हावाहुरी र असिनाले केरा नष्ट

ऐलानी जग्गाका कारण राहत पाउन सकस

फाइल तस्बिर

रत्‍ननगर-ऐलानी जग्गामा बस्ने भूकम्प प्रभावितले राहत पाउन सकेका छैनन्। पटक पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालय र स्थानीय तह धाउँदासमेत भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। कालिका नगरपालिकाकी शान्तिमाया कुमाल र रामबहादुर गुरुङ नाम निस्किँदा पनि राहत नपाएको बताउँछन्।

“ऐलानी जग्गा भएकै कारण राहत पाउन सकेका छैनौँ,” कुमालले भने। जिल्ला पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा निवेदन दिएपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। राहत नपाउनेको सूचीमा जिल्लाका झण्डै दुई हजार पीडित छन्। कालिका नगरपालिकाका करीब ८०० भूकम्पपीडित ऐलानी जग्गामा बस्दैआएका छन् ।

यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३५०, राप्ती नगरपालिकामा करीब ७००, भरतपुरमा ५० जना ऐलानी जग्गामा बस्दैआएका भूकम्प प्रभावित राहतको पर्खाइमा छन्। भूकम्पपीडितका लागि राहत दिन भनेर बनाइएको अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७४ले ऐलानीमा बस्ने पीडितलाई मुचुल्काका आधारमा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर घर बनाउन सकिने उल्लेख छ।

उक्त कार्यविधिमा वन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक अन्यत्र मोही लागेको, कोदाली, आँकडा, बिरौटी, उखडालगायत क्षेत्रमा बसोबास गरेको भए सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरी घर निर्माणका लागि स्वीकृती दिन सक्ने उल्लेख छ।

जिल्लामा स्थानीय तहबाट उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। नगरपालिकाको मापदण्डलाई आधार बनाएका कारण पनि ऐलानी जग्गामा बस्ने भूकम्पपीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ समस्या विकराल बन्दै गएको बताए।’चेपाङ बसेको सबै वन क्षेत्र पर्छ, समस्या झन बढ्दै गएको छ,” उनले भने।

नगरपालिकाले जग्गा नापी, नक्सा तथा छ मिटर बाटो हुनुपर्ने अन्य बजार क्षेत्रसरहकै कार्यविधि अपनाएका कारण ऐलानी जग्गाका वास्तविक भूकम्प प्रभावित पीडित भएका हुन्। पुनःनिर्माण प्राधिकरणले कार्यविधिअनुसार दिन माग गर्दै आएको छ भने स्थानीय तहले आफ्नो मापदण्डलाई आधार मान्दा यसमा दुई पक्षबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ।

विभिन्न स्थानीय तहमा छलफल भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा राहत वितरणको काम प्रभावित भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का शाखा प्रमुख राजेन्द्र कार्की बताउँछन्।

कतिपय स्थानमा दुरुपयोग हुने सम्भावना कायमै भएपनि वास्तविक पीडितलाई स्थानीय तहले गाँठो फुकाएर राहत वितरण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राप्ती नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङ कार्यविधिको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

स्थानीय पूर्वाधारका शाखा प्रमुख कार्की ठूलो प्रयास गर्दा अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामा बसेका करीब ३०० भूकम्प प्रभावितले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका बताए। दोस्रो किस्ता लिनका लागि जग्गाको नाप नक्सा चाहिने उनको भनाइ छ।

प्रभावितले स्वामित्व नहुँदा स्थानीय तहले प्रमाणित नगरिदिँदा दोस्रो किस्ता लिन पाएका छैनन्। घर निर्माण अड्किएर बसेको पुनःनिर्माणको काममा भरतपुर महानगरपालिका हेर्दै आउनुभएका इन्जिनियर सुवास न्यौपाने बताए।

जिल्लामा पछिलो तथ्यांकअनुसार कूल सात हजार ३३५ भूकम्प प्रभावित छन्। पाँच हजार ५०० परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएका छन्। सात सय ९७ पीडितले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने ३० जनाले तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन्।

बीमा नहुने केरा किसान मारमा


हावाहुरीले ठूलो क्षति व्यहोर्ने अधिकांश केरा किसानले बीमा नगरेको पाइएको छ। चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार क्षति व्यहोरेका मध्ये ७० प्रतिशत केरा किसानले बीमा गरेका छैनन्।

“बीमा गर्ने किसानले क्षतिको करीब ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउने छन्, बीमा नगर्ने किसानले व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने। किसानलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने उनले माग गरे। जिल्लामा ६२० केरा किसान छन्।उनीहरुमध्ये १६५ जनाले मात्रै रु १७ करोडको केराको बीमा गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष रु २२ करोडको बीमा भएकामा यस वर्ष बीमा गर्ने किसान बढ्नुपर्नेमा झन घटेका बेला ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

आइतबार साँझ आएको हावाहुरी र असिनापानीका कारण चितवनको पूर्वी क्षेत्र र भरतपुरको ठिमुरामा रु २० करोडको केरा क्षति भएको छ । पूर्वी चितवनमा लगाइएको ७० प्रतिशत केरा नष्ट भएको छ।

बैशाख २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्