तीन वर्षमा ५० प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण सकियो

दारा र नङ्ग्रा नभएको बाघ बन्यौँ हामी- पुनर्निर्माण प्राधिकरण

काठमाडौंः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडित तथा प्रभावितको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला प्राधिकरणले भने आफूलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको बताएको छ ।

आठ हजार नौ सय ७९ जना मानिसको ज्यान जाने गरी र २२ हजार तीन सय ९ जना घाइते हुने गरी तीन वर्षअघि गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त र तथा भौतिक संरचना पुनर्निमार्ण र पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएपनि मूलुभूत कार्यमा अधिकार विहीन बनाएको निष्कर्ष प्राधिकरणका पदाधिकारीले निकालेका छन्।

बुधबार (बैशाख १२ गते) भूकम्प गएको तीन वर्ष पुरा भएको पूर्वसन्ध्यामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषाल र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले लक्ष्यअनुसार सन्तोजनक पुनर्निर्माणको कार्य गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य सकिएको र समन्वयको अभावले बाँकी कार्य सक्न अझै चुनौती रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

कार्यकारी प्रमुख भुषालले प्राधिकरणलाई ‘दारा र नङ नभएको बाघ’ बनाउँदा पुनर्निर्माणमा कठिनाई आएको बताए भने सचिव कार्कीले प्राधिकरणको पुनर्निर्माणको कार्य विशिष्ट भएपनि सामान्य ठानेर सरोकारवाला निकायले असहयोग गरेको आरोप लगाए।

‘पहिलो प्राधिकरणको अध्यादेश राम्रोसँग खेत जोत्ने साँढे बनाइएको थियो। पछि ऐन मन लागेको उँट जस्तो बनाइयो’, भुषालले प्राधिकरणको अधिकार कटौतीलाई संकेत गर्दै भने, ‘त्यसले गर्दा हामीलाई लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ।’

भूकम्पका बेला सात सय छ अर्व रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। भुषालले ऐनले कोष निर्माण गर्ने अधिकार दिएको अधिकार पनि अर्थमन्त्रालयले अड्काएको आरोप समेत लगाए।

‘भूकम्प पीडितले दरखास्त हालेर रकम नपाउनुमा हाम्रो दोष छैन। त्यो प्रक्रिया र मन्त्रालयका अधिकारीको मानसिकता कारण अड्किन पुगेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवलाई भेटेरै कर्मचारी चाहियो भनेर चिठी बुझाएको पाँच महिना भयो । कर्मचारी त परको कुरा त्यसको जवाफ समेत आएको छैन’, भुषालले भने ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई सेक्सन अफिसरको खाँचो परेको भन्दै चिठी पठाएको ६ महिनासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको आरोप लगाए। भुषालले समयमै अस्पताल पुनर्निर्माण नहुनु सबैभन्दा दुखद पक्ष भएको बताए, त्यसमा प्राधिकरणको नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको दोष देख्छन् उनी।

‘पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अस्पताल बनाउछु भन्यो। पछि हामीसँग प्राविधिक भएन भन्दै तपाईँहरु बनाउनुहोस् भन्यो। त्यसले गर्दा अस्पताल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भयो। अहिले प्राधिकरणको केन्द्रीय ईकाइ कार्यान्वयन आयोजनामा त्यो जिम्मा आएको छ र हामीले अबको १२ देखि १५ महिनासम्मभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना बनाएका छौंं’, भुषालले भने।

सचिव कार्कीले कार्यक्रमको अख्तियारी दिएको तर बजेट नदिँदा भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। ‘पुनर्निर्माणको काम फुर्सदमा गर्ने हो भन्ने खालको मानिसकता मन्त्रालयका कर्मचारीमा देखिन्छ । जवकी यो अति नै संवेदनशिल र मानवीय काम हो,’ कार्कीले भने ।

यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले पुनर्निर्माणमा चासो लिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पूर्ण भूकम्प पीडितको घर बनाएरै छोड्ने प्रण आफुहरुले गरेकोमा भुषाल र कार्की दुवैले जोड दिए ।

यस्तै उपत्यकाका सबै सरकार भवनको पुनर्निमाणका लागि सम्झौता आगामी असार मसान्तसम्म गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । विद्यालय भवन, पुरातात्विक सम्पदा र वस्ती स्थानान्तरणको काम पनि भइरहेको कार्कीले बताए।

बैशाख ११, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्