वैशाख १२ को भूकम्पपछिको अवस्थाबारे तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग कुराकानी

दाता सम्मेलन दिल्लीमा गराउन ठूलो लबिङ थियो, हामीले मानेनौँ: डा. महत

दाता सम्मेलन दिल्लीमा गराउन ठूलो लबिङ थियो, हामीले मानेनौँ: डा. महत

डा. रामशरण महत। तस्बिरहरु: बर्षा शाह

दाता सम्मेलनको पृष्ठभूमि

भूकम्पलगत्तै धेरै देशहरुबाट राहत वितरणमा सहयोग भइरहेको थियो। हामी पुनर्निर्माणका बिषयमा सोच्न थालिसकेका थियौं। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने थियो तर कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन भएको थिएन।

वैदेशिक सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। धेरैले तत्काल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन हुन् सक्छ भन्नेमा विश्वास गरेनन्।

भूकम्प गएको केहि दिनपछि एसियाली विकास बैंकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन अजरबैजान गएको थिए। मैले त्यहाँ प्यानल डिस्कसनमा नेपालमा भएको क्षतिका बिषयमा जानकारी गराउँदै भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थिएँ। बिदेशी समुदायलाई छिट्टै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी गराउँदै त्यसमा सहभागिता जनाउन आमन्त्रण गरेको थिए।

नेपालको अवस्थाबारे जान्न विश्व समुदाय उत्सुक थियो। त्यहाँ २ वटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी पनि गराएको थिएँ।

नेपालमा पराकम्पनहरु गइरहेका थिए, काठमाडौंमा ठूलो कन्फरेन्स गर्न सकिँदैन भन्नेहरु पनि थिए। तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन छिटो गर्न जोड दिएँ।

भूकम्पको पीडा ताजा भएकाले छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्न सकियो भने धेरै सहयोग जुटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यस बखत विश्वको ध्यान नेपालतिर केन्द्रित थियो। सम्मेलन गर्न ढिलाइ हुँदा अन्य घटना हुनसक्ने र विश्वको ध्यान त्यतै जान सक्ने भएकाले हामीले ६० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा निर्णय गर्यौं। प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटका अन्य मन्त्रीको हाम्रो निर्णयमा राम्रो साथ थियो।

तर, बाहिरतिर ६० दिनमै दाता सम्मेलन हुन सक्दैन भन्ने मानिसहरु थिए।

संसदका समितिले पनि पराकम्पन आइरहेको अवस्थामा दाता सम्मेलन कसरी गर्न सम्भव छ भनेर प्रश्न गरेका थियो। तर म सम्मेलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बिश्वस्त थिए।

योजना आयोगको नेतृत्वमा देशभित्र र बाहिरका विज्ञ सम्मिलित टिमले पीडीएनए (बिपत पछिको आवश्यकता पहिचान) प्रतिवेदन बनाएका थियो। उक्त प्रतिवेदनमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतबारे व्याख्या गरिएको थियो। धेरै मानिसहरु नेपालले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पीडीएनए रिपोर्टबाट अचम्मित पनि भएका थिए। हामीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको धेरैले प्रशंसा गरेका थिए।

पराकम्पन गइरहेकाले नेपालमा आयोजना हुने सम्मेलनमा विदेशीहरु सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने एक थरिको आशंका थियो।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजनामा सम्पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै नयाँ दिल्लीमा सम्मेलन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

भारत सरकार नेपाललाई सहयोग गरेको देखाउन चाहन्थ्यो। भूकम्प पश्चात नेपाललाई हामीले ठूलो सहयोग गर्‍यौँ भनेर देखाउन खोज्नुका साथैं भारतको राजनीतिक स्वार्थ पनि थियो होला। भारतलाई दाता सम्मेलन गर्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा धन्यवाद दिँदै हामीले सम्मेलन नेपालमा नै गर्ने जानकारी गराउँदै नेपालमा हुने सम्मेलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थियौं।

सहयोग सबै देश र दाताको लिने तर सम्मेलन भने नेपालमा नै गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौं।

