मेनुको मूल्यमा भ्याट र सर्भिस चार्ज जोडेर असुल्नु गैरकानुनी

राजधानीका अधिकांश ठूला रेस्टुरेन्टले यसरी लुट्छन् ग्राहक

काठमाडौँ- रेस्टुरेन्ट जानु हुन्छ? मेनुमा लेखिएको मूल्यमा खानेकुरा पाउनुभएको छ त?

केही अपवाद बाहेक ठूला रेस्टुरेन्टमा पक्कै पनि मेनुमा लेखिएको भन्दा धेरै पैसा तिर्नुहुन्छ होला।

प्राय: रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेर लिने गर्छन्। रेस्टुरेन्टले मेनुको मूल्यमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर लिनु गैरकानुनी हो।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली-२०५३ ले कुनै पनि संस्थाले उपभोक्तालाई करसहितको अन्तिम मूल्य भन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको दफा १४ (ख) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ।’

तर, नियमावलीको प्रावधान विपरित विशेषगरी होटल र रेस्टुरेन्टले मेनुमा अन्तिम मूल्य नराखेर मेनुको मुनि सानो अक्षरमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप लाग्नेछ भनेर लेखेका हुन्छन्।

सरकारले चालुआर्थिक वर्षको साउनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली-२०५३ संशोभन गर्दै कुनै पनि कारोबार स्थलमा अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात रेस्टुरेन्टको मेनुमा राखिएको मूल्यमा पहिल्यै सबै कर समावेश भइसकेको हुन्छ। अतिरिक्त कर तिर्नु पर्दैन।

व्यवसायीहरुले भने नियमावलीको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन्।

दरवारमार्गमा सञ्चालित ठूला रेस्टुरेन्टमा केएफसी र पिज्जाहट बाहेक धेरै रेस्टुरेन्टले नियमावलीको प्रावधानलाई चुनौती दिएका छन्।

लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागको भवनसँगै जोडिएको त्रिसरा रेष्टुरेण्टमा पनि विभागले नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको करदाता सेवा कार्यालयले हेर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल बताउँछन्।

होटल, रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरेर कारवाही गर्दा पनि होटल व्यवसायीले मेनुमा अन्तिम मूल्य राख्न अटेरी गरेको करदाता सेवा कार्यालय बानेश्वरका कर्मचारीको भनाइ छ।

उनले भने, ‘उपभोक्तालाई मेनुमा अन्तिम मूल्य हुनु पर्छ भन्ने थाहा छैन, व्यवसायीले पनि सेवा शुल्क र कर जोडेर अन्तिम मूल्य राख्दा सामान महँगो देखिने भन्दै अन्तिम मूल्य राख्न आलटाल गर्ने गर्छन्।’

राजधानीमा धेरै शाखा भएको बेकरी क्याफेलाई पटक पटक पनि मेनुमा अन्तिम मूल्य राख्न ताकेता गर्दा पनि आलटाल गर्ने गरेको उनले बताए।

पानीपोखरीमा रहेको एम्बेसी, दरबारमार्गको त्रिसरा, झम्सिखेल रोडहाउस क्याफे,  बाजेको सेकुवाका विभिन्न शाखा मेनुको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर लिने केही उदाहरण मात्रै हुन्। राजधानीका अधिकांश चल्तीमा रेस्टुरेन्टमा मेनुमा तोकिएको मूल्यमा सेवाशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर थप लिने गर्छन् जुन सरासर गैरकानुनी हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता ढुंगेल विभागले करदाता सेवा कार्यालयलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको र विभागले पनि अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने बताउँछन्।

धेरै रेस्टुरेन्टले उपभोक्तालाई बढी मूल्य भ्याट लगाउने तर कर तिर्दा थोरै मूल्य भन्ने गरेको करदाता सेवा कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ।

साना रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै रेस्टुरेन्टले कर छल्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

नियमावली कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागको पनि भएको हुँदा विभागबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् उपमहानिर्देशक ढुंगेल।

 

 

बैशाख १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्