पोखरा- प्रदेश नं. ४ को चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी अवधिको विनियोजित बजेट बुधबार सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट बुधबार संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा प्राप्त रकम उक्त बजेटको स्रोत रहेको उल्लेख गरे । जस अनुसार स्रोतको विनियोजित क्षेत्र पुँजिगत तर्फ रु ५४ करोड १ लाख २५ हजार (५३ प्रतिशत) र चालु तर्फ रु ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार गरी (४७ प्रतिशत) रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री गुरुङले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। जसमध्ये सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन सहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले राखेको छ।

विनियोजित रकममा ऊर्जातर्फ १ करोड, औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ करोड २० लाख, पुर्वाधारतर्फ शहिदहरुको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक पार्क निर्माण सहितको गुरुयोजना तयार पार्न रु ५० लाख सहित २१ करोड ४६ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।

विनियोजित रकममा ऊर्जातर्फ १ करोड, औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ करोड २० लाख, पूर्वाधारतर्फ शहिदहरुको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक पार्क निर्माण सहितको गुरुयोजना तयार पार्न रु ५० लाख सहित २१ करोड ४६ लाख, र फेवाताललाई पुरानै आकारमा ल्याउन रु १ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटमा तीन कोषः तीन उद्देश्य कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश विपद् ब्यववस्थापन कोषका लागि रु १ करोड, आकस्मीक कोष स्थापना गर्न रु १ करोड, युवा लक्षित चुनौति कोष स्थापना गर्न रु १ करोडको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बजेटमा सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोडका साथ प्राथमिकतामा राखि रकम प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटमा तीनसय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने, सन् २०२२ लाइ अन्तराष्ट्रिय पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीको ब्यवस्था, प्राकृतिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको विकास र प्रर्वद्धन पोखरा काठमाडौ लुम्बिनीलाई बुद्ध गोल्डेन ट्रयाङगलका रुपमा विकास गर्ने, उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत सबै ठाउँमा विद्युत उपलब्ध गराउने, प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्य मन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत लगत्तै मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिदै सिमित रुपमा बजेट ल्याउनु परेकाले सबै क्षेत्रका आशा पुरा गर्न नसकेको बताए। उनले यो तीन महिनाको प्रस्तावित बजेट भएको भन्दै अर्को आर्थिक बर्षको आन्तरिक स्रोतको पहिचान सहितको विस्तृत बजेट आउने बताए।मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेट आजै संसदको बैठकमा छलफलका लागि टेबल गरिएको छ।

बैशाख १९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्