा भारतले मध्यस्थताको भूमिका खेलेको भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले सन् २००९ जनवरी २७ मा अलजजिरा टेलिभिजन मार्फत खुलासा गरेका छन्। १२ बुँदे (समझदारी २०६२) को दोस्रो बुँदामा नेपालमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्र’ विरुद्ध ‘निर्णायक’ आन्दोलन गर्ने उल्लेख हुनु असामान्य हस्तक्षेपको प्रमाण हो।

दिल्लीको मध्यस्थतामा यो प्रावधान रखिनुको अर्थ हो, आन्दोलनमा आवश्यक स्रोत र भौतिक समर्थनको ग्यारेन्टी। दोस्रो, हस्ताक्षरकर्ता दलका नेताहरुले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, क्षमता र विवेकलाई अवमूल्‍यन गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई वैधानिकता प्रदान गरे।

यो मध्यस्थतापूर्व भारतीय भूमिबाट नेपालमा आन्दोलन चलाएका माओवादी वरिष्ठ नेताहरुले भारतको ‘संवेदनशील हित विपरित नजाने’ गोप्य पत्र भारत सरकारलाई बुझाएको माओवादी र भारत सरकारबीचका स्वघोषित ‘इन्टरलोक्युटर’ एसडी मुनिले खुलासा गरेका छन्।

२०६२ चैत २६ गते देखि १९ दिन चलेको आन्दोलनको अन्ततिर भारतीय प्रधानमन्त्री ड.मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका डा. करण सिंहभन्दा फरक र नियोजित हिसाबले राजतन्त्र समाप्तिका लागि माओवादीलाई प्रयोग गर्ने काम तत्कालीन विदेशसचिव श्याम शरणले गरेका थिए।

किनकि १२ बुँदेको अक्षर र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय अनुहार श्‍यामशरण नै हुन्। नेपालमा शान्ति र स्थायित्व भारतको चाहना हो भन्न नभुल्ने त्यहाँको प्रशासनतन्त्रले हिंसा र आफू अनकुल राजनीतिक परिवर्तनका माओवादीलाई प्रयोग गर्‍यो। स्थायीत्वलाई चुनौती दिन नेपाली जनताको प्रत्‍यक्ष संलग्नतालाई निषेध गरेर माओवादी नेतृत्व र त्यहाँको प्रशासनतन्त्रको निर्देशनबाट चल्ने कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ताको प्रयोग पनि उसले गर्‍यो।

श्‍यामशरणलाई स्वीकार गर्नेहरुले अन्तत: २०७२ असोज १८ गते तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरलाई अवज्ञा गरे। तर भारतीय प्रवृति र नेपाली नियति फेरिएको छ भन्‍ने आधार आफैँ छैन।

श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक र छिटफुट लेखमार्फत नेपालका पहाडी समुदाय र कथित ‘हिल एलिट’ भारत विरोधी भएको तर्क राख्दै आएका छन्। मधेशमा आगो लगाउन उनको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ। नेपालमा जातीय वीउ र कथित स्वायत्तताको आन्दोलनको पक्षमा उनले पश्‍चिमा शक्तिसँग साँठगाठ गरेको सार्वजनिक जानकारीको विषय बनेको छ अहिले।

यो फरक प्रसंग हुन सक्छ कि अहिले नेपालमा चीन र पश्‍चिमाशक्ति प्रतिस्पर्धी तथा सर्वाधिक प्रभावकारी बन्‍न पुगेका छन् भन्‍ने भारतको एकल प्रभाव क्षेत्रमा रहेको नेपालमा भारतको हैसियत अभूतपूर्व रुपमा तल झरेको छ। तर शरणकै नायकत्वमा आएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको श्रेय रणनीतिक चतुर्‍याइँका साथ सार्वभौम नेपाली जनतालाई दिइएको छ।

विदेशी हस्तक्षेपबाट आउने राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुकै स्वार्थको स्थायी अंकूश रहने गर्छ। यो बुझेर नै होला त्यसबेला १२ बुँदेका सूत्रधारसँग प्रत्यक्ष संलग्न नभएका केपी ओलीले बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने हिम्मत गरेका थिए। तर, अहिले त्यही बयलगाडा चढेर उनी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको फल खाइरहेका छन् स्वाद मानेर। यद्यपि बीचबीचमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप सह्य हुँदैन भन्‍न बिर्सेका भने छैनन् उनले।

वैशाख ११ को राजाको सम्बोधन वास्तवमा गैर माओवादी सात दलका नेताहरुले तयार र सामूहिक रुपमा अनुमोदन गरेका थिए। तर, नियतवश माओवादीलाई बाहिर राखिएको थियो। जेठ चार गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको निरन्तरताको अप्रत्‍यक्ष घोषणा गरे पनि त्यसको विरोध माओवादीबाट गराएका थिए १२ बुँदेका मध्यस्तकर्ता शक्तिले।