यस्तै केही युरोपियन मुलुकका राजदुतहरुले पनि नेपाल भन्दा दिल्लीमा सम्मेलन गर्न भनेका थिए। होटलमा पनि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकाले नेपालमा सम्मेलन हुँदा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी नहुन सक्छ भन्ने उनीहरुको चासो थियो। यस्तै तत्कालीन अमेरिकी राजदुत पीटर डब्लु बोडेले पनि दाता सम्मेलन भारतमै गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर मैले उनको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै हामीले गरेको निर्णयमा सहयोग गर्न भनेको थिए। उनी मेरा साथी पनि थिए। पछि उनले माफी माग्दै नेपालमा हुने सम्मेलनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी गर्न सक्ने धेरैलाई विश्वास नै थिएन।

विश्व बैंकले दाता सम्मेलन पेरिसमा गर्न सहयोग गर्ने बताएको थियो। केही ढिलो दाता सम्मेलन गर्न आग्रह गर्दै जापानले पनि दाता सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गर्ने बताएको थियो।

हामी भने दाता सम्मेलन जसरी नेपालमा गर्नु पर्छ भन्नेमा दृढ थियौं। किनभने भूकम्पपछि नेपालमा पर्यटकको आवागमनमा गिरावट आएको थियो। धेरै व्यापार व्यवसायहरु प्रभावित थिए। आर्थिक गतिविधि पुनः संचालन गर्न बिश्वासको वातावरण जगाउनु पर्ने थियो। यदि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन नेपालमा गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। यसले पर्यटन ,उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र पुनर्जागरण गर्नुको साथै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भूकम्पले पुर्‍याएका क्षतिबारे प्रत्यक्ष देखाउन पनि चाहन्थ्यौं। त्यसैले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्न चाहेका थियौं।

योजना अनुसार नै हामी भूकम्प गएको साठी दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गराउन सफल भयौं। र, २०७२ असार १० गते गरिएको सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो।

किन हुन सकेन पुनर्निर्माण

जसरी बिगत तीन वर्षमा पटक पटक सरकारहरु परिवर्तन भए, त्यसैले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्न सकेन। कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा प्रशासन संयन्त्रले दाता सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता अनुरुप सहयोग जुटाउन पहल गर्न सकेन। दाताहरुको सहयोग प्रतिवद्धतामा गम्भीर प्रस्तावहरु जान सकेनन्। सहयोग लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना बन्न सकेनन्।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दै दाताहरुसँग वार्ता हुन सकेन जसले गर्दा दाता सम्मेलनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सहयोग आउन सकेको छैन।

भारतले १ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो। तर एक्जिम बैंकबाट गर्ने भनेको सहायतामा धेरै सर्त भएकाले नआएको हुनु पर्छ।

आजका दिनमा पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगति निराशाजनक छ। जुन तदारुकताका साथ दाता सम्मेलन गरिएको थियो, त्यस्तै स्पिरिटमा पछि काम हुन सकेन।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व छिनछिनमा परिवर्तन भयो, क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी र नेतृत्व नियुक्त हुन् थाल्यो। आयोजना व्यवस्थापन क्षमता भएका कर्मचारीहरु पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुग्न सकेनन्। यिनै कारणले भूकम्प गएको तीनवर्ष सम्म पनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन।

गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण लागि काम गर्ने मानिसहरु छैनन्। कतै निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ। नेपालीहरु खाडीमा छन् तर नेपालका गाउँ गाउँ भारतबाट आएका मानिसहरु काम गरिरहेका छन्। देशभित्र श्रम गर्न नचाहने तर विदेशमा जस्तो पनि काम गर्ने प्रवृतिले पनि नेपालमा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको अभाव भएको छ।

यस्तै सरकारले पनि डकर्मी सिकर्मी लगायतलाई पर्याप्त तालिम दिन नसकेको हो।

अबको बाटो

सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्कालै पूरा गर्न नसकिने आकांक्षा जगाउनुभन्दा पनि जनतालाई महसुस हुने ससाना काम गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ।

कलंकी-थानकोट सडक धेरै वर्ष देखि बन्न सकेको छैन। ठूला ठूला नयाँ आयोजना सुरु गर्नु मात्र भन्दा अहिले भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै दृढता साथ काम गर्ने हो भने अबको तीन वर्षमा योजना अनुसार नै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सम्भव छ।

( २०७१ वैशाख १२ को भूकम्पताका अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतसँग शरद ओझाले गरेको कुराकानीमा आधारित) 

बैशाख १२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू