अब धमाधम बस्छन् बैठकहरु, कसैलाई फुर्सद हुँदैन: सभामुख महरा

अब धमाधम बस्छन् बैठकहरु, कसैलाई फुर्सद हुँदैन: सभामुख महरा

कृष्णबहादुर महरा/फाइल तस्बिर।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा यतिखेर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। कम बोल्ने र भद्र स्वभावका महराको व्यक्तित्वअनुसार पद पनि सुहाएको धेरैले बताइरहेका छन्। हत्तपत्त कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक रुपमा नबोल्ने महरा सभामुख भएपछि त झन् बोल्ने मामिलाबाट अझ टाढिएका छन्। तर, देशसञ्चारको आग्रहमा उनी सहजै बोल्न तयार भए। सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले संसद सञ्चालन, संसदको प्रभावकारिता र उनका भावी योजनाबारे कुराकानी गरेका छन्।

एक जना सक्रिय राजनीतिज्ञ सभामुखजस्तो अलिकति निस्क्रिय देखिने र महत्वपूर्ण पदका जिम्मेवारी सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

विज्ञापन

तपाईंले भनेजस्तै यो महत्वपूर्ण र गरिमामय पद नै हो। मैंले यो अवसर पाएको छु। सही नीति तथा कानुनहरु बन्न सक्यो भने राज्य राम्रोसँग चल्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व आइलागेको छ, यसमा खुशी नै लागेको छ।

यो चुनौतीपूर्ण काम मैले निर्वाह गर्नुपर्छ। सभामुख राजनीतिभन्दा परको पद होइन। पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय राजनीतिको काम हो। समग्र देशको राजनीति निर्धारण गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने ठाउँ हो, यस्तो जिम्मेवारी पाउँदा गौरव अनुभव भएको छ।

विगतमा संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको सुनिँदै आएको छ। अब सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ?

तपाईंले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संसद भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च थलो हो। त्यहाँ जनताको सबै भावना, विचार र आस्थाहरु केन्द्रित हुनुपर्छ। संसद सरकार बनाउने र सरकारलाई मत दिने थलो पनि हो। त्यसकारण सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ।

पहिलो अधिवेशन करिबकरिब उद्घाटन जस्तै भयो। अबको अधिवेशन वास्तविक जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। संसदभित्र जति पनि गतिविधि हुन्छन् त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउने। त्यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आवधिक रुपमा जवाफ दिने प्रक्रियाको व्यवस्था पनि नियमावलीमा गर्दैछौं। त्यसो हुँदा सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी छ भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्छ।

अहिलेको संसदमा प्रतिपक्षी कमजोर छ, आत्मविश्वास गुमाएको देखिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने निश्चित जस्तै भएकाले बलियो देखिएको सत्तापक्ष झनै बलियो हुने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा संसदलाई कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ?

संसदमा विचार अभिव्यक्त गर्न एक जना पनि काफी हुन्छ। कम हुनु वा बढी हुनुले असर गर्दैन। विचार सबैले राख्न पाउनुपर्छ। विचारको सुनुवाइ चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले सबैको भावना बुझेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो हुँदा प्रतिपक्षले ह्युमलेट रहनुपर्ने ठाउँ रहँदैन।

संसदमा उठेका अवाजलाई सरकारसम्म पुर्‍याउने दायित्व हाम्रो हुन्छ। तर, बहस छलफल गर्दा गर्दै पनि अन्तिम निर्णय नै गर्नुपर्‍यो, निष्कर्षमा पुग्नै पर्‍यो, त्यसबेला अंक गणितको हिसाब हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अन्तिम उपाय हो, सुरु र अनिवार्य उपाय चाहिँ होइन।

उसो भए अत्तालिएको प्रतिपक्षले सभामुखबाट सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्दा फरक पर्दैन ?

गणितको हिसाब गर्न बाहेक कसैलाई पनि काखापाखा लगाइँदैन। सबैलाई सन्तुलित रुपमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिइन्छ।

तपाईंले प्रतिपक्षलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा आशंका गर्ने ठाउँ त छ नि, उपसभामुख विपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्पराविपरीत सत्ता पक्षसँगै राख्नुभएको छ?

फरक पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षी भन्ने छैन। त्यही भएर अलग अगल पार्टीबाटै सभामुख र उपसभामुख चुनिएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि के होला?

त्यो त भोलिको कुरा। एकता नभइन्जेल अलग अलग नै बुझ्नु पर्‍यो।

झण्डै एक दशकदेखि संसदले आफ्नो कार्यकारी भूमिका देखाएन, दलीय सहमतिका नाउँमा संसद संसद जस्तो भएन भन्ने आरोप लाग्यो। अब त्यस्तो हुन नदिन कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ?

त्यो स्वभाविक थियो। संविधान बनाउने बेला राजनीतिक सहमति जुटाउन खोज्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अर्को कुरा संसद भनेको कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अंग हो। यो कार्यपालिका होइन। त्यसकारण कार्यपालिकाको जस्तै भूमिका खोज्नु हुँदैन। कानुन बनाउँदा राष्ट्रको आवश्यकता छ कि छैन ? सरोकारवालाको चासो के छ ? त्यसतर्फ कुनै कन्जुस्याइँ हुँदैन। हिजो राजनीतिक विषय बढी थियो। अब कानुन निर्माणको विषय बढी हुन्छ। नीतिगत बहस हुन्छ।

विगतमा संसदीय समितिले सरकारले गरेका साना साना कामलाई पनि हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने गुनासो धेरै सुनियो। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

संसदीय समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन मात्र हो। काम गर्ने त सरकार आफैंले हो। काममा सरकारलाई हस्तक्षेप होइन, सहयोग गरेको हो, सुझाव दिएको हो।

सरकार ठीक ट्र्याकमा गएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने पनि संसदले नै हो। संसदले भनेको अन्यथा ठान्नु हुँदैन। संसद नभएजस्तो सरकारले मात्र जे सुकै गरोस् भन्ने चाहिँ हुँदैन।

अहिलेसम्म नेपालमा सांसदको भूमिका विधि निर्माताभन्दा पनि विकास अभियन्ता जस्तो देखिँदै आएको छ। अब सांसदलाई विधि निर्माण मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएन र ?

हो हो। तपाईंले भनेको कुरा सही हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि कार्यकारी भूमिकामै छन्। अब केन्द्रीय सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विकास निर्माणमा ध्यान दिने भएकाले सांसदहरु अब ऐन कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ, हुँदै जान्छन्। त्यो ढंगले हामी योजना बनाउँछौं।

ऐन कानुन निर्माणमा सांसदलाई केन्द्रित गर्छौ भने पनि सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा पैसा वितरण भइरहेको छ नि ?

यो केही समय रहन्छ। विकास निर्माणमा सांसदहरुको चासो रहन्छ। भर्खरै भएको चुनावमा पनि जनताको चासो ऐन कानुनमा भन्दा पनि विकास निर्माणमा बढी देखियो।

मेरो व्यक्तिगत विचार पनि प्रतिनिधिसभामा आउनेलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित गर्नुपर्छ।यो पछि परिमार्जन हुँदै जाला तर अहिले तत्कालका लागि चाहिँ हट्दैन। सांसदका नाममा जाने पैसा प्रक्रियागत रुपमै खर्च हुन्छ, सांसदको आफू खुशीमा होइन।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष अर्थात् आउँदो असोज ३ गतेभित्र धेरै कानुन बनाइ सक्नुपर्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

हामीले युद्धस्तरका काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। प्राथामिकतामा राखेर असोजभित्र बनाउनुपर्ने कानुनलाई हामी अघि बढाउँछौं। यो विषयमा मैंले सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु। बनाउनुपर्ने कानुन छिटोभन्दा छिटो दर्ता गराउनुहोस् भनेको छु। जसले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहन्छ। असोजभित्रै गर्नुपर्ने काम जसरी पनि गर्छौ।

उसो भए अब संसद त दैनिक जसो बस्ने भो होइन?