नेपाली कांग्रेस आज पतनोन्मुख हुनुमा माओवादी-भारत साँठगाँठको पक्षमा ऊ उभिनु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्तालोलुपतालाई बिपी कोइरालाको मेलमिलापभन्दा बढी क्रान्तिकारी कदम मान्‍नु नै थियो। प्रधानमन्त्री पदका लागि गिरिजा प्रसादले सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यनमा सहमति जनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसले जबसम्म बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति त्यागेकोमा प्रयाश्चित गर्दैन, तबसम्म ऊ नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बाहकका रुपमा पुनर्स्थापित हुन सक्तैन। अहिले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुरालाई उठाउने हिम्मत संशाक कोइरालाले समेत नगर्नुले बिपी कोइराला र उनको नीति नेपाली कांग्रेसका लागि कति असान्दर्भिक बनिसकेको रहेछ, त्‍यो स्पष्ट हुन्छ। बिपी लगायतले स्थापित गरेको त्यो दल संस्थागत तथा नेतृत्व तहबाटै नैतिकता र राष्ट्रियताका हिसावले कति स्खलित भइसकेको रहेछ, स्पष्ट संकेत गर्दछ।

राजा या राजसंस्थालाई विदेशी इशारा र हितमा समाप्त गर्नु गणतन्त्र हैन। गणतन्त्र जनताको आत्म‍निर्णयको सामूहिक अधिकारको निर्वाध अभिव्यक्तिबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई वेवास्ता गरेर या ‘सब्भर्ट’ गरेर ल्याइएको व्यवस्थाले लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्‍दैन। बरु त्‍यसले अराजकतातर्फको यात्रामा धकेल्छ मुलुकलाई। यसमा राजनीति तथा मुलुक संचालनको लगामको नियन्त्रण अरुकै हातमा हुन्छ।

त्यसैले अहिले पनि ओली भारत जाँदा या नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा नेपालको राजनीतिमा त्यसको अर्थबारे बहस हुने गर्छ। हो, नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता मुख्यतया भारतीय ‘बाबुहरु’ र पश्‍चिमाहरुको उपहार हो। त्यसमा नेपाली सार्वभौम हैसियतको ठाडो उल्लंघन भएको छ।

वैशाख ११ जुन रुपमा नेपाल समक्ष उपस्थित हुने गर्छ हरेक वर्ष, त्यसले भारत-नेपालमा भएको धोखाधडीको कूटनीति र नेपालको राजनीतिक पराधीनताको यात्रा बोध गराउँछ।

वास्तवमा पहिले राजा, त्‍यसपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेश केन्द्रित दललाई एक एक गरी भारतले ‘गुमायो’ अविश्‍वसनीय कूटनीति मार्फत। अहिलेको परिवेशमा सम्भवत: भारतीय स्थायी संस्थापन या प्रशासनतन्त्रले नेपालमा न्‍यूनतम विश्‍वास नगुमाएको दल माओवादीमात्र हो।

बाह्‍य हस्तक्षेपबाट आएको ‘लोकतन्त्र’ यथार्थमा लोकतन्त्र रहँदैन। प्रकृयालाई आन्तरिक र बाह्‍यरुपमा ‘सब्भर्ट’ गरेर ल्‍याइएको लोकतन्त्र जनताको नियन्त्रणमा रहँदैन। वास्तवमा उसले स्थायी अराजकता र अनिश्‍चितताको वातावरण बनाउँछ। नेपाली जनताले अहिले निक्‍कै हदसम्‍म त्‍यो बुझेका छन्, या बुझ्‍न थालेका छन्। तर, सार्वभौम हैसियतमा रहेका जनताले त्‍यो बुझ्‍नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

आफ्नो सार्वभौम हैसियत र त्यसबाट निर्देशित दायित्व स्थापित गर्न यी परिवर्तनमा देखा परेको बाह्‍य हस्तक्षेप र त्‍यसलाई स्वीकार गर्न १२ बुँदे समर्थक नेताहरुलाई अनि उनीहरुका अनि उनीहरुका महत्‍वपूर्ण निर्णयलाई समीक्षा र सुधार गर्ने जिम्‍मा नेपाली जनताको बनेको छ।

‘धर्म परिवर्तन’मा लागेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई धपाउन ओलीले प्रयास गरेको देखिन्छ। तर राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुको भूमिका स्विकार गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई स्विकार नगर्ने, के त्‍यो कदममा इमान्दारी छ भन्‍न मिल्छ।

वैशाख ११ नेपाली जनताको जितको दिन हो, किनकी उनीहरु ‘सार्वभौम’ घोषित भए। तर, त्‍यो दिन नेपाली जनताका लागि कलंकित भविष्‍यको प्रस्थान विन्दू पनि बन्‍न पुग्‍यो, किनकी नेताहरुले बाहिरको इसारामा उनीहरुलाई ‘सार्वभौम’ हुन दिएनन्।

बैशाख ११, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्