श्रम स्वीकृतिलाई विकेन्द्रीकृत गर्छौं-श्रम, रोजगारमन्त्री

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले श्रम स्वीकृतिलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्उ।

रोजगारका लागि श्रम बसाइँसराइ नामक संस्थाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सबै स्थानीय तहमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने बताए।

“रेमिट्यान्सलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य पनि छ”, उनले भने। मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र स्वीकृति लिएर जाने सबैको तथ्यांक राख्ने र विदेशबाट आउने रकम बैंकमार्फत मात्र पठाउने नियम बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी उनले दिए।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिले विदेशबाट नेपालमा फर्कने कामदारको सीपको सदुपयोग हुनुपर्ने र उनीहरुको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकामा आपत्तिसमेत जनाए।

श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रोजगारमन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीसहितको टोलीले मन्त्री विष्टलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मजदुरको तलब रु पाँच हजार वृद्धि गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।

ध्यानकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री विष्टले कामअनुसार देशैभरिका श्रमिकले समान सुविधा र अवसर पाउने गरी केही दिनमै ठोस निर्णय ल्याउनका लागि बहुआयामिक ढंगबाट अध्ययन र छलफल भइरहेको बताए।

बैशाख १४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्