हो। अबका दिनमा असाध्यै घनिभूत रुपमा संसदको बैठक बस्छ। असोजभन्दा अघि फुर्सदै नहुने किसिमले हाम्रा बैठकहरु हुन्छन्।

प्रदेशसभाहरुले खासै गति लिन सकेका छैनन्। संविधानअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा छुट्टै भए पनि सहजिकरण कसरी गर्नुहुन्छ?

संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार बनेका छन्। त्योअनुसारको कानुन बनेका छैनन्, त्यसले पनि अन्योल थपेका छन्। हाम्रो देशमा प्रदेशको पहिलोपटक अभ्यास हुन लागेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अनुभव पनि छैन।

प्रदेशसभा र सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने दक्ष कर्मचारीको अभावमा पनि समस्या देखिएका छन्। यस्ता समस्या विस्तारै हल हुँदै जान्छन्। हाम्रो जस्तो देशमा यी समस्या देखिनु नौलो होइन। प्रदेशसभासँग समन्वय गर्न एउटा शाखा नै बनाएका छौं। नियमित सम्पर्कमा छौं। हामीले गर्ने सहयोग गर्छौ।

संसद र अदालतमा एनजिओ आएनजिओको प्रभाव र लगानी बढ्दो छ। ऐन कानुन निर्माण विगतमा संसद धेरै प्रभावित पनि भयो। अब ऐन कानुन निर्माणमा विदेश लगानी र प्रभाव कम गर्न के गर्नुहुन्छ?

हामीलाई विदेशी सहयोग आवश्यक पर्छ। आवश्यकता किटान गर्ने जिम्मा सरकारको हो। विदेशीले गर्ने सहयोग स्वार्थरहित हुनुपर्छ। त्यसकारण विदेशी सहयोग अर्थमन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्छ। जथाभावी सहयोग आउने क्रम रोकिँदै पनि गएको छ।

सरकारले दायित्व बोध गरेर अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिने वा नलिने निर्णय लिनुपर्छ। उनीहरुले भन्ने बित्तिकै सहयोग लिने होइन। ऐन कानुन निर्माणमा अब विदेशी प्रभाव कम हुँदै जान्छन्। सरकार र संसदले मितव्ययी नीति लिएको बताए पनि संघीय संसदमा समितिको संख्या बढाउन खोजिदै छ किन ? दुवै सदनमा गरी १६ वटा बनाउन खोजिँदै छ।

आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ। संघीय संसदमा समितिहरु कम हुँदै जान्छन्। यो मन्त्रालय धेरै भए जस्तै हो। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १४ वटा मन्त्रालय भए देश चल्न सक्छ भने पनि १८ वटा बनाइयो, अहिले फेरि २१ वटा पुर्‍याइए जस्तै हो। राजनीतिक आवश्यकताले पनि असर गरेको छ। यो क्रमश घट्दै जान्छ। पछि गएर समितिको संख्या कम हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति बनाउनेबारे भइरहेको विवाद ठूलो होइन मिल्छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति विगतमा आलोचित भइरह्यो। दलीय ह्वीपका कारण जस्तो आरोप लागेको व्यक्ति पनि अनुमोदन भइरहे। अब शुद्धीकरण होला?

नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। सरकारले सही नियुक्ति गर्‍यो/गरेन भनेर चेक गर्ने मात्र हो। हामीले रोक्ने होइन। सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत उजुरी लिने हो। हामीले यो ठीक यो बेठीक भनेर निष्कर्ष दिने होइन।

निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हो। भएको निर्णय ठीक वा बेठीक के हो बाहिर ल्याइदिने हो। हामीले सकेसम्म सरकारले गरेको निर्णयको विपरीत नहोस्, सरकारले नै राम्रो निर्णय गरोस् भन्ने चाहना राख्छौं पहिले नै। त्यसकारण हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। हस्तक्षेप गर्ने होइन।

गलत निर्णयलाई नरोकेकै कारण खराब मान्छेहरु नै सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर त्यसका दुष्परिणामहरु पछिल्लो समय देखिएका छन् नि ?

नियमावलीमा सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। तर, सरकारको निर्णय गलत भयो भनेर दुई तिहाइ अहिलेसम्म पुगेको छैन। अलिअलि विवाद आउँछ, आएको छ, तर दुई तिहाइ बहुमत नपुगेकाले अस्वीकृत गर्नु परेको छैन। आगामी दिन के हुन्छ हेर्ने कुरा हो।

संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेको सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद भइरहेको छ। यसमा कसरी सहमति जुटाउनु हुन्छ?

फौजदारी अभियोग लागेपछि ऐन कानुनमा कारबाही गर्ने नै व्यवस्था छ। फौजदारी अभियोग लागेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ गर्नुहुँदैन भन्ने मत पनि आएको छ। संसदको अघिल्लो नियमावलीमा निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। अहिले छलफलकै क्रममा छ। यो विषय शीर्ष नेताहरुलाई पनि जानकारी गराएको छु। एउटा निष्कर्षमा पुगेर टुंगिन्छ।

अन्त्यमा, तपाईंले शसस्त्र माओवादी युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा निक्कै सक्रिय हुनुभयो, पटक पटक पनि बन्नुभयो। सबै खाले शक्तिको अनुभुति गर्न अवसर पाउनुभएको छ, आखिर शक्ति कहाँ रहेछ?

शक्ति भनेको राज्य शक्ति नै हो। राज्य शक्ति दुई ठाउँमा हुन्छ, एउटा जनतामा, अर्को जनताभन्दा माथि। म दार्शनिक र आस्थाका हिसाबले पनि शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मान्यता राख्छु। युद्धदेखि त्यसपछि भएका सबै आन्दोलनको एउटै लक्ष्य हो, जनता नै शक्तिको स्रोत हो।

संघीयतासँगै तीन तहका सरकार बनेका छन्। संविधानले सिंहदरबारमा मात्र रहेको अधिकार गाउँगाउँ पुर्‍याएको छ। अब यो अभ्यासका क्रममा छ। एकात्मक मानसिकताबाट हामी संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछौं। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार ऐन कानुन निर्माण गएर शक्तिको स्रोतका रुपमा जनतालाई स्थापित गर्नैपर्छ।

हिजो तपाईंहरुले युद्धका बेला अभ्यास गरेको शक्ति र आजको यो शक्तिमा कस्तो भिन्‍नता रहेछ?

म त त्यसँग संघर्ष गर्दै आएको हुँ। हामीले अहिले जुन अधिकार प्राप्त गरेका छौं, त्यो हिजो भन्दै निक्कै फरक छ। जनताका प्रतिनिधिमार्फत तल्ला तहका आवाजलाई केन्द्रिकृत गर्ने, निष्कर्षमा पुर्‍याउने ठाउँमा पुगेका छौं।

२०४८ पनि सांसद थिए। त्यस बेला र अहिले धेरै फरक छ। त्यतिबेला एकात्मक शासन प्रणालीका कारण शक्तिको स्रोत माथि नै थियो। अहिले त्यो स्रोत तल गएको छ।

तस्बिरहरु: बर्षा शाह


देश सञ्‍चार प्रालिद्वारा संचालित देश सञ्‍चार डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री देश सञ्‍चार प्रालिको पूर्व जानकारी विना हुबहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरी प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर देश सञ्‍चार प्रालि नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

बैशाख १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्