प्रदेश नं ७: प्रतिपक्ष फकाउन बैठक सारियो

धनगढी – प्रदेश नं ७ को सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि ल्याएको बजेटमा परेको संशोधन प्रस्तावबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल विभाजित भएका छन् ।

बैशाख ९ गते सरकारले ल्याएको एक अर्व दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेटमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ संभाव्यता अध्ययन र परामर्शका नाममा विनियोजन गरिएको र भ्रमण खर्च शिर्षकमा २ करोड छुटयाईएको भन्दै प्रतिपक्षि दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका १४ जना प्रदेश सांसदले बैशाख ११ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

पहिलो बजेटमा नै प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ११ गतेदेखि संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।

शुक्रबार ११ बजे बस्ने भनिएको बैठकपनि शनिबार ११ बजेका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेट फिर्ता लिन भन्दै प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यले संशोध प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि नै फिर्ता दिन भन्दै प्रतिपक्ष दलका सदस्यलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर, प्रतिपक्षि दलका प्रदेश सभा सदस्य भने बजेट बजेटमा संशोधन हुनुपर्ने मागबाट पछि हटेका छैनन् ।

शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकको कार्य सुची तयार गर्नका लागि विहिवार साझ ५ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त समितिमा पनि प्रतिपक्षि दलका प्रदेश सभा सदस्यले सशोधन प्रस्ताव बारेको छलफललाई पनि कार्य सुचीमा राख्नुपर्ने अडान राखेपछि उक्त बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।

शुक्रबार विहानपछि सहमति हुन नसक्दा अन्तिममा आएर ११ बजे प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखको निर्देशन अनुसार बैठक शनिबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सुचना टाँसेको थियो ।

यसअघि संसदबाट भएका निर्णय सर्बसहमत भएकाले बजेट पनि सर्वसहमत पास गर्न बैठक शनिबारलाई सारिएको सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताए ।
कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले भने उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान राखे ।

उनले बजेट दुरुपयोग हुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

बैशाख १४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